हैदराबाद में गरजे अमित शाह, राहुल गांधी को दी संसद में एसआईआर पर खुली बहस की चुनौती

विपक्ष की रैली पर हमला और एसआईआर का गणित

दिल्ली में हुई विपक्ष की सभा का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल इसे वोट बचाओ रैली का नाम दे रहे हैं, जबकि असलियत में यह केवल घुसपैठियों को बचाने का एक आयोजन था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया में अड़चन डालकर देश की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नामों को सुरक्षित रखना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई चाहे जितना भी विरोध कर ले, भाजपा मतदाता सूची से प्रत्येक अवैध घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के संकल्प पर पूरी तरह कायम रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में केवल इस देश के वैध नागरिकों को ही मताधिकार का उपयोग करने का अधिकार होगा।

कांग्रेस द्वारा एसआईआर के जरिए 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने के दावे को अमित शाह ने सिरे से झूठा करार दिया। उन्होंने पूरे आंकड़े का विस्तृत ब्योरा रखते हुए स्पष्ट किया कि इस पूरी संख्या के पीछे ठोस प्रशासनिक कारण मौजूद हैं। उनके अनुसार, हटाए गए नामों में से लगभग सवा छह करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो अपने पुराने पते छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने चले गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी भी व्यक्ति को दो अलग-अलग स्थानों पर मतदान करने का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा सूची में 2.8 करोड़ लोग ऐसे पाए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और स्वाभाविक रूप से मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाना अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। बाकी बचे नामों में से एक करोड़ प्रविष्टियां डुप्लिकेट पाई गईं, जिन्हें नियमों के तहत रद्द किया गया। वहीं करीब तीन करोड़ नाम ऐसे थे जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था और वे बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी वोट थे।

चुनावी जीतों और मॉक पार्लियामेंट पर तंज

अमित शाह ने कांग्रेस के इस आरोप का भी खंडन किया कि भाजपा केवल मतदाता सूची पुनरीक्षण के सहारे ही चुनाव जीतती है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब देश में एसआईआर नहीं हुआ था। इसी तरह 2019 के आम चुनाव में मिली प्रचंड जीत के समय भी कोई एसआईआर नहीं कराया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत किसी प्रशासनिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि भारत के मतदाताओं के अटूट विश्वास से संभव हुई है और इसी जनसमर्थन के दम पर पार्टी लगातार राज्यों में एक के बाद एक चुनाव जीत रही है।

राहुल गांधी द्वारा हाल ही में आयोजित की गई मॉक पार्लियामेंट पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि यदि राहुल गांधी उनसे सलाह लेते, तो वह उन्हें सुझाव देते कि उस काल्पनिक संसद में विपक्ष का नेता बनने के बजाय सीधे प्रधानमंत्री ही बन जाते। उन्होंने टिप्पणी की कि वास्तविक संसद में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना कभी संभव नहीं होगा, इसलिए उन्हें प्रतीकात्मक संसद में ही यह पद संभाल लेना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी हाथ में संविधान की प्रति लेकर तो घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं का आदर नहीं करते। संसद संविधान के दायित्वों को पूरा करने का मुख्य मंच है, लेकिन विपक्ष संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने नहीं देता। उन्होंने कहा कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा में भाग लेने के बजाय अराजकता फैलाने के इरादे से सामने नहीं आएगा।

ईवीएम के मुद्दे पर विपक्षी दोहरे रवैये पर सवाल

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर उठने वाले सवालों पर भी गृह मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जब भी भाजपा किसी चुनाव में जीत दर्ज करती है, विपक्षी दल तुरंत ईवीएम में गड़बड़ी का रोना रोने लगते हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि ईवीएम में कोई खराबी थी, तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री कैसे बने, और केरल, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश में विपक्षी दलों की सरकारें कैसे चुनी गईं। अमित शाह ने कहा कि यदि ईवीएम वाकई खराब और अविश्वसनीय थी, तो विपक्षी नेताओं को उन राज्यों में सरकार बनाने और पद की शपथ लेने से मना कर देना चाहिए था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब विपक्ष चुनाव जीतता है तो जनता का फैसला बताता है, और हारने पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए मशीनों पर दोष मढ़ देता है।