त्रिपुरा विलेज कमेटी चुनाव नतीजों में टीएमपी ने दर्ज की एकतरफा जीत, एनडीए गठबंधन ने बनाई मजबूत बढ़त

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 859 सीटों पर कामयाबी दर्ज की, जो कुल सीटों का 18.70 प्रतिशत है। भाजपा के एक अन्य आदिवासी आधार वाले सहयोगी दल इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 33 सीटें हासिल कीं, जो 0.72 प्रतिशत के बराबर हैं। दूसरी ओर, विपक्षी खेमे में शामिल सीपीआई (एम) को केवल 87 सीटों पर जीत मिली, जो 1.89 प्रतिशत बैठती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी महज 14 सीटों पर सिमट गई, जिसका आंकड़ा 0.30 प्रतिशत रहा। इस मुकाबले में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 173 सीटें जीतकर 3.77 प्रतिशत का आंकड़ा हासिल किया।

निर्विरोध निर्वाचन और मतदान का दायरा

इन चुनावों के लिए प्रशासनिक स्तर पर कुल 4,597 सीटें अधिसूचित की गई थीं। हालांकि, तीन सीटों के लिए किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा, जिसके चलते वास्तविक मुकाबला 4,594 सीटों के दायरे तक सीमित रहा। राजनीतिक समीकरणों के चलते 1,644 सीटों पर उम्मीदवारों का चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया। इस प्रकार 587 विलेज कमेटियों की बची हुई 2,950 सीटों पर 28 सितंबर को मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था।

निर्विरोध जीती गई सीटों में भी टिपरा मोथा पार्टी का पलड़ा सबसे भारी रहा। पार्टी ने 1,557 सीटें बिना किसी विरोध के अपनी झोली में डालीं, जो कुल का 33.87 प्रतिशत है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने 81 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की, जो 1.76 प्रतिशत है। विपक्षी सीपीआई (एम) भी एक सीट पर निर्विरोध जीतने में कामयाब रही। इस पूरे चुनावी रण में सत्ताधारी भाजपा ने अपने दो प्रमुख सहयोगियों टीएमपी और आईपीएफटी के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा, जबकि विपक्ष की ओर से सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने मिलकर चुनौती पेश की थी।

दशक भर बाद चुनाव और स्वायत्त परिषद की पृष्ठभूमि

विलेज कमेटी के यह चुनाव सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद पूरे एक दशक के लंबे अंतराल पर आयोजित किए गए। पूर्व शाही परिवार के सदस्य प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा के नेतृत्व में टीएमपी वर्ष 2021 से 30 सदस्यों वाली त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सत्ता संभाल रही है। इस काउंसिल की संरचना में 28 निर्वाचित सदस्य और राज्य सरकार की ओर से मनोनीत किए जाने वाले दो सदस्य शामिल होते हैं।

भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह स्वायत्त परिषद राज्य के कुल 58 ब्लॉक में से 52 ब्लॉक के दायरे को कवर करती है। इस संस्था का गठन 49वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत 1 अप्रैल 1985 को किया गया था, जिसका उद्देश्य आदिवासी बहुल इलाकों के अधिकारों और स्वशासन की रक्षा करना था।

नेताओं के बयान और जनादेश पर प्रतिक्रियाएं

चुनावी नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि शुरुआती रुझानों और नतीजों से साफ संकेत मिल रहा था कि जनसमर्थन भाजपा नीत एनडीए के पक्ष में जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि एनडीए को मिली इस बड़ी जीत से राज्य के विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार मैदानी और पहाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे मतदाताओं के भरोसे, समर्थन और भागीदारी के लिए आभारी हैं और यह फैसला लोगों के लोकतांत्रिक विश्वास को प्रदर्शित करता है।

वहीं दूसरी ओर, टीएमपी प्रमुख प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देबबर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि इन नतीजों से जमीनी स्तर पर आदिवासी समाज को नई राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह संवैधानिक अधिकार दोबारा हासिल हुए हैं। उन्होंने इस जीत को किसी खास दल की जीत से ऊपर बताते हुए जनता और टिपरासा समुदाय के अधिकारों की जीत करार दिया।