भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आगामी 16 अगस्त से नेपाल की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों के दृष्टिकोण से इस दौरे को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस 4 दिन की यात्रा के दौरान दोनों पड़ोसी देशों के बीच वर्षों से चली आ रही उच्च स्तरीय सैन्य परंपराओं को आगे बढ़ाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस दौरे में जनरल धीरज सेठ को नेपाल की सेना के मानद जनरल के पद से अलंकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, दोनों देशों के शीर्ष रक्षा नेतृत्व के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और साझा रणनीतिक हितों पर व्यापक चर्चा होने की पूरी संभावना है।
सैन्य परंपरा और मानद रैंक का ऐतिहासिक महत्व
भारत और नेपाल के बीच एक अनूठी और ऐतिहासिक सैन्य परंपरा रही है, जिसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के सेना प्रमुखों को अपने देश की सेना में जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित करते हैं। जनरल धीरज सेठ की इस यात्रा के दौरान नेपाल की सैन्य नेतृत्व प्रणाली के साथ होने वाली बैठकें इसी परंपरा को सुदृढ़ करेंगी। यह औपचारिक सम्मान दोनों देशों की सेनाओं के बीच गहरे आपसी विश्वास, सम्मान और दशकों पुरानी साझेदारी का प्रतीक रहा है। इस प्रकार की यात्राएं केवल औपचारिक शिष्टाचार तक सीमित न रहकर द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करती हैं।
अग्निपथ योजना और गोरखा भर्ती का भविष्य
इस आधिकारिक दौरे की सबसे अहम कड़ियों में से एक भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती का विषय है। नेपाल में पूर्व गोरखा सैनिकों ने हाल के दिनों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। गोरखा सैनिकों का भारतीय सेना के साथ संबंध इतिहास का एक अटूट हिस्सा रहा है। अग्निपथ यानी अग्निवीर फ्रेमवर्क लागू होने के बाद नेपाली गोरखाओं की भावी भर्ती प्रणाली पर सर्वोच्च सैन्य स्तर पर यह पहली बड़ी और सीधी बातचीत हो सकती है। इस उच्च स्तरीय बैठक में इस भर्ती व्यवस्था के भविष्य और उससे जुड़े पहलुओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श होने की उम्मीद जताई जा रही है।
सीमा संबंधी विषय और 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का संदर्भ
नेपाल दौरे के दौरान केवल सैन्य संबंध ही नहीं, बल्कि रणनीतिक और सीमा संबंधी विषयों पर भी संवाद की संभावना जताई जा रही है। पूर्व गोरखा सैनिकों और स्थानीय हलकों में कालापानी तथा लिपुलेख से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग उठती रही है। लिपुलेख के विषय पर भारत सरकार का रुख सदैव स्पष्ट और स्थिर रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से ही पारंपरिक कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। इस ऐतिहासिक मार्ग से श्रद्धालुओं की आवाजाही दशकों से निरंतर चलती आ रही है। इस यात्रा के दौरान इन तमाम पहलुओं पर दोनों पक्षों की ओर से विचार रखे जा सकते हैं।
