आगामी वर्षों में भारतीय वायुसीमा की सुरक्षा को लेकर एक बेहद गंभीर रणनीतिक चुनौती उभरती हुई दिखाई दे रही है, जिसका मुख्य कारण चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाओं द्वारा पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ विमानों का तेजी से विस्तार करना है। पड़ोसी मुल्कों की इस बढ़ती ताकत को लेकर रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बेड़े में करीब 600 आधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान शामिल हो सकते हैं। इस संभावित खतरे को देखते हुए रूस के रक्षा अध्ययन केंद्र सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड आर्म्स ट्रेड ने भारत के सामने एक व्यापक प्रस्ताव रखा है। इस फॉर्मूले के तहत भारत को तत्काल रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे रूस से 50 Su-57E विमान खरीदने चाहिए और उसके बाद देश के भीतर ही लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत बाकी 450 विमानों का निर्माण करना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दो सीटों वाले Su-57D मॉडल को भी तैयार करने का सुझाव दिया गया है।
यह कूटनीतिक और रक्षा प्रस्ताव एक ऐसे संवेदनशील दौर में सामने आया है जब भारतीय वायुसेना अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए पहले से ही कई मोर्चों पर काम कर रही है। देश इस समय राफेल और स्वदेशी रूप से विकसित तेजस जैसे उन्नत विमानों के सहारे अपनी रक्षा पंक्ति को सुदृढ़ कर रहा है, जबकि भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के AMCA कार्यक्रम पर भी काम जारी है। हालांकि, देश के अपने इस महत्वाकांक्षी स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट को वायुसेना में पूरी तरह से शामिल होने और युद्धक अभियानों के लिए तैयार होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। रूसी थिंक टैंक का यह तर्क है कि तब तक चीन और पाकिस्तान की हवाई ताकत और उनकी स्टील्थ क्षमताएं बहुत आगे निकल चुकी होंगी, इसलिए भारत को केवल भविष्य के भरोसे बैठने के बजाय तत्काल पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता विकसित करने की दिशा में कदम उठाने होंगे।
चीन और पाकिस्तान की संयुक्त स्टील्थ ताकत
विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार, चीनी वायुसेना वर्ष 2030 तक J-20 और J-35 जैसे अत्याधुनिक स्टील्थ प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़ाकर करीब 500 तक पहुंचा सकती है। इसके अतिरिक्त, चीन की नौसेना द्वारा अपने विमानवाहक पोतों पर भी 50 से अधिक J-35 लड़ाकू विमानों को तैनात किए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान को लेकर यह अनुमान लगाया गया है कि वह भी वर्ष 2030 तक कम से कम 40 J-35AE स्टील्थ फाइटर जेट हासिल कर सकता है। कुछ रक्षा रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि इन विमानों की शुरुआती डिलीवरी वर्ष 2026 से ही शुरू हो सकती है, हालांकि पाकिस्तान को मिलने वाले इन विमानों की संख्या और आपूर्ति की इन तारीखों की किसी स्वतंत्र माध्यम से पुष्टि नहीं हो पाई है। यदि ये सभी रक्षा आकलन सही साबित होते हैं, तो चीन और पाकिस्तान मिलकर लगभग 600 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे जो हवाई युद्ध के समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकती है। भारत के लिए यह स्थिति केवल विमानों की संख्या के लिहाज से ही चिंताजनक नहीं है, बल्कि उनकी उन्नत रडार तकनीक, स्टील्थ विशेषता और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की मारक क्षमता भी बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगी।
भारत के मौजूदा विमान और तकनीकी अंतर
भारतीय वायुसेना के मौजूदा बेड़े में राफेल, Su-30MKI और स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो विभिन्न प्रकार के युद्धक अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। इसके बावजूद, यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत के पास अभी तक अपना खुद का कोई भी पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट ऑपरेशनल रूप से मौजूद नहीं है। रूसी संस्थान ने इसी तकनीकी कमी को रेखांकित करते हुए आगाह किया है कि यदि पड़ोसी देश भारी मात्रा में स्टील्थ विमान तैनात करने में सफल हो जाते हैं, तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान बेड़े के लिए एक भारी तकनीकी असंतुलन पैदा हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केवल पारंपरिक राफेल और तेजस विमानों की संख्या में इजाफा करके इस तकनीकी अंतर को पूरी तरह से पाटना मुमकिन नहीं होगा। रूसी विश्लेषण में राफेल और तेजस की तुलना Su-30MKI से करते हुए यह दावा किया गया है कि भारी भरकम रूसी विमान को युद्धक संचालन की दूरी, हथियारों के पेलोड और रफ्तार के मामले में कुछ विशिष्ट बढ़त हासिल है। इसके अलावा, संस्था ने प्रति राफेल विमान की अनुमानित लागत करीब 160 मिलियन यूरो बताते हुए इतनी महंगी विदेशी खरीद के आर्थिक औचित्य पर भी सवाल उठाए हैं, और सुझाव दिया है कि हिंदुस्तान एयरोलिमिटेड के मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके रूसी विमानों का उत्पादन काफी कम लागत में किया जा सकता है। हालांकि, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि राफेल, तेजस और Su-30MKI जैसे विमानों की भूमिकाएं और तकनीकी क्षमताएं एक जैसी नहीं हैं, इसलिए रूसी संस्थान के इन तर्कों को उसकी अपनी रणनीतिक राय के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
दो चरणों वाली उत्पादन योजना
रूसी रक्षा थिंक टैंक ने भारत के समक्ष जो कार्ययोजना रखी है उसे दो स्पष्ट चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण के अंतर्गत भारत को सीधे रूस से 50 Su-57E लड़ाकू विमानों का आयात करना चाहिए, जबकि दूसरे और सबसे बड़े चरण में शेष 450 विमानों का उत्पादन भारत के भीतर ही लाइसेंस के आधार पर किया जाना चाहिए। इस स्थानीय निर्माण को संभव बनाने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की विनिर्माण सुविधाओं के भीतर ही एक बिल्कुल नई और अलग उत्पादन लाइन स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में दो सीटों वाले Su-57D संस्करण को भी शामिल करने की बात कही गई है, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की रणनीतिक और सामरिक जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सके। इस तरह के सहयोग से भारत को न केवल बड़ी संख्या में अत्याधुनिक पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तुरंत मिल जाएंगे, बल्कि देश के भीतर अगली पीढ़ी के विमानों के निर्माण की उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता का भी स्थायी हस्तांतरण हो सकेगा। रूसी पक्ष का यह भी कहना है कि Su-57 विमान पहले से ही रूसी एयरोस्पेस फोर्सेज की सेवा में सक्रिय रूप से तैनात हैं और उनके निर्यात की आधिकारिक प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है, जिसके चलते यदि भारत सरकार औपचारिक अनुरोध करती है तो रूस इस मेगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर होने वाले रक्षा सौदे और तकनीक के इस आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच वित्तीय लागत, आपूर्ति की शर्तों और तकनीकी हस्तांतरण के मुद्दों पर बेहद विस्तृत बातचीत और सहमति होना अनिवार्य होगा।
स्वदेशी AMCA कार्यक्रम की समयसीमा
इस पूरी रणनीतिक बहस के केंद्र में भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कार्यक्रम यानी AMCA भी एक अहम स्तंभ के रूप में मौजूद है। देश के इस स्वदेशी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके डिजाइन और शुरुआती प्रोटोटाइप के विकास के वास्ते लगभग 15,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को अपनी मंजूरी दी थी। इसके बावजूद, इस स्वदेशी विमान के तकनीकी और प्रायोगिक प्रदर्शन वाले प्रोटोटाइप की उड़ान परीक्षण प्रक्रिया अभी तक धरातल पर शुरू नहीं हो पाई है। रक्षा क्षेत्र के तमाम जानकारों और उपलब्ध आकलनों के मुताबिक, AMCA का बड़े पैमाने पर कमर्शियल या सैन्य उत्पादन वर्ष 2034-35 से पहले शुरू होना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन नजर आ रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारतीय वायुसेना को अपने खुद के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट को आसमान में देखने के लिए अभी एक लंबी अवधि तक इंतजार करना पड़ सकता है, और यही वह समय अंतराल है जो देश की सुरक्षा चिंताओं को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है।
