पीतल नगरी में खास मसालों और मक्खन के साथ परोसी जाती है मुरादाबादी मूंग दालतुला राशिफल 25 सितंबर 2026: राहु और मंगल के प्रभाव से करियर में आएगी गति, वित्तीय संतुलन और रिश्तों पर दें ध्यानशी जिनपिंग के स्वागत में व्हाइट हाउस का शाही मेन्यू, फ्रेंच स्वाद के साथ परोसे गए खास व्यंजनराजस्थान के तीन बड़े शहरों में महापौर चुनने की जंग, जयपुर में भाजपा और कांग्रेस आमने-सामनेकश्मीरी गेट के पास ई-रिक्शा रोककर लूटपाट, चाकू के वार से युवक की जान गई और दो जख्मीछत और बालकनी पर सब्जियां उगाते समय न करें केमिकल का छिड़काव, पूसा विशेषज्ञ ने सुझाए जैविक खाद के आसान उपायवृश्चिक राशिफल 25 सितंबर 2026: 12वें भाव में शुक्र जगाएगा सुख-सुविधाओं की चाहत, बजट और सेहत का रखें ध्यानपंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि, अंत्योदय और एकात्म मानववाद के विचार को किया यादजीनियस एक्ट के तहत स्टेबलकॉइन के सख्त नियमों पर फेडरल रिजर्व ने मांगी जनता से रायदैनिक राशिफल 25 सितंबर 2026: कुंभ में चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण योग, जानें सभी 12 राशियों का हाल
झारखंड में परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की तैयारी, सीबीटी मोड और नियमों में बदलाव पर जोरझारखंड
1 सित॰ 2026, 8:14 pm (23 दिन पहले)· 2

झारखंड में परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने की तैयारी, सीबीटी मोड और नियमों में बदलाव पर जोर

झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्य सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है। परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए सीबीटी मोड अपनाने और नियमों की कमियों को दूर करने की तैयारी चल रही है।

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने और उनमें सामने आ रही अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस महत्वपूर्ण समिति में कार्मिक सचिव और वित्त सचिव को बतौर सदस्य शामिल किया गया है, जो पूरी व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।

उच्च स्तरीय कमेटी तय करेगी सेवा शर्तें और सुधार

गठित की गई यह विशेष कमेटी केवल परीक्षाओं के संचालन तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह दोनों आयोगों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को लेकर भी सरकार को अपने अहम सुझाव सौंपेगी। इसके दायरे में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया और उनकी सेवा शर्तें भी शामिल की गई हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की खामी या लापरवाही की गुंजाइश न बचे, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे।

ये भी पढ़ें

सीबीटी मोड और बहु-चरणीय परीक्षाओं पर विचार

विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर सामने आने वाले पेपर लीक जैसे मामलों की संभावनाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए राज्य प्रशासन अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में परीक्षाएं आयोजित करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक विस्तृत प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा प्रणाली को अधिक पुख्ता बनाने के लिए इसे कई चरणों में संपन्न कराने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि सुरक्षा के कड़े मानक स्थापित किए जा सकें।

इस साल हजारों पदों पर होनी है नई भर्तियां

वर्तमान वर्ष के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कुल 23,610 पदों पर नियुक्तियां किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से अकेले झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1,645 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जानी है, जबकि शेष 21,965 पदों पर भर्तियां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जरिए की जाएंगी। इन आंकड़ों में दोनों आयोगों द्वारा पहले ही विज्ञापित किए जा चुके पद और विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त वे अधियाचनाएं भी शामिल हैं जिनके विज्ञापन अभी जारी किए जाने बाकी हैं।

भर्ती प्रक्रियाओं की वर्तमान स्थिति

आंकड़ों के अनुसार, झारखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कुल 798 पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित या रोक दिया गया है, जबकि 847 पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित किया जाना अभी बाकी है। दूसरी ओर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर वर्तमान में 20,206 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और इसके अतिरिक्त 1,759 पदों पर नियुक्ति के लिए आगामी विज्ञापन जारी किए जाने की प्रक्रिया तय की गई है। सरकार इन सभी प्रक्रियाओं को त्रुटिहीन बनाने के लिए नियमावलियों की कमियों को दूर करने के निर्देश पहले ही दे चुकी है।

सवाल-जवाब

झारखंड में परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है?
विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।
कमेटी में किन सचिवों को सदस्य बनाया गया है?
कार्मिक एवं वित्त सचिव को इस कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा किस मोड में कराने पर विचार हो रहा है?
परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है।
इस साल कुल कितने पदों पर नियुक्तियां होनी हैं?
इस साल जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से कुल 23,610 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।
जेपीएससी के माध्यम से कितने पदों पर नियुक्ति होनी है?
जेपीएससी के माध्यम से कुल 1,645 पदों पर नियुक्ति की जानी है।
जेएसएससी के जरिए कितने पदों पर भर्तियां होनी हैं?
जेएसएससी के माध्यम से कुल 21,965 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं।
संपादकीय नीति सुधार नीति

टिप्पणियाँ 0

अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आपकी हो!

नागरिक पत्रकारिता

TrendKia पत्रकार बनें

जनता की आवाज़

अपने आसपास की ख़बरें, तस्वीरें और वीडियो ट्रेंडकिआ के साथ साझा करें और अपनी आवाज़ देश तक पहुँचाएँ। हर नागरिक एक पत्रकार।

अभी जुड़ें
CH 01 लाइव
TrendKia TV ON AIR
Chamar no WhatsApp