भारत सरकार ने देश में वर्षों से चली आ रही वीआईपी संस्कृति पर लगाम लगाने के मकसद से गाड़ियों पर लाल बत्ती के प्रयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। उस दौरान यह उम्मीद जताई गई थी कि इस कदम से सड़कों पर आम और खास नागरिकों के बीच का फासला खत्म हो जाएगा। हालांकि, प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता यह दर्शाती है कि वीआईपी संस्कृति आज भी भारतीय तंत्र में गहराई तक जमी हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ-साथ सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से यह जानना आवश्यक है कि केवल लाल बत्ती हटा देने से विशेषाधिकार खत्म नहीं हुए हैं। आज भी ऐसे 10 प्रमुख फीचर्स और सुविधाएं मौजूद हैं जो आम नागरिक और खास वर्ग के बीच अंतर को बनाए रखते हैं।
सड़क और परिवहन व्यवस्था में जारी वीआईपी प्रथाएं
सड़कों पर गाड़ियों से लाल बत्ती हटने के बाद भी आम जनता को आवाजाही के दौरान विशेषाधिकारों का असर साफ दिखाई देता है। पहला प्रमुख जरिया गाड़ियों के ऊपर तेज आवाज वाले हूटरों का अनियंत्रित उपयोग और सुरक्षा के नाम पर मिलने वाली पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं। अधिकारियों और नेताओं का यह काफिला सड़कों पर आम लोगों का रास्ता रोककर निकलता है।
दूसरा बड़ा विशेषाधिकार देश के टोल प्लाजा पर देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नियमों के अनुसार, भारत में सभी नेताओं को टोल टैक्स से छूट नहीं दी गई है। यह छूट केवल देश के चुनिंदा शीर्ष वीआईपी और आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात सांसदों और विधायकों को उनके निर्धारित वाहनों के लिए मिलती है। आम नेताओं या निजी वाहनों के इस्तेमाल पर टैक्स देना अनिवार्य है, लेकिन व्यवहार में टोल प्लाजा पर विशेष लेन बनाकर बिना कतार के मुफ्त आवाजाही की सुविधा ली जाती है।
तीसरा गंभीर पहलू ट्रैफिक रोककर स्पेशल कॉरिडोर बनाना है। जब भी किसी बड़े नेता या वरिष्ठ अधिकारी का काफिला सड़क से गुजरता है, तो आम यातायात को घंटों रोक दिया जाता है। इस व्यवस्था के कारण कई बार आपातकालीन एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती हैं, जो इस कल्चर का सबसे दुखद परिणाम है।
चौथा तरीका गाड़ियों पर लगी नाम की तख्तियां और सरकारी नेमप्लेट हैं। वाहनों पर अध्यक्ष, सचिव, विधायक या संबंधित विभाग का नाम लिखवाकर चलने की प्रथा आज भी जारी है। ऐसी तख्तियों का इस्तेमाल अक्सर पुलिस चेकिंग, टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क से बचने के आसान साधन के रूप में किया जाता है।
सुरक्षा, यात्रा और सरकारी संपत्तियों पर विशेषाधिकार
सार्वजनिक टैक्स के पैसों और सरकारी ढांचे का इस्तेमाल भी खास वर्ग को अलग पहचान दिलाने में किया जाता है। पांचवां फीचर सरकारी खर्चे पर निजी गनमैन और सुरक्षा कवर का प्रावधान है। देश में अनेक रसूखदार लोगों को सुरक्षा दी जाती है, जो कई मामलों में वास्तविक खतरे से ज्यादा समाज में अपना प्रभाव और दर्जा दिखाने का माध्यम बन जाती है।
छठा स्थान देश के हवाई अड्डों की व्यवस्था का है। एयरपोर्ट्स पर चुनिंदा नेताओं और अधिकारियों को शारीरिक सुरक्षा जांच से छूट प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उनके लिए अलग लग्जरी वीआईपी लाउंज और विशेष बोर्डिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे वे आम यात्रियों से पूरी तरह अलग रहते हैं।
सातवां विशेषाधिकार देशभर में स्थित आलीशान सरकारी सर्किट हाउस और विश्राम गृहों से जुड़ा है। ये विश्राम गृह मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। आम जनता को आवश्यकता पड़ने पर भी इन सरकारी रेस्ट हाउस में ठहरने की अनुमति आसानी से नहीं मिल पाती है।
स्वास्थ्य, धार्मिक स्थल और प्रशासनिक अमले का उपयोग
सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक जीवन में भी यह भेदभाव स्पष्ट नजर आता है। आठवां फीचर देश के बड़े और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर मिलने वाले स्पेशल दर्शन और वीआईपी पास हैं। जहां आम श्रद्धालु घंटों लंबी कतारों में खड़े रहकर दर्शन का इंतजार करते हैं, वहीं वीआईपी पास धारक बिना किसी कतार के सीधे प्रवेश कर आसानी से दर्शन कर लेते हैं।
नौवां महत्वपूर्ण पहलू सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था है। अस्पतालों में जहां आम आदमी को ओपीडी पर्ची बनवाने और डॉक्टर से मिलने के लिए कतारों में समय बिताना पड़ता है, वहीं वीआईपी मरीजों के लिए तुरंत डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात हो जाती है और स्पेशल वॉर्ड मुहैया करा दिए जाते हैं।
दसवां और सबसे विवादास्पद फीचर सरकारी कर्मचारियों से व्यक्तिगत काम करवाना है। बड़े अधिकारियों और नेताओं के सरकारी आवासों पर तैनात कर्मचारियों से घरेलू कामकाज कराए जाते हैं। यह अभ्यास सीधे तौर पर औपनिवेशिक काल की मानसिकता का प्रतीक माना जाता है, जो स्वतंत्रता के दशकों बाद भी प्रशासनिक व्यवस्था में बना हुआ है।
