मिजोरम के एक गैर-सरकारी पर्यावरण संगठन, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस (CESJ) ने आइजोल नगर निगम (AMC) से राज्य की राजधानी आइजोल में सार्वजनिक सड़कों के किनारे रात भर वाहन पार्क करने की सुविधा को तुरंत बंद करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि निर्धारित पार्किंग स्थलों का गलत इस्तेमाल करके उन्हें अस्थायी गैराज के रूप में चलाया जा रहा है।
ज्ञापन और स्थानीय परिषदों की भूमिका
एक आधिकारिक बयान में संगठन ने बताया कि उसने आइजोल नगर निगम को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि विभिन्न वार्डों में स्थानीय परिषदों की सहमति से सड़क किनारे पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो वाहन चालकों से पार्किंग शुल्क भी वसूलते हैं। संगठन का कहना है कि इन जगहों का उपयोग केवल कुछ समय के लिए वाहन खड़े करने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि लोग वहां दिन-रात गाड़ियां खड़ी करके उन्हें अपने निजी गैराज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
नियमों के उल्लंघन का आरोप
संगठन के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया परिवहन विभाग के नियमों के खिलाफ है। परिवहन विभाग का यह स्पष्ट नियम है कि किसी भी नए वाहन के मालिक के पास अपना निजी गैराज होना अनिवार्य है। विभाग ने इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए स्थानीय परिषदों को भी अधिकार दिए हुए हैं। पर्यावरण निकाय का तर्क है कि जिन लोगों के पास अपने गैराज नहीं हैं, उन्हें पैसे लेकर सार्वजनिक सड़कों पर रातभर गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति देना स्थानीय परिषदों की मूल जिम्मेदारियों के विपरीत है।
सख्त कार्रवाई की अपील
पर्यावरण संगठन ने स्थानीय परिषदों से अपील की है कि वे सड़क किनारे पार्किंग के परमिट जारी करना पूरी तरह बंद करें। इसके अलावा, उनसे शुल्क वसूली रोकने और उन वाहन मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है जो सार्वजनिक सड़कों को अपने निजी गैराज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
यातायात से जुड़ी अन्य समस्याएं
पार्किंग के इस बड़े मुद्दे के अलावा, संगठन ने आइजोल के पुलिस अधीक्षक (यातायात) के सामने यातायात व्यवस्था से जुड़ी कई अन्य गंभीर समस्याएं भी रखी हैं। इनमें राजमार्गों पर बेतरतीब वाहन खड़े होना, सड़कों के बीचों-बीच वेल्डिंग का काम होना, सड़क किनारे व्यावसायिक गतिविधियां चलाना, और सड़क पर गाड़ियों की सर्विसिंग करना शामिल है जिससे आवाजाही में भारी बाधा आती है। इसके साथ ही, सड़कों पर लावारिस खड़े वाहन और लोअर चानमारी तथा जरकावत इलाकों में लागू वन-वे व्यवस्था के कारण लोगों को हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया गया है।
यातायात नियमों के कड़ाई से पालन की जरूरत
आइजोल शहर में वाहनों की संख्या में हो रही तेजी से वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस ने यातायात नियमों को और अधिक सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। संगठन का मानना है कि शहर की सार्वजनिक सड़क व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को तुरंत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि आम जनता को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।



















