जर्मनी में तीन राज्यों के चुनाव से गहराया राजनीतिक संकट, वैश्विक बाज़ार की भी बढ़ी चिंताएं

आईएनजी के विश्लेषक कार्सटन ब्रेज़ेस्की के अनुसार, इन चुनावों का नतीजा बर्लिन की केंद्रीय सत्ता पर गहरा असर डालेगा। यह परिणाम मौजूदा विधायिका के शेष तीन वर्षों के लिए सरकार का दिशा-निर्देश तय कर सकते हैं, या फिर समय से पहले ही चांसलर मर्ज़ के गठबंधन का अंत कर सकते हैं। वर्तमान में सीडीयू और एसपीडी के गठबंधन से बनी सरकार देश को आर्थिक मंदी और ढांचागत समस्याओं से उबारने के लिए संघर्ष कर रही है। गर्मियों की छुट्टियों से ठीक पहले सीडीयू और एसपीडी ने एक सुधार पैकेज पर सहमति तो बना ली थी, लेकिन दोनों ही दलों के भीतर इस पैकेज को लेकर पूरी तरह से सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। इस वजह से नीतियों को ज़मीन पर लागू करने की प्रक्रिया पहले से ही काफी धीमी और कठिन बनी हुई है।

एएफडी का बढ़ता प्रभाव और आर्थिक सुधारों पर मंडराता खतरा

जर्मनी इस समय कई तरह की ढांचागत चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें तेज़ी से बदलती जनसांख्यिकी, आबादी का बूढ़ा होना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की बदलती भूमिका शामिल है। इन सभी कारकों ने जर्मनी को एक लंबी आर्थिक ठहराव की स्थिति में धकेल दिया है। इस स्थिति से निपटने के लिए जिन कड़े सुधारों की दरकार है, उन पर सहमति बनाना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। चुनाव नतीजों में एएफडी (विकल्प फॉर जर्मनी) की संभावित जीत विदेशी निवेशकों के बीच नकारात्मक संदेश भेज सकती है।

यदि एएफडी एक या एक से अधिक राज्यों में बड़ी जीत हासिल करती है, तो इसका असर केवल प्रतीकात्मक नहीं होगा। इसके कारण सत्तारूढ़ दलों के भीतर आंतरिक प्रतिक्रियाएं शुरू हो सकती हैं। यह स्थिति आर्थिक सुधारों की गति को और अधिक धीमा कर सकती है और अंततः संघीय सरकार के गिरने का कारण भी बन सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सितंबर के चुनावों से अर्थव्यवस्था में तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सरकार अपने बचे हुए कार्यकाल में जो भी योजनाएं लागू करना चाहती है, उसकी राजनीतिक कीमत काफी बढ़ जाएगी।

वैश्विक विदेशी मुद्रा और कमोडिटी बाज़ार की स्थिति

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में भी अनिश्चितता और सतर्कता का माहौल देखने को मिल रहा है। विदेशी मुद्रा बाज़ार में जीबीपी/यूएसडी (GBP/USD) जोड़ी ने सोमवार की गिरावट के बाद मंगलवार को मामूली सुधार दर्ज किया। हालांकि, अमेरिकी डॉलर पर बने हल्के बिकवाली के दबाव के बावजूद पाउंड की बढ़त 1.3650 के प्रतिरोध स्तर के पास रुकती हुई दिखाई दी है।

दूसरी ओर, यूरो बाज़ार में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिला। ईयूआर/यूएसडी (EUR/USD) जोड़ी में लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद मंगलवार को हल्का सुधार हुआ और यह 1.670 के स्तर के आसपास कारोबार करती दिखी। निवेशक इस समय अमेरिका से आने वाले आगामी आर्थिक आंकड़ों और जैक्सन होल संगोष्ठी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके कारण बाज़ार में बड़ा कदम उठाने से बचा जा रहा है।

कमोडिटी बाज़ार की बात करें तो सोने की कीमतें प्रति ट्रॉय औंस $4,650 के आसपास अपनी दैनिक सीमा के बीच बनी हुई हैं। सोने में किसी स्पष्ट दिशा का अभाव व्यापारियों के सतर्क रुख, अमेरिकी डॉलर में मामूली कमजोरी और अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड में आई गिरावट के कारण है।

बिटकॉइन $80,000 के पार और एनवीडिया के नतीजों पर नज़र

क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। बिटकॉइन (BTC) मंगलवार को $80,000 के स्तर से ऊपर कारोबार करता नजर आया। मई के मध्य के बाद से बिटकॉइन का यह उच्चतम स्तर है। यह तेज़ी निवेशकों के बीच जोखिम लेने की क्षमता में सुधार, बाज़ार में तरलता की बेहतर स्थिति और तकनीकी संकेतकों के सकारात्मक होने को दर्शाती है।

वहीं शेयर बाज़ार के मोर्चे पर, एसएंडपी 500 (S&P 500) कंपनियों के लिए 2026 की दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों का सत्र अब अपने अंतिम चरण में है। कुल मिलाकर यह अर्निंग सीज़न कंपनियों के लिए काफी सकारात्मक रहा है। हालांकि, इस सप्ताह सभी की निगाहें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनवीडिया (NVDA) पर टिकी हैं। एनवीडिया के वित्तीय परिणाम आने के बाद ही 'मैग्निफिसेंट सेवन' समूह के नतीजों का दौर समाप्त होगा, जो बाज़ार की आगे की दिशा तय करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी का बॉन्ड बायबैक बढ़ाने का अहम फैसला

अमेरिकी वित्त मंत्रालय (ट्रेजरी) ने अपने तय कैलेंडर से अलग हटकर एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है, जो बाज़ार विश्लेषकों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बुधवार को ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) के अनुसार 12:32 बजे ट्रेजरी ने घोषणा की कि वह अपनी तरलता सहायता बायबैक नीलामी के आकार को दोगुना से अधिक करने जा रही है।

यह निर्णय 10-वर्ष से 20-वर्ष और 20-वर्ष से 30-वर्ष की परिपक्वता वाले बॉन्ड क्षेत्रों के लिए लागू होगा। इसके तहत प्रति ऑपरेशन अधिकतम सीमा को $2 बिलियन से बढ़ाकर कम से कम $4 बिलियन कर दिया गया है। यह व्यवस्था 9 सितंबर से प्रभावी होगी और 4 नवंबर तक लागू रहेगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बॉन्ड बाज़ार में तरलता को बढ़ावा देना और लंबी अवधि की प्रतिभूतियों में स्थिरता बनाए रखना है।