एक नवंबर 2026 से बदलेंगे नेशनल हाईवे के टोल नियम, स्थानीय लोगों के लिए तय हुए सालाना पास

नगर पालिका सीमा से बाहर रहने वालों के लिए 1,500 रुपए का प्रावधान

नए नियमों की रूपरेखा के मुताबिक उन तमाम लोगों को बड़ी राहत दी गई है जो नगर पालिका या स्थानीय निकाय की सीमा रेखा से बाहर अपना घर रखते हैं। ऐसे पात्र व्यक्तियों को अपने निजी वाहन के लिए साल भर के लिए महज 1,500 रुपए में रियायती टोल पास मुहैया कराया जाएगा। यह कदम उन लोगों के लिए खासी राहत लाएगा जिन्हें अपने कामकाज, नौकरी या अन्य जरूरी दिनचर्या के सिलसिले में रोजाना अपने घर से निकलकर हाईवे के टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि इस प्रकार के पास को जारी किए जाने से पहले संबंधित व्यक्ति के कागजात, उसकी पात्रता और उस विशेष टोल प्लाजा के कार्यक्षेत्र में आने वाली तमाम शर्तों की बारीक जांच की जाएगी ताकि नियमों का सही पालन सुनिश्चित किया जा सके।

नगर पालिका सीमा के भीतर रहने वालों को चुकाने होंगे 3,000 रुपए

दूसरी तरफ, जो नागरिक किसी नगर पालिका या स्थानीय निकाय की प्रशासनिक सीमा के अंदर निवास करते हैं, उनके लिए सालाना टोल पास का शुल्क 3,000 रुपए निर्धारित किया गया है। इस तरह सरकार ने दोनों श्रेणियों के निवासियों के लिए अलग-अलग वार्षिक शुल्क तय किए हैं। इसलिए वाहन चालकों के लिए आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले यह जांचना बहुत आवश्यक हो जाता है कि उनका आवासीय क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। केवल टोल प्लाजा के भौगोलिक रूप से बहुत नजदीक रहने भर से किसी को रियायती पास पाने का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता है, बल्कि अंतिम निर्णय पूरी तरह से संबंधित सरकारी नियमों और पात्रता की पुष्टि के बाद ही लिया जाएगा।

किन लोगों को नहीं मिलेगा इस रियायती पास का फायदा?

यह छूट किसी भी वाहन चालक या व्यक्ति को अपने आप या बिना किसी शर्त के नहीं मिलने वाली है। मंत्रालय की अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन चुनिंदा टोल प्लाजा पर टैक्स की वसूली पहले से तय उपयोग या विशिष्ट व्यवस्था के आधार पर की जाती है, वहां इस तरह की कोई रियायत लागू नहीं की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी निजी वाहन के आने-जाने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक सर्विस रोड या आम सड़क पहले से ही उपलब्ध है, तब भी उस क्षेत्र के लिए रियायती सालाना पास जारी नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के पास के लिए आवेदन करने से पहले स्थानीय टोल प्लाजा पर लागू दिशा-निर्देशों की पूरी स्थिति को भली-भांति जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है।

आवेदन करने से पहले किन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान?

ये तमाम नए नियम आगामी 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होने जा रहे हैं, इसलिए पात्र स्थानीय नागरिकों को पास के सटीक शुल्क और आवेदन से जुड़ी सभी शर्तों को पूरी तरह समझकर ही कदम उठाना चाहिए। यह देखना भी उतना ही जरूरी होगा कि संबंधित टोल प्लाजा पर कौन सी खास व्यवस्था काम कर रही है और वहां आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक सड़क मौजूद है या नहीं। यदि आप अपने निजी वाहन से रोजाना नेशनल हाईवे पर लंबी दूरियां तय करते हैं, तो यह सालाना पास आपके आवागमन के खर्च को काफी हद तक कम कर सकता है। फिर भी, यह पूरा लाभ आपकी पात्रता और तमाम शर्तों के पालन पर ही टिका रहेगा। नियमों को लेकर किसी भी तरह के असमंजस से बचने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना को देखना सबसे बेहतर विकल्प साबित होगा।