महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने रक्तदान नियमों की अनदेखी करने वाले चिकित्सा केंद्रों पर कड़ा प्रशासनिक शिकंजा कसा है। दाताओं को महंगे तोहफे देकर खून एकत्र करने की गतिविधियों पर संज्ञान लेते हुए नियामक ने मुंबई महानगर के तीन प्रतिष्ठित ब्लड सेंटरों की कार्यप्रणाली पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। नियामक की जांच में यह बात सामने आई कि एक धर्मार्थ आयोजन के दौरान लोगों को आकर्षित करने के लिए घड़ियों का वितरण किया गया, जो स्वैच्छिक दान के आधिकारिक मानकों के खिलाफ है।
निलंबन के दायरे में आए अस्पताल और संस्थाएं
प्रशासनिक कार्रवाई की चपेट में दक्षिण और मध्य मुंबई के बड़े स्वास्थ्य केंद्र आए हैं। इनमें मुंबई स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड सेंटर शामिल है, जिसका लाइसेंस पांच दिनों की अवधि के लिए निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भायखला क्षेत्र में कार्यरत डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं सर जे.जे. समूह अस्पताल के ब्लड सेंटर तथा मुंबई सेंट्रल स्थित बी.वाई.एल. नायर चैरिटेबल अस्पताल ब्लड सेंटर के संचालन अधिकार तीन-तीन दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। इन दोनों सरकारी चिकित्सा संस्थानों ने इस प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध उच्च स्तर पर समीक्षा की गुहार लगाई, जिस पर राज्य शासन ने निलंबन के अमल पर तात्कालिक रोक लगा दी है।
अल्टामाउंट रोड पर आयोजित शिविर से जुड़ा है पूरा मामला
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत मुंबई के अल्टामाउंट रोड इलाके से हुई थी, जहां यंग स्टार कमेटी नामक संस्था ने अप्रैल 2026 में एक स्वैच्छिक शिविर की रूपरेखा तैयार की थी। इस आयोजन के प्रचार सामग्री में स्पष्ट तौर पर टाइटन ब्रांड की कलाई घड़ियां मुफ्त देने का वादा दर्ज था। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल यानी राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद की नियमावली स्पष्ट करती है कि स्वैच्छिक रक्तदान की प्रक्रिया पूरी तरह निस्वार्थ होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु या लालच देकर रक्त नहीं लिया जा सकता। शुरुआत में संबंधित संस्थाओं और ब्लड बैंकों ने ऐसे किसी भी उपहार वितरण की जानकारी होने से साफ इनकार किया था।
जांच में खुली पोल और जारी हुआ नोटिस
नियामक संस्था ने जब शिविर में भाग लेने वाले नागरिकों से सीधे पूछताछ की, तो कई रक्तदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें रक्तदान के उपरांत कलाई घड़ियां प्रदान की गई थीं। जमीनी सच्चाई पुख्ता होने के बाद 22 अगस्त 2026 को जांच दलों ने इन तीनों केंद्रों के परिसरों का मुआयना किया। जांच में मिली गंभीर अनियमितताओं के आधार पर 2 सितंबर 2026 को संबंधित प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस थमाए गए। इसके बाद व्यक्तिगत स्तर पर पक्षों की दलीलें सुनी गईं, लेकिन दिए गए तर्क नियमों के उल्लंघन को न्यायोचित नहीं ठहरा सके, जिसके बाद निलंबन का सख्त कदम उठाया गया।
प्रशासन का कड़ा रुख और कानूनी अनुपालन का संदेश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने इस विषय पर स्पष्ट संदेश दिया है। उनका कहना है कि रक्तदान पूरी तरह से सामाजिक उत्तरदायित्व और इंसानियत की भलाई से जुड़ा काम है। आयुक्त ने कहा, "रक्तदान के लिए किसी भी तरह के उपहार या प्रलोभन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।" उन्होंने साफ किया कि नियामक निकाय सभी अधिकृत केंद्रों द्वारा वैधानिक नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और किसी भी प्रकार की व्यावसायिक छूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
