भारत की सामरिक और परमाणु घेराबंदी से पाकिस्तान में क्यों बढ़ी बेचैनी, समझें पूरा गणित

परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम की वैश्विक कूटनीति

हथियारों की इस दौड़ के समांतर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक परमाणु बिजली उत्पादन को एक सौ गीगावॉट तक पहुँचाने का है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि बिना पर्याप्त यूरेनियम के कोई भी परमाणु रिएक्टर महज लोहे का ढांचा बनकर रह जाता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत ने पिछले कुछ महीनों में कनाडा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ कूटनीतिक और व्यावसायिक संवाद तेज किया है। सरकार का यह कदम भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक पुख्ता बीमा पॉलिसी की तरह है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश के परमाणु संयंत्रों को कभी ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े。

निजी क्षेत्र की भागीदारी और भविष्य के लक्ष्य

वर्ष 2014 में देश की परमाणु क्षमता का आधार रखा गया था, तब उत्पादन चार दशमलव आठ आठ गीगावॉट था, जो वर्ष 2026 में बढ़कर आठ दशमलव सात आठ गीगावॉट हो गया। इसके बाद वर्ष 2031-32 तक बाईस दशमलव तीन आठ गीगावॉट और वर्ष 2047 तक एक सौ गीगावॉट बिजली उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इस विशाल लक्ष्य को अकेले सरकारी मशीनरी पूरा नहीं कर सकती, इसलिए शांति अधिनियम के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। अब निजी कंपनियाँ भी खुद परमाणु प्लांट स्थापित कर सकेंगी। योजना के मुताबिक सरकारी संस्थाओं के जरिए बावन से चौवन गीगावॉट बिजली आएगी, जबकि शेष पैंतालीस से छियालीस गीगावॉट बिजली का जिम्मा राज्यों, संयुक्त उपक्रमों और निजी घरानों को सौंपा जाएगा। इस दिशा में अडानी, रिलायंस, टाटा, जिंदल और बजाज जैसे बड़े औद्योगिक समूहों ने गहरी रुचि दिखाई है, जिससे देश की आर्थिक और सामरिक स्थिति आने वाले समय में और अधिक मजबूत होगी।