यूरोपीय अदालतों और नियामकों के विरोध के बाद मेटा ने बिजनेस अकाउंट्स की नई शर्तें टालीं

नॉर्वे में 180 मीडिया संस्थानों की कानूनी जीत

इस पूरे मामले ने सबसे पहले स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में तूल पकड़ा, जहां मीडिया उद्योग ने इस नीति के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। नॉर्वे की एक अदालत ने 28 अक्टूबर को इन प्रस्तावित शर्तों के क्रियान्वयन पर एक अंतरिम रोक जारी कर दी। यह अदालती आदेश नॉर्वे की 180 मीडिया कंपनियों द्वारा दायर संयुक्त याचिका के बाद आया। इस कानूनी लड़ाई को नॉर्वेजियन मीडिया बिजनेसेस एसोसिएशन यानी एमबीएल का सीधा समर्थन प्राप्त था, जिसके सदस्य अखबार देश के लगभग 97 प्रतिशत सर्कुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अदालत के इस फैसले पर एमबीएल के बोर्ड की अध्यक्ष लीन एल्तविक विंडफेल्ड ने स्पष्ट किया कि अदालत ने उनकी इस बात को स्वीकार किया है कि संबंधित बाजार में मेटा का एकाधिकार है और उसकी नई शर्तें पूरी तरह से अनुचित हैं। इस आदेश ने यूरोपीय स्तर पर इस नीति के खिलाफ एक मजबूत मिसाल कायम की, जिसके बाद अन्य देशों के नियामकों ने भी कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।

ब्रिटेन में निष्पक्ष व्यापार शर्तों को लेकर जांच शुरू

नॉर्वे में लगे कानूनी झटके के तुरंत बाद 30 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिस्पर्धा नियामक, जिसे कॉम्पिटिशन एंड मार्केट्स अथॉरिटी या सीएमए कहा जाता है, ने भी सख्त कदम उठाया। सीएमए ने मेटा की इन व्यावसायिक शर्तों के खिलाफ एक औपचारिक जांच शुरू करने की सार्वजनिक घोषणा कर दी। ब्रिटेन के नियामक ने समाचार प्रकाशकों और अन्य डिजिटल सामग्री निर्माताओं पर इन शर्तों को थोपे जाने पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई।

नियामक संस्था सीएमए का स्पष्ट रुख रहा कि मेटा द्वारा समाचार प्रकाशकों और अन्य सामग्री उत्पादक व्यवसायों को इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना अवैध रूप से अनुचित व्यापारिक शर्तें थोपने के दायरे में आ सकता है। नियामक ने रेखांकित किया कि जब बाजार में बेहद मजबूत पकड़ रखने वाला कोई मंच प्रकाशकों को ऐसी शर्तें मानने पर विवश करता है, तो इससे प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष व्यापार को सीधा नुकसान पहुंचता है।

कंपनी का आधिकारिक स्पष्टीकरण और दावों का खंडन

इस चौतरफा आलोचना के बीच मेटा ने अपना बचाव करते हुए कहा कि इस नीतिगत बदलाव से उसके वेब क्रॉलर्स की कार्यप्रणाली में कोई मौलिक बदलाव नहीं आया है। इस विषय पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नीमन जर्नलिज्म लैब की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद बहस और तेज हो गई थी। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यह अपडेट यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि हम प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन और कंटेंट सिफारिशें करते समय तीसरे पक्ष की वेबसाइटों पर बिक्री के लिए मौजूद उत्पादों की सटीक जानकारी हासिल कर सकें, न कि समाचार साइटों की स्क्रैपिंग के लिए।"

हालांकि, नीमन जर्नलिज्म लैब के विश्लेषण में यह तथ्य उजागर हुआ था कि प्रस्तावित शर्तों की शब्दावली का दायरा इतना विस्तृत था कि उसके आधार पर समाचार सामग्री की स्क्रैपिंग को भी आसानी से वैध ठहराया जा सकता था। विश्लेषण के अनुसार इस सामग्री का सीधा उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों को तैयार करने के लिए किया जा सकता था। नीमन लैब ने इस नीति की समीक्षा के लिए तीन स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली थी। इस आलोचनात्मक समीक्षा के सार्वजनिक होने के बाद मेटा ने प्रस्तावित नीति से 'ट्रेन' शब्द को हटा दिया, यद्यपि कंपनी लगातार यही दावा करती रही कि इस नीति का मकसद समाचार वेबसाइटों को लक्षित करना नहीं था।

अमेरिकी प्रकाशकों का रुख और सार्वजनिक डेटा की स्क्रैपिंग

संयुक्त राज्य अमेरिका में इस मामले को लेकर हालांकि किसी औपचारिक मुकदमे की जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन वहां के प्रमुख प्रकाशक संगठन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स यानी आप ने मेटा से इन नई शर्तों को पूरी तरह वापस लेने का आग्रह किया। आप की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मारिया ए. पलंते ने अपने बयान में कहा, "सेवा की ये कठोर शर्तें पेश करके मेटा अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर रहा है कि अपने उत्पादों को विकसित और बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक कार्यों का उपयोग करने हेतु अनुमति आवश्यक है।" उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही यह विशाल निगम अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यावसायिक उपयोगकर्ता से ऐसी सहमति की अनिवार्यता करके अपनी बाजार में स्थापित प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है।

दबाव बढ़ने पर मेटा ने 29 अक्टूबर को यह संकेत दिया कि वह उद्योग जगत से मिली प्रतिक्रियाओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कंपनी के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने एक्स पर स्पष्ट किया कि कंपनी अपने साझेदारों को काफी महत्व देती है और उद्योग समूहों तथा वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए बिना नीतिगत बदलावों को आगे नहीं बढ़ाएगी। गौरतलब है कि यह प्रस्तावित बदलाव केवल व्यावसायिक खातों के लिए था। कंपनी की मौजूदा अलग नीतियां पहले से ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट की गई सामग्री की स्क्रैपिंग की अनुमति देती हैं, जिनका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है।

नॉर्वेजियन मीडिया की तीन प्रमुख मांगें

शर्तों के क्रियान्वयन को टाले जाने के बावजूद यूरोपीय मीडिया संगठन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। नॉर्वेजियन एमबीएल ने कहा कि केवल स्थगन करने से नीति की मूल समस्याएं समाप्त नहीं होतीं। नॉर्वेजियन एमबीएल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रैंडी एस. ओग्रे ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "यह विश्वसनीय और आलोचनात्मक पत्रकारिता तक लोगों की पहुंच का मामला है।" उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि जब स्वतंत्र समाचार मीडिया की वित्तीय नींव कमजोर होती है, तो मीडिया की विविधता और लोकतांत्रिक सार्वजनिक क्षेत्र दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। संगठन ने साफ किया कि इस संदर्भ में कंपनी के मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं।

ओग्रे ने नॉर्वेजियन मीडिया की ओर से तीन स्पष्ट मांगें रखीं

• स्क्रैपिंग पर विरोध का सम्मान: सेवा की शर्तों में प्रकाशकों को अपनी सामग्री की स्क्रैपिंग पर औपचारिक आपत्ति जताने का अधिकार दिया जाए और कंपनी उसका पूरी तरह सम्मान करे।
• एआई उपयोग पर स्वतंत्र समझौता: पत्रकारिता से जुड़ी सामग्री का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादों में उपयोग करने के लिए पूरी तरह अलग और स्वैच्छिक समझौता होना चाहिए।
• उचित वित्तीय मुआवजा: इस तरह के किसी भी स्वैच्छिक समझौते के तहत सामग्री उपयोग के बदले पारदर्शी भुगतान और मुआवजे की व्यवस्था अनिवार्य रूप से शामिल की जाए।

इसके अतिरिक्त, समूह ने यह भी स्पष्ट किया कि जो प्रकाशक इन कठोर शर्तों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उन्हें मेटा के किसी भी प्लेटफॉर्म पर हाशिए पर नहीं धकेला जाना चाहिए और न ही उनकी पहुंच को सीमित किया जाना चाहिए।

ओपन-वेब समूहों और यूरोपीय आयोग की सतर्कता

सीएमए के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराने वाले संगठन मूवमेंट फॉर एन ओपन वेब ने अब तक उठाए गए नियामकीय कदमों का स्वागत किया है। संगठन ने नीति के स्थगन और शुरू हुई औपचारिक जांच को प्रकाशकों के लिए एक बड़ी जीत करार दिया। इसके बावजूद संस्था ने रेखांकित किया कि तकनीकी दिग्गजों पर लगाम लगाने के लिए और अधिक सख्त नियमों की आवश्यकता है। मूवमेंट फॉर एन ओपन वेब के प्रतिनिधि टिम कोवेन ने कहा, "जब तक सीएमए और अन्य नियामक यह पूरी तरह और तेजी से स्पष्ट नहीं करते कि प्रतिस्पर्धा-विरोधी इस प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है, तब तक हम तकनीकी दिग्गजों को इस तरह अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए देखते रहेंगे।"

दूसरी ओर, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने पुष्टि की कि उसने मेटा के साथ इन मसौदा शर्तों पर विस्तृत चर्चा की थी। आयोग ने इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू न करने के फैसले का स्वागत किया है। यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता सारा सिमोनिनी ने कहा कि आयोग यह पूरी तरह जांचेगा कि यह प्रस्तावित शर्तें यूरोपीय संघ के कानूनों के अनुरूप हैं या नहीं। उन्होंने इस जांच के संदर्भ में प्रमुख तकनीकी गेटकीपर्स के लिए अनुचित व्यापार प्रथाओं और प्रभावशाली बाजार स्थिति के दुरुपयोग से जुड़े नियमों का विशेष रूप से उल्लेख किया। सिमोनिनी ने यह भी बताया कि यूरोपीय संघ ने वर्ष 2024 के एआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुछ प्रमुख एआई मॉडल प्रदाताओं से पहले ही उनके प्रशिक्षण डेटा के संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की है। इस प्रकार व्यावसायिक खातों से सामग्री संग्रह और उसके पुन: उपयोग का यह विवाद यूरोप में बड़े कानूनी और विनियामक परीक्षण का रूप ले चुका है।