तेहरान पर दबाव बढ़ाने की वाशिंगटन की कोशिशों के बीच मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव एक बार फिर गहरा गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका द्वारा दी गई नई आर्थिक पाबंदियों की धमकी को खारिज करते हुए इसे एक हताशा भरा कदम करार दिया है। अराघची का कहना है कि नए प्रतिबंधों के जरिए तेहरान को झुकाने का अमेरिकी प्रयास पूरी तरह से विफल साबित होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब वाशिंगटन ईरान की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ उसके व्यापारिक साझेदारों पर भी नए कड़े वित्तीय प्रतिबंध लागू करने की योजना बना रहा है।
वाशिंगटन का कड़ा रुख और तेहरान का पलटवार
अमेरिकी प्रशासन की ओर से ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने के नए अभियान की घोषणा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान को किसी भी देश के खिलाफ उठाया गया अब तक का सबसे कठोर आर्थिक कदम बताया है। इस रणनीति के तहत अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट सोमवार को ईरान के खिलाफ और अधिक सख्त दंडात्मक आर्थिक उपायों की घोषणा करने वाले हैं। अमेरिका का इरादा ईरान की वित्तीय प्रणाली को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग-थलग करने का है, ताकि उस पर अधिकतम दबाव बनाया जा सके।
दूसरी ओर, ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए स्पष्ट किया कि इस प्रकार की धमकियों से ईरान की राष्ट्रीय नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनके अनुसार, पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध भी ईरान के संकल्प को तोड़ने में असमर्थ रहे हैं और नए उपाय भी उसी तरह अप्रभावी साबित होंगे।
चीन का कूटनीतिक रुख और शांति की अपील
इस बीच, वाशिंगटन द्वारा तेहरान के आर्थिक साझेदारों पर कार्रवाई शुरू करने से ठीक पहले बीजिंग ने एक बयान जारी कर कूटनीतिक समाधान का समर्थन किया है। चीन के उप विदेश मंत्री मियाओ देयू ने कहा कि उनका देश मध्य पूर्व के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है और वहां जारी तनाव को समाप्त करने के लिए शांति वार्ताओं को बढ़ावा देने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चीन लंबे समय से एकतरफा पाबंदियों का विरोध करता रहा है और उसने बातचीत के जरिए वाशिंगटन और तेहरान के बीच मतभेदों को सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
जोखिम-ऑन और जोखिम-ऑफ बाजार की अवधारणा
भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का सीधा असर वैश्विक वित्तीय बाजारों और निवेशकों की प्राथमिकताओं पर पड़ रहा है। वित्तीय बाजारों में निवेशकों की मानसिकता को समझने के लिए दो मुख्य शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है: जोखिम-ऑन और जोखिम-ऑफ। जब बाजार में जोखिम-ऑन की स्थिति होती है, तो निवेशक भविष्य को लेकर आशावादी होते हैं और अधिक रिटर्न की उम्मीद में जोखिम वाली परिसंपत्तियों में पूंजी निवेश करते हैं। इसके विपरीत, जोखिम-ऑफ की स्थिति में निवेशक अनिश्चितता से बचने के लिए सुरक्षित परिसंपत्तियों का रुख करते हैं, भले ही वहां से मिलने वाला रिटर्न कम ही क्यों न हो।
सामान्य तौर पर, जोखिम-ऑन की स्थिति में शेयर बाजारों में तेजी आती है और सोने को छोड़कर अन्य अधिकांश कमोडिटीज के दाम बढ़ते हैं। ऐसे समय में कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर देशों की मुद्राओं जैसे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD), कैनेडियन डॉलर (CAD), और न्यूजीलैंड डॉलर (NZD) के साथ-साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं जैसे रूबल (RUB) और साउथ अफ्रीकन रैंड (ZAR) में मजबूती देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त, इस दौर में डिजिटल परिसंपत्तियां और क्रिप्टो भी ऊपर चढ़ते हैं। इसके विपरीत, जोखिम-ऑफ के दौर में निवेशक सरकारी बॉन्ड्स और सोने की तरफ भागते हैं। इस दौरान अमेरिकी डॉलर (USD), जापानी येन (JPY) और स्विस फ्रैंक (CHF) जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली मुद्राओं की मांग काफी बढ़ जाती है।
विदेशी मुद्रा, सोना और बॉन्ड बाजार में हालिया हलचल
ताजा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मुद्रा और कमोडिटी बाजारों में मिला-जुला रुख देखा जा रहा है। ब्रिटिश पाउंड और अमेरिकी डॉलर की जोड़ी (GBP/USD) हफ्ते के अंत में 1.3670 के उच्च स्तर को छूने के बाद लुढ़ककर 1.3600 के निचले स्तर के पास कारोबार कर रही है। यूके के कमजोर आर्थिक आंकड़ों और अमेरिकी डॉलर में आई मामूली मजबूती ने पाउंड की बढ़त पर लगाम लगाई है। वहीं दूसरी तरफ, यूरो और अमेरिकी डॉलर (EUR/USD) की जोड़ी 1.1700 के स्तर को पार करने में नाकाम रहने के बाद 1.1670 के आसपास मामूली गिरावट के साथ बनी हुई है।
सुरक्षित ठिकाने के रूप में सोने की मांग में भारी उछाल आया है। सोने की कीमतें तेजी से बढ़ते हुए 4,600 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के आंकड़े को पार कर गईं, जो तीन महीने का नया उच्चतम स्तर है। अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में बढ़त के बावजूद सोने में यह जोरदार तेजी दर्ज की गई है। इसके अलावा, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अपनी तरलता सहायता बायबैक परिचालन योजना में बदलाव करते हुए 10 से 20 साल और 20 से 30 साल के सेक्टर्स में अधिकतम सीमा को 2 अरब डॉलर से बढ़ाकर कम से कम 4 अरब डॉलर प्रति परिचालन करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 9 सितंबर से शुरू होकर 4 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।
