जैविक खेती में देश का नंबर वन राज्य बनने की राह पर मेघालय, विधानसभा में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने दी खाद कालाबाजारी पर चेतावनी

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी देती है, जिसके बाद किसानों के लिए इसका रियायती मूल्य 800 रुपये प्रति बैग तय होता है। यदि सरकार इस पर सब्सिडी न दे, तो खुले बाजार में एसएसपी खाद की कीमत लगभग 1,200 रुपये प्रति बैग होगी। इसके अलावा, यूरिया खाद पर भारी सब्सिडी दी जाती है और किसानों को यह 266 रुपये प्रति बैग की दर से उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री संगमा ने स्वीकार किया कि चूंकि रासायनिक खाद की आपूर्ति सीमित और नियंत्रित रखी जाती है ताकि इसके अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके, इसलिए कभी-कभी कुछ असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, सरकार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार निगरानी रख रही है।

डिजिटल ट्रैकिंग और 1,432 औचक निरीक्षणों की कार्रवाई

खाद वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी के तंत्र पर जानकारी देते हुए राज्य के कृषि मंत्री तिमोथी डी शिरा ने विधानसभा को बताया कि राज्यभर में खाद की खुदरा दुकानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस काम के लिए 129 निरीक्षकों की तैनाती की गई है जो लगातार दुकानों का निरीक्षण करते हैं। सभी खाद विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी दुकानों पर सरकार द्वारा अधिसूचित आधिकारिक दरों की सूची प्रदर्शित करें और केवल उन्हीं तय दरों पर खाद की बिक्री करें।

कृषि मंत्री ने बताया कि खाद की हर बिक्री का रिकॉर्ड तुरंत इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (iFMS) पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। इस डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से अधिकारी खाद की एक-एक किलोग्राम की बिक्री पर नजर रख सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि यदि 1 किलोग्राम खाद भी अवैध तरीके से या कालाबाजारी में बेची जाती है, तो उसे तुरंत पकड़ा जा सकता है। इसके साथ ही कृषि निदेशक और बागवानी निदेशक को भी किसी भी समय दुकानों का औचक निरीक्षण करने के विशेष अधिकार दिए गए हैं।

कृषि मंत्री के वक्तव्य का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सदन को सूचित किया कि प्रशासनिक टीमों ने अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में 1,432 औचक निरीक्षण किए हैं। मुख्यमंत्री ने कड़ी चेतावनी दी कि यदि कोई भी विक्रेता तय दर से अधिक कीमत वसूलता है, कालाबाजारी करता है या खाद का अवैध भंडारण करता पाया जाता है, तो उसका व्यापारिक लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री शिरा ने किसानों से भी अपील की कि यदि कोई दुकानदार अधिसूचित दरों से अधिक पैसे मांगता है, तो वे इसकी शिकायत राज्य सरकार के शिकायत निवारण पोर्टल 'सीएम कनेक्ट' पर जरूर दर्ज कराएं।

अंतरराज्यीय व सीमा पार तस्करी पर रोक और गारो हिल्स की प्राकृतिक खेती

राज्य के भीतर खुदरा बिक्री की सख्त निगरानी के साथ-साथ मेघालय सरकार रियायती खाद को राज्य से बाहर भेजे जाने से रोकने के लिए भी कड़े कदम उठा रही है। कृषि विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि खाद की खेप पड़ोसी भारतीय राज्यों या अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके बांग्लादेश न भेजी जा सके। इसके लिए कृषि निदेशालय द्वारा विशेष परमिट जारी किए जाते हैं और परिवहन पर निर्धारित डिजिटल पोर्टल के जरिए नजर रखी जाती है।

कृषि मंत्री तिमोथी डी शिरा ने बताया कि गारो हिल्स क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों की खपत काफी कम है और इसका उपयोग मुख्य रूप से मैदानी इलाकों तक ही सीमित है। गारो हिल्स के अधिकांश किसान आज भी पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपना रहे हैं। सरकार ने राज्य के उन क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान की है जहां नियंत्रित मात्रा में रासायनिक खाद के उपयोग की अनुमति है, जबकि अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि पूरे राज्य को पूर्ण जैविक खेती की ओर ले जाया जा सके।

मृदा परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय जैविक प्रमाणन मानक

मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने जोर देकर कहा कि मेघालय का कृषि मॉडल दुनिया भर में अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक तकनीकों और मृदा परीक्षण पर आधारित है। मिट्टी की जांच के जरिए जैविक खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के जैविक प्रमाणन की व्यवस्था की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के बल पर मेघालय देश का सबसे बड़ा जैविक खेती वाला राज्य बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैविक खेती की इस परिवर्तनकारी यात्रा से न केवल पर्यावरण और मिट्टी की सेहत सुधरेगी, बल्कि किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर बाजार मूल्य भी मिल सकेगा।