भारत ने वर्ष 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुँचाने का एक विशाल और महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। देश के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए निर्बाध और स्वच्छ बिजली की आपूर्ति बेहद अनिवार्य मानी जा रही है। वर्तमान समय में देश भर के अलग-अलग हिस्सों में कुल 24 परमाणु रिएक्टर पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रहे हैं। इन सक्रिय रिएक्टरों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड को लगभग 8.78 गीगावाट बिजली प्राप्त हो रही है। ऊर्जा जरूरतों को तेजी से पूरा करने और विदेशी ईंधनों पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़े पैमाने पर नए प्रोजेक्ट्स और व्यापक नीतिगत बदलाव लागू करने शुरू कर दिए हैं।
9 नए रिएक्टरों का निर्माण और फ्लीट मोड प्रोजेक्ट्स
देश में बढ़ती हुई बिजली की मांग को देखते हुए केवल कोयला या सौर ऊर्जा पर निर्भर रहना संभव नहीं है। इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर 9 नए अत्याधुनिक रिएक्टरों के निर्माण का काम शुरू किया हुआ है। चौबीसों घंटे जारी इस निर्माण कार्य के पूरा होते ही देश की बिजली प्रणाली में 7.5 गीगावाट अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा जुड़ जाएगी।
इसके साथ ही, सरकार ने 10 नए स्वदेशी प्रेसराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर (PHWR) को फ्लीट मोड में विकसित करने की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। फ्लीट मोड रणनीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन सभी 10 रिएक्टरों का निर्माण अलग-अलग करने के बजाय एक साथ, एकीकृत योजना और तेज गति के साथ पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त, 500 मेगावाट क्षमता वाले 2 नए एडवांस्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की शुरुआती तैयारियों को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। यह पूरी विशाल अवसंरचना देश के कोने-कोने में बिना किसी रुकावट के 24 घंटे लगातार बिजली पहुँचाने की क्षमता प्रदान करेगी।
थोरियम का विशाल खजाना और स्वदेशी न्यूक्लियर तकनीक
भारतीय परमाणु कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत इसकी पूर्णतः स्वदेशी तकनीक और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता रही है। अतीत में जब भारत पर कई कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए थे, तब भारतीय वैज्ञानिकों ने बिना किसी बाहरी मदद के अपनी तकनीक खुद विकसित की। भारत के पास प्राकृतिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है। देश का तीन-चरण (थ्री-स्टेज) वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी थोरियम का उपयोग करके असीमित बिजली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
भारत इस समय पारंपरिक यूरेनियम ईंधन चक्र से निकलकर थोरियम आधारित ईंधन चक्र की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बार थोरियम पर आधारित यह तकनीक पूरी तरह सक्रिय हो गई, तो भारत को कभी भी ईंधन आयात के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। थोरियम तकनीक के बल पर भारत आने वाले कई सौ सालों तक देशवासियों को अत्यंत सस्ती, सुरक्षित और असीमित बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाएगा।
विट्रिफिकेशन तकनीक से परमाणु कचरे का सुरक्षित प्रबंधन
परमाणु ऊर्जा उत्पादन के साथ सबसे बड़ा वैश्विक संशय और सुरक्षा चिंता उसके रेडियोधर्मी कचरे के सुरक्षित निपटारे को लेकर बनी रहती है। भारत ने इस गंभीर और जटिल समस्या का ऐसा विश्वस्तरीय तकनीकी समाधान खोज निकाला है, जिसने वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को आकर्षित किया है। भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल है जिनके पास विट्रिफिकेशन की अत्यंत उन्नत और उच्च स्तरीय तकनीक उपलब्ध है।
विट्रिफिकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत अत्यंत खतरनाक और रेडियोधर्मी परमाणु कचरे को रासायनिक रूप से पिघले हुए कांच जैसी बेहद मजबूत और टिकाऊ संरचना में बंद कर दिया जाता है। एक बार कचरे के कांच के ठोस ब्लॉक में बदल जाने के बाद उसके लीक होने का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके पश्चात इस कचरे का परिवहन, लंबे समय तक भंडारण और जमीन के नीचे गहराई में सुरक्षित निपटान बिना किसी पर्यावरणीय खतरे के किया जा सकता है। इससे आसपास के वातावरण और भूमिगत जल स्रोतों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता।
शांति एक्ट 2025 और प्राइवेट सेक्टर की ऐतिहासिक एंट्री
देश के परमाणु क्षेत्र को नई रफ्तार देने के लिए न्यूक्लियर मिशन 2025-26 और शांति एक्ट 2025 के माध्यम से दूरगामी नीतिगत सुधार किए गए हैं। इन नए कानूनों के आने से पहले परमाणु ऊर्जा का पूरा क्षेत्र केवल सरकारी उपक्रमों और एजेंसियों तक ही सीमित रहता था। अब सरकार ने इस दरवाजे को खोलते हुए निजी कंपनियों और कॉर्पोरेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने का फैसला किया है।
निजी क्षेत्र के आगमन से देश के भीतर ही बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स और उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकेगी। इससे न केवल विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटेगी, बल्कि वैश्विक स्तर का निवेश और नई तकनीक भी भारत आएगी। यह पूरा बदलता इकोसिस्टम देश के लाखों तकनीकी युवाओं के लिए हाई-टेक नौकरियों और अनुसंधान के नए रास्ते तैयार करेगा।
शून्य कार्बन उत्सर्जन और वर्ष 2047 का सुपरपावर विज़न
वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र और वैश्विक सुपरपावर बनाने के लिए चौबीसों घंटे मिलने वाली टिकाऊ बिजली की जरूरत है। चूंकि सोलर और विंड एनर्जी मौसम के मिजाज तथा सूरज की रोशनी पर निर्भर रहती हैं, इसलिए बेस लोड पावर के तौर पर परमाणु ऊर्जा ही सबसे भरोसेमंद जरिया है। न्यूक्लियर प्लांट बिना वातावरण में कार्बन छोड़े लगातार बिजली पैदा करने में सक्षम हैं।
यह परमाणु क्रांति भारत को उसके अंतरराष्ट्रीय शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को पूरा करने में सीधी मदद प्रदान करेगी। आज भारत रिएक्टर डिजाइन करने से लेकर ईंधन तैयार करने और वेस्ट मैनेजमेंट तक हर मोर्चे पर अपनी आत्मनिर्भरता सिद्ध कर रहा है। 100 गीगावाट का यह मील का पत्थर हासिल करते ही भारत दुनिया के अग्रिम ऊर्जा पावरहाउस के रूप में अपनी मजबूत धाक जमा लेगा।
