रॉयल बैंक ऑफ कनाडा (RBC) ने कनाडा के अमेरिकी निर्यात पर हाल ही में लागू किए गए नए सेक्शन 338 टैरिफ का गहराई से आकलन किया है। बैंक के विश्लेषण के मुताबिक, इन उपायों के तहत लगभग 5 प्रतिशत कनाडाई निर्यात पर 50 प्रतिशत की भारी दर से शुल्क लगाया गया है। हालांकि यह दायरा काफी बड़ा है, लेकिन बैंक का मानना है कि इन शुल्कों का आकार इतना बड़ा नहीं है कि वे कनाडा की पूरी आर्थिक वृद्धि के बुनियादी पहिये को पटरी से उतार सकें। इसके बावजूद, यह कदम अमेरिकी व्यापारिक मोर्चे पर बढ़ते तनाव और नए दबावों की ओर साफ इशारा करता है, जो विशेष रूप से कनाडा को निशाना बनाते हैं।
सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर और क्षेत्रीय असर
इस नई टैरिफ नीति की वजह से कनाडाई अर्थव्यवस्था के कई खास क्षेत्रों पर भारी असर पड़ रहा है। प्लास्टिक उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फर्नीचर और लकड़ी के सामान बनाने वाले सेक्टरों को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्षेत्रीय आधार पर देखें तो इसका सबसे गहरा प्रभाव क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो प्रांतों में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि इन इलाकों में इन उद्योगों का संकेन्द्रण काफी अधिक है। टैरिफ की दर इतनी ऊंची है और यह विशेष रूप से केवल कनाडा पर लागू होती है, जिसके चलते इन कनाडाई उत्पादों की खरीद अमेरिकी बाजार में बेहद महंगी हो जाएगी और खरीदारों के लिए इन्हें खरीदना व्यावहारिक रूप से निषेध जैसा हो जाएगा।
व्यापारिक धाराओं में बदलाव और सीयूएसएमए पर अनिश्चितता
इन शुल्कों के लागू होने के बाद उत्तरी अमेरिका के भीतर व्यापारिक प्रवाह में बदलाव आने की खासी संभावना है। जानकारों का मानना है कि उत्तर अमेरिकी क्षेत्र में कंपनियां बढ़े हुए कर के बोझ से बचने के लिए ट्रेड रूट्स को रीओरिएंट कर सकती हैं, जो अतीत में लागू किए गए अन्य सेक्टर-специफिक शुल्कों की तुलना में अधिक लचीला साबित हो सकता है। फिर भी, इन उपायों से व्यापक CUSMA व्यापार संबंधों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल गहरा गए हैं।
ब्याज दरों में कटौती की संभावना पर बैंक ऑफ कनाडा का रुख
आरबीसी के विश्लेषण के अनुसार, इन नए शुल्कों का मैक्रोइकोनॉमिक प्रभाव इतना व्यापक नहीं होगा कि बैंक ऑफ कनाडा को तुरंत ब्याज दरों में कटौती करने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़े। टैरिफ के कारण आर्थिक वृद्धि के सामने आने वाली चुनौतियां अभी भी कुछ चुनिंदा और अत्यधिक प्रभावित उद्योगों तक सीमित हैं। ऐसे में केंद्रीय बैंक के व्यापक ब्याज दरों में बदलाव करने के बजाय राजकोषीय यानी सरकारी कर और खर्च से जुड़ी नीतियां लक्षित राहत प्रदान करने के लिए ज्यादा उपयुक्त साबित होती हैं। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि टैरिफ के इस नए दौर के बाद सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता और समर्थन के उपाय भी लाए जाएंगे।
सोने, मुद्राओं और ट्रेजरी ऑपरेशंस में वैश्विक बाजार के रुझान
व्यापक आर्थिक मोर्चे पर, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अलग-अलग मुद्राओं और परिसंपत्तियों की चाल पर भी नजर बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में GBP/USD जोड़ी 1.3650 के आसपास संघर्ष करती नजर आई, हालांकि अमेरिकी डॉलर में ठीक-ठाक रिकवरी के बावजूद यह अपनी हालिया रेंज के ऊपरी स्तरों को बनाए रखने में कामयाब रही। इसी तरह, EUR/USD जोड़ी भी मामूली नुकसान के साथ 1.1670 के दायरे में सीमित दायरे में कारोबार करती रही। इसके विपरीत, सोने की कीमतों में लगातार तेजी का दौर जारी है और यह शुरुआती मई के बाद पहली बार प्रति ट्रॉय औंस 4,700 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब पहुंच गया। यह बढ़त तब देखने को मिली जब अमेरिकी डॉलर में हल्की मजबूती और ट्रेजरी यील्ड्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। इसके अलावा, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अपने निर्धारित कैलेंडर से हटकर बड़ा कदम उठाया और 10 से 20 साल तथा 20 से 30 साल के सेक्टरों में लिक्विडिटी सपोर्ट बायबैक ऑपरेशंस के आकार को कम से कम दोगुना करने का ऐलान किया, जिसे प्रति ऑपरेशन 2 अरब डॉलर से बढ़ाकर कम से कम 4 अरब डॉलर कर दिया गया है। यह व्यवस्था 9 सितंबर से प्रभावी होकर 4 नवंबर तक चलेगी।
