झारखंड में 24 दिन चले छात्र आंदोलन के सामने झुकी हेमंत सोरेन सरकार, जेएसएससी परीक्षा रद्द

इस असंतोष ने एक संगठित आंदोलन का रूप धारण कर लिया। 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच अभ्यर्थियों ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि जब तक धांधली वाली परीक्षाओं को रद्द नहीं किया जाता और निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रणाली में संपूर्ण पारदर्शिता की मांग की।

भूख हड़ताल और सीआईडी की समानांतर जांच

2 अगस्त से 6 अगस्त के बीच यह छात्र आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रमुख छात्र नेताओं ने मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने मामले की पड़ताल के लिए अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) को जिम्मेदारी सौंपी। सीआईडी ने परीक्षा से जुड़े अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ शुरू कर दी।

दूसरी ओर, बढ़ते जनआक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए एक विशेष संवाद समिति का गठन किया। हालांकि छात्र अपने अडिग रुख पर कायम रहे और सीबीआई जांच से कम किसी भी समाधान को मानने से इनकार करते रहे।

विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज और राजनीतिक उथल-पुथल

10 अगस्त को आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया, जब हजारों की संख्या में आक्रोशित अभ्यर्थियों ने झारखंड विधानसभा की ओर मार्च निकाला। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे छात्रों पर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठियों का प्रयोग किया गया। इस कार्रवाई में कई अभ्यर्थी घायल हो गए।

इसी दौरान अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत अचानक अत्यधिक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इससे पहले एक अन्य अनशनकारी छात्र राहुल क्रांति की हालत भी नाजुक होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस लाठीचार्ज और पुलिसिया कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में 11 अगस्त को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया, जिससे राज्यव्यापी हड़ताल की स्थिति बन गई।

वार्ता का दौर और हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला

15 अगस्त से 17 अगस्त के बीच अस्पताल में भर्ती छात्र नेताओं की स्थिति और राज्य में बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों को औपचारिक वार्ता के लिए आमंत्रित किया। लगातार बैठकों और बातचीत के बाद 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया।

सरकार ने विवादित जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की घोषणा की। इसके अलावा, परीक्षा कराने का जिम्मा संभालने वाली निजी एजेंसी टीडीपीएल से जुड़े सभी अनुबंध और प्रक्रियाओं को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। टीडीपीएल वही एजेंसी थी, जिसे झारखंड सरकार ने इस महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी दी थी। इस एजेंसी से अतीत में जुड़े रहे अभय तिवारी नामक व्यक्ति पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, जो वर्तमान में झारखंड सरकार में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। सरकार ने उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है।

अनशन समाप्त लेकिन सीबीआई जांच पर अड़ा दूसरा गुट

सरकार के इस बड़े फैसले के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के प्रमुख नेता देवेंद्र नाथ महतो और अन्य अनशनकारी छात्रों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार ने छात्रों की सबसे प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। एक लंबे संघर्ष के बाद युवाओं की आवाज सुनी गई है, इसलिए जेएलकेएम ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है।

दूसरी तरफ, 'रिफॉर्म्स मंच' की ओर से अनशन पर बैठीं हबीबा और राहुल क्रांति का अनशन भी समाप्त कराया गया। हालांकि, रिफॉर्म्स मंच के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि वे आंदोलन को पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि जब तक पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई से नहीं कराई जाती, तब तक दोषियों को सजा नहीं मिल सकेगी। फिलहाल राज्य सरकार सीआईडी जांच के जरिए पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।