मुंबई में छात्रों के मंच से मोहन भागवत का बड़ा बयान, आरक्षण, बेरोजगारी और समलैंगिक विवाह पर रखी बेबाक राय

मोहन भागवत ने इस बात को खारिज किया कि युवाओं को सड़कों पर उतरकर विरोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब युवा अपनी बात रख रहे हों, तो समाज और प्रशासन को उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। हालिया आंदोलनों के दौरान संवाद की कमी देखी गई, जिसे दूर किया जाना चाहिए। युवाओं को राष्ट्रविरोधी करार दिए जाने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जेन-जी और जेन-अल्फा हमारी सबसे ईमानदार पीढ़ियां हैं। वे हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, इसलिए उनके साथ आत्मीयता और निरंतर बातचीत का रिश्ता होना आवश्यक है।

सोशल मीडिया का प्रभाव, नियमन और उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी

डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने की चर्चाओं के बीच संघ प्रमुख ने कहा कि समाज में नियम बनाना और अनुशासन स्थापित करना बेहद जरूरी है, लेकिन यह तभी प्रभावी होता है जब लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव आए। केवल कानून बना देने से बदलाव नहीं आता, बल्कि कानून का प्रभाव तभी दिखता है जब समाज उसे स्वीकार करे और उसका पालन करे।

समय के साथ समाज के रोल मॉडल बदलते रहते हैं और उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का अनुसरण सोशल मीडिया पर लाखों लोग करते हैं, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसे इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि उसके व्यवहार, वक्तव्य और संदेशों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि इंटरनेट पर मिलने वाली हर जानकारी पर तुरंत भरोसा न करें और किसी भी वीडियो या सूचना को आगे बढ़ाने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच भरोसेमंद स्रोतों से जरूर करें।

समलैंगिक विवाह और सामाजिक व्यवस्था पर संघ का दृष्टिकोण

एलजीबीटीक्यूआईए+ (LGBTQIA+) समुदाय के संदर्भ में बात करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि यह वर्ग भी हमारे समाज का ही हिस्सा है और भारतीय परंपरा में उनके लिए हमेशा से स्थान रहा है। हालांकि, विवाह व्यवस्था पर अपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो व्यक्तियों के एक साथ रहने का समझौता नहीं है, बल्कि यह परिवार जैसी महत्वपूर्ण संस्था की नींव है। परिवार ही समाज की मूल इकाई है जहां अगली पीढ़ी का निर्माण होता है और उन्हें संस्कार दिए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी स्थापित सामाजिक व्यवस्था में जल्दबाजी में बदलाव करने से अन्य सामाजिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कानून समाज की स्वीकृति के आधार पर बनते हैं, न कि कानून से समाज संचालित होता है। समलैंगिक साथियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए और उनके एक साथ रहने के लिए अलग कानूनी ढांचा या प्रणाली बनाने पर विचार किया जा सकता है। इस संवेदनशील विषय पर समाज में व्यापक और खुली चर्चा होनी चाहिए ताकि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके।

आरक्षण व्यवस्था और डॉ. आंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता

सामाजिक आरक्षण के मुद्दे पर संघ प्रमुख ने कहा कि इस व्यवस्था को सही मायनों में समझने के लिए डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों को ईमानदारी से पढ़ना और अपनाना जरूरी है। भारत में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक भेदभाव और असमानता के कारण लागू की गई थी। इसलिए जब तक समाज में सामाजिक भेदभाव मौजूद रहेगा, तब तक आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण की मदद से जिन वर्गों और व्यक्तियों को सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान का लाभ मिल चुका है, उनमें यह भावना विकसित होनी चाहिए कि वे स्वयं आगे बढ़कर अन्य जरूरतमंद लोगों को अवसर प्रदान करें। आरक्षण कोई हमेशा रहने वाली व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह समाज के वंचित वर्गों के उत्थान का एक सशक्त माध्यम है।

बेरोजगारी का समाधान और श्रम के प्रति सामाजिक सम्मान

देश में बेरोजगारी की समस्या पर बात करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि सबसे पहले समाज को अपनी पारंपरिक मानसिकता बदलनी होगी। रोजगार का अर्थ केवल सरकारी या कॉरपोरेट नौकरी पाना नहीं है, बल्कि इसमें स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल-आधारित कार्य भी शामिल हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि हमारे समाज में शारीरिक श्रम या हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों को वह सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वे हकदार हैं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिन कामों को सामान्य या छोटा समझा जाता है, उनमें भी कई लोगों ने अपनी मेहनत से बड़ी सफलता और आर्थिक समृद्धि हासिल की है। समाज में जब तक काम को ऊंच-नीच के दृष्टिकोण से देखा जाता रहेगा, तब तक बेरोजगारी की समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकती। इसलिए उद्यमिता को बढ़ावा देना और हर प्रकार के श्रम के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना बेहद जरूरी है।

पड़ोसी देशों के साथ संबंध और ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत

अंतरराष्ट्रीय संबंधों विशेषकर चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर संघ प्रमुख ने कहा कि जब देश के सामने संघर्ष की स्थिति होती है, तब हमें वही कदम उठाने होते हैं जो हमारी सरकार तय करती है। लेकिन संघर्ष के बावजूद पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को भुलाया नहीं जा सकता। चीन के लोग स्वयं मानते हैं कि दो हजार साल पहले भारत ने उन्हें सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य दिए थे। वहीं पाकिस्तान भी सौ साल से भी कम समय पहले भारत का ही अभिन्न अंग था।

मोहन भागवत ने जोर देकर कहा कि इन ऐतिहासिक संबंधों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। सैन्य या राजनीतिक संघर्ष के दौरान ये संबंध कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन वे खत्म नहीं होते और न ही उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। संघर्ष समाप्त होने के बाद देशों को वहीं से बातचीत आगे बढ़ानी होती है जहां से वह रुकी थी। स्थायी दुश्मनी या नफरत किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती।