भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं की सुरक्षा के लिए विदेशी सैन्य प्रणालियों पर निर्भरता समाप्त करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। यद्यपि रूस से अधिग्रहित S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने भारतीय हवाई सुरक्षा को अत्यधिक मजबूती प्रदान की है, फिर भी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) अब इससे भी अधिक सक्षम और पूरी तरह से स्वदेशी विकल्प का निर्माण कर रहा है। प्रोजेक्ट कुशा नामक इस महात्वाकांक्षी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश को एक त्रिस्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइल नेटवर्क प्रदान करना है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और रणनीतिक हवाई परिसंपत्तियों को बहुत दूर हवा में ही मार गिराने में सक्षम होगा।
तीन मिसाइलों का त्रिस्तरीय इंटरसेप्टर नेटवर्क
प्रोजेक्ट कुशा को रक्षा गलियारों में एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली का सबसे मजबूत पहलू इसका तीन अलग-अलग दूरी की मिसाइलों पर आधारित सुरक्षा घेरा है। इस नेटवर्क की पहली मिसाइल M1 को 150 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस मिसाइल का पहला सफल विकास परीक्षण 23 जुलाई को ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पूरा किया गया था, जिसने भारत की स्वदेशी मिसाइल तकनीक में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया।
त्रिस्तरीय सुरक्षा की दूसरी परत M2 मिसाइल होगी, जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर निर्धारित की गई है। वहीं सबसे लंबी दूरी की तीसरी मिसाइल M3 को 350 से 400 किलोमीटर की सीमा में दुश्मन के लक्ष्यों को भेदने के लिए विकसित किया जा रहा है। M3 मिसाइल का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों, हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली (AWACS) और भारी बमवर्षक विमानों जैसे उच्च मूल्य वाले रणनीतिक हवाई परिसंपत्तियों को अपनी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही निष्प्रभावी करना है।
इन तीनों मिसाइलों की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता यह है कि इनका मूल डिजाइन और मुख्य हार्डवेयर घटक एक साझा प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। तीन अलग-अलग मिसाइलों के लिए पूरी तरह पृथक अनुसंधान और विनिर्माण लाइनें स्थापित करने के बजाय, डीआरडीओ एक ही मूलभूत प्रणाली का उपयोग करेगा। इससे न केवल अनुसंधान और विकास का समय बचेगा बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन की लागत में भी भारी कमी आएगी।
रूसी S-400 से तुलना और संभावित लागत लाभ
प्रोजेक्ट कुशा की वैश्विक स्तर पर चर्चा का एक प्रमुख कारण इसका आर्थिक लाभ है। वर्ष 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 प्रणाली की पांच स्क्वाड्रन खरीदने के लिए लगभग 5.43 अरब डॉलर का बड़ा रक्षा सौदा किया था। इसके विपरीत, प्रोजेक्ट कुशा के प्रारंभिक चरण में भारतीय वायुसेना के लिए पांच स्क्वाड्रन के निर्माण को लगभग 21,700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई थी। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब कुशा की पूरी प्रणाली तैनात होगी, तब इसकी कुल लागत S-400 सौदे की तुलना में 50 प्रतिशत से भी कम रह सकती है।
हालांकि, अंतिम लागत का सटीक आंकलन संपूर्ण विनिर्माण प्रक्रिया, रडार नेटवर्क, कमांड एवं कंट्रोल इकाइयों और रखरखाव पैकेज के पूरी तरह सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा। फिर भी, यदि यह लागत अंतर बना रहता है, तो भारत के लिए इसके दूरगामी सामरिक लाभ होंगे। इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारतीय वायुसेना कम बजट में देश के विस्तृत भूभाग पर अधिक संख्या में एयर डिफेंस स्क्वाड्रन तैनात कर सकेगी।
भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत एयर डिफेंस नेटवर्क
प्रोजेक्ट कुशा को केवल S-400 का विकल्प मान लेना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि डीआरडीओ इसे भारत की विशिष्ट भौगोलिक और सामरिक आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन कर रहा है। भारत का लक्ष्य केवल एक मिसाइल प्रणाली तैनात करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा एकीकृत और बहुस्तरीय राष्ट्रीय वायु रक्षा ढांचा तैयार करना है जो हर प्रकार के हवाई खतरे से निपटने में सक्षम हो।
इस व्यापक रक्षा ढांचे में लंबी दूरी की मिसाइलों के अलावा उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, कम दूरी के एयर डिफेंस नेटवर्क, एंटी-ड्रोन तकनीक और भविष्य के लेजर-आधारित हथियार शामिल होंगे। जब कोई दुश्मन हवाई हमला करेगा, तो रडार सेंसर उसे तुरंत पहचानेंगे और स्वचालित कमांड सेंटर सबसे उपयुक्त मिसाइल या हथियार को इंटरसेप्ट करने का निर्देश देगा।
आधुनिक युद्ध के बदलते प्रतिमान: ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें
हाल के वर्षों में वैश्विक संघर्षों, जैसे यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के तनावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल महंगे फाइटर जेट तक सीमित नहीं हैं। आज के युद्धक्षेत्र में सस्ते, छोटे और आत्मघाती ड्रोन बेहद खतरनाक साबित हो रहे हैं, जो अरबों डॉलर के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकते हैं। इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है।
इस परिस्थिति में भारत को ऐसा सुरक्षा कवच चाहिए जो धीमी गति के ड्रोन से लेकर अत्यधिक तेज बैलिस्टिक मिसाइलों तक हर चुनौती का मुकाबला कर सके। यहीं पर प्रोजेक्ट कुशा और भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक बनते हैं। कुशा प्रणाली हवाई जहाजों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से रक्षा करेगी, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने का काम बीडीएम इंटरसेप्टर करेंगे। डीआरडीओ पहले ही स्वदेशी बीएमडी कार्यक्रम के प्रथम चरण की क्षमता साबित कर चुका है और 5,000 किलोमीटर रेंज की श्रेणी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए द्वितीय चरण के इंटरसेप्टर का भी सफलता से परीक्षण कर चुका है।
'सुदर्शन चक्र' राष्ट्रीय रक्षा कवच का निर्माण
भारत की दीर्घकालिक रक्षा रणनीति का अंतिम लक्ष्य केवल कुछ चुनिंदा एयरबेस या सीमावर्ती चौकियों को सुरक्षित करना नहीं है। देश एक ऐसा व्यापक राष्ट्रीय वायु एवं मिसाइल रक्षा नेटवर्क बनाना चाहता है जो भारत के सभी रणनीतिक स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख नागरिक आबादी वाले शहरों को हवाई हमलों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सके।
इस राष्ट्रीय रक्षा ढाल की परिकल्पना को 'सुदर्शन चक्र' का नाम दिया जा रहा है। इस महाकवच में लंबी दूरी का प्रोजेक्ट कुशा, मध्यम और कम दूरी की मिसाइल प्रणालियां जैसे QRSAM और VSHORADS, काउंटर-ड्रोन तकनीक और निर्देशित ऊर्जा हथियार (DEWs) एक साथ एकीकृत होकर कार्य करेंगे। इस प्रकार, भारत आने वाले समय में एक ऐसी अभेद्य हवाई सुरक्षा दीवार खड़ी कर रहा है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी।
