एम्स मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ जवान द्वारा गुप्त रूप से फोटो खींचने पर हंगामा, यात्रियों के विरोध के बाद सीसीटीवी जांच शुरू

लिखित शिकायत से इनकार और कानूनी प्रक्रिया

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब पीड़ित महिला से पूरे वाकये की जानकारी ली और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही, तो मामले में एक नया मोड़ आया। महिला ने सुरक्षाकर्मी के खिलाफ किसी भी तरह की औपचारिक या लिखित शिकायत दर्ज कराने से स्पष्ट मना कर दिया। चूंकि भारतीय कानून और पुलिस नियमों के अनुसार किसी भी संज्ञेय या असंज्ञेय मामले में प्रत्यक्ष कानूनी कार्रवाई के लिए पीड़ित का बयान या लिखित शिकायत आवश्यक होती है, इसलिए लिखित दस्तावेज न मिलने के कारण पुलिस कोई सीधी प्राथमिकी या वैधानिक कदम नहीं उठा सकी।

सीआईएसएफ को सौंपी गई जांच, सीसीटीवी फुटेज की हो रही समीक्षा

भले ही पीड़ित महिला ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने से परहेज किया, लेकिन दिल्ली मेट्रो परिसर और ट्रेनों के भीतर सुरक्षा व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के पास होती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने घटना से जुड़ी पूरी रिपोर्ट सीआईएसएफ के उच्च अधिकारियों को सौंप दी। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के वरिष्ठ अफसरों ने मामले का संज्ञान लिया और एम्स मेट्रो स्टेशन पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। जांच अधिकारी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य रात्रि के समय डिब्बे के भीतर किस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई और विवाद किस वजह से पीसीआर कॉल तक पहुंचा।