ओटीटी से फिल्म सतलुज क्यों हटाई गई? जसंवत सिंह खालड़ा कौन थे और पंजाब में क्या हुआ था

अमृतसर जिले के खालड़ा गांव में 1952 में जन्मे जसवंत सिंह खालड़ा ने बैंक में काम करने के बाद शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार विंग के महासचिव के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने लापता हुए लोगों के परिवारों को देखा, जो मृत्यु प्रमाण पत्र न होने के कारण बैंक खातों और सरकारी लाभों से वंचित थे। उन्होंने अमृतसर, पट्टी और तरनतारन के श्मशान घाटों के रिकॉर्ड जुटाकर यह साबित करने की कोशिश की कि इन लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। 16 जनवरी 1995 को उन्होंने दावा किया कि 1984 से 1994 के बीच 25,000 से अधिक लोगों को अवैध रूप से मार दिया गया और लावारिस मानकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने इसे राज्य द्वारा प्रायोजित हत्याएं करार दिया। दूसरी ओर, तत्कालीन डीजीपी केपीएस गिल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये युवा फर्जी दस्तावेजों के साथ विदेश भाग गए हैं।

अपहरण, हत्या और कानूनी लड़ाई

जसवंत सिंह खालड़ा की आवाज दबाने के प्रयासों के बीच, 6 सितंबर 1995 को अमृतसर में उनके घर के बाहर से उनका अपहरण कर लिया गया। बाद में सीबीआई की जांच से पता चला कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने ही उनका अपहरण किया, उन्हें प्रताड़ित किया और अंत में उनकी हत्या कर शव को हरिके नहर में फेंक दिया था। उनकी पत्नी परमजीत कौर ने इस लड़ाई को अदालत तक पहुंचाया और सीबीआई जांच की मांग की। विशेष पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह की गवाही ने इस केस में अहम भूमिका निभाई।

नवंबर 2005 में पटियाला की अदालत ने चार पुलिस अधिकारियों को अपहरण के मामले में सात साल की सजा सुनाई, जबकि डीएसपी जसपाल सिंह और अमरजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिली। 2007 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अमरजीत सिंह को बरी कर दिया लेकिन अन्य पुलिसकर्मियों की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया। 11 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 2,097 निकायों का लावारिस के रूप में अंतिम संस्कार किया गया था, जिनमें से 984 अकेले तरनतारन में थे।

फिल्म का सफर और हटाए जाने की वजह

लेखक नीरेन भट्ट के अनुसार, यह फिल्म किसी भी तरह से राष्ट्र-विरोधी नहीं है, बल्कि यह एक बैंकर की कहानी है जिसने पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। इस फिल्म का नाम पहले 'घल्लुघारा' था, फिर 'पंजाब 95' और अंत में 'सतलुज' रखा गया। साल 2022 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने 21 कट के साथ इसे मंजूरी दी थी, लेकिन निर्देशक हनी त्रेहन के अनुसार बाद में अधिकारियों ने फिल्म से जसवंत सिंह खालड़ा का नाम, पंजाब पुलिस के संदर्भ, तिरंगा, गुरबानी और कुछ स्थानों के नाम हटाने की मांग की।

निर्माताओं ने इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी। 2023 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर रद्द हो गया और 2025 में विदेशी रिलीज भी रोक दी गई क्योंकि सीबीएफसी ने 127 कट की मांग की थी। अंततः बिना किसी आधिकारिक घोषणा के 3 जुलाई 2026 को इसे ज़ी5 पर जारी किया गया। फिल्म के हटते ही आरएसवीपी मूवीज के प्रवक्ता ने दावा किया कि सरकार ने इसे हटाने का आदेश दिया। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह फिल्म बिना प्रमाणन के जारी की गई थी और इसकी सामग्री देश के हितों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। वर्तमान में ज़ी5 इसे बहाल करने के लिए कानूनी विकल्प देख रहा है, जबकि निर्माता फिर से उच्च न्यायालय जाने की योजना बना रहे हैं।