प्रशासनिक लापरवाही पर मोहन यादव का कड़ा रुख, बड़वानी में डिप्टी कलेक्टर समेत 7 कर्मचारी निलंबित

प्रधानमंत्री आवास योजना और शहरी विकास में लापरवाही

नगरीय क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में ढिलाई बरतने वाले अफसरों को भी मुख्यमंत्री के तेवरों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निष्पादन में ढिलाई और हितग्राहियों की शिकायतों को अनदेखा करने के कारण मुख्य नगरपालिका अधिकारी मायाराम सोलंकी और जगदीश धनगर को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त राजपुर में तैनात सहायक यंत्री राजू डावर को भी कार्य में शिथिलता के चलते सस्पेंड कर दिया गया। वहीं नगरीय प्रशासन की योजनाओं के समुचित पर्यवेक्षण में विफल रहने पर इंदौर में पदस्थ नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक एस.के. सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

संबल योजना में देरी पर पंचायत अधिकारी पर कार्रवाई

सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में आम जनता को राहत पहुंचाने के बजाय देरी करने वाले अधिकारियों पर भी मुख्यमंत्री का डंडा चला है। संबल योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अंतिम संस्कार एवं अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान में अकारण विलंब करने पर कड़ी कार्रवाई की गई। पानसेमल जनपद पंचायत के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी और वर्तमान में मुरैना में जिला समन्वयक के रूप में कार्यरत सौरभ सिंह राठौर को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया।

जवाबदेह शासन और जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य

राज्य सरकार ने प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का उनके द्वार पर ही निराकरण करने के उद्देश्य से 7 अगस्त से जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान के तहत बड़वानी पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधे आम जनता की अर्जियां सुनीं और मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को तलब कर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। एक साथ सात प्रशासनिक अधिकारियों पर हुई इस बड़ी कार्रवाई से समूचे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आम जनता से जुड़ी योजनाओं और शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।