विदेशी अंशदान नियमों में सख्ती की तैयारी, अमेरिका समेत कई बड़े देशों में लागू हैं ऐसे ही कड़े कानून

अमेरिका का एफएआरए कानून: सार्वजनिक पंजीकरण और रीयल-टाइम ऑडिटिंग

विदेशी प्रभाव को नियंत्रित करने के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका का कानून बेहद सख्त माना जाता है। अमेरिका में 'फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट' यानी एफएआरए लागू है, जो विदेशी धन पाने वाली संस्थाओं की गतिविधियों पर पैनी नजर रखता है। इस कानून के तहत यदि कोई भी व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन किसी विदेशी संस्था, सरकार या विदेशी इकाई के निर्देश पर जनसंपर्क, लॉबिंग या वकालत का काम करता है, तो उसे अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास अपना सार्वजनिक पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है।

अमेरिकी कानूनी ढांचे में वित्तीय पारदर्शिता पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। एफएआरए के तहत पंजीकृत संस्थाओं को यह विस्तृत ब्योरा देना होता है कि उन्हें कुल कितना फंड प्राप्त हुआ, यह धन किस स्रोत से आया और इसका उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया। इसमें नियमित रिपोर्टिंग और रीयल-टाइम ऑडिटिंग की व्यवस्था शामिल है। भारत के एफसीआरए की एकल-खिड़की प्रणाली की भांति ही अमेरिकी व्यवस्था भी इस सिद्धांत पर काम करती है कि विदेशी वित्तीय मदद से जुड़ी हर गतिविधि सरकारी नियामकों के सामने पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि कोई गुप्त विदेशी हित देश के सार्वजनिक विमर्श या सरकारी निर्णयों पर असर न डाल सके।

स्लोवाकिया में गैर-सरकारी संगठनों पर नियम और सब-ग्रांट पर रोक

यूरोपीय देश स्लोवाकिया ने भी हाल ही में अपने कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जो विदेशों से वित्तीय मदद प्राप्त करने वाले संगठनों को कड़े दायरे में लाते हैं। स्लोवाकिया के नए नियमों के अनुसार, यदि किसी गैर-सरकारी संगठन को एक तय सीमा से अधिक विदेशी धन प्राप्त होता है, तो उसे प्रत्येक वर्ष अपने सभी दानदाताओं की पूरी जानकारी सरकार को सौंपनी होगी। यह कानून सरकारी अधिकारियों को संगठनों के दैनिक कामकाज की समीक्षा करने, दान के वास्तविक स्रोतों की गहन जांच करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।

स्लोवाकिया की यह व्यवस्था भारत के एफसीआरए नियमों के काफी करीब नजर आती है। भारतीय कानून में भी विदेशी फंड को किसी अन्य संस्था को आगे हस्तांतरित करने यानी सब-ग्रांट करने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि विदेशी अंशदान का उपयोग केवल वही संस्था करे जिसे आधिकारिक रूप से यह फंड प्राप्त हुआ है, ताकि पैसे के दुरुपयोग या उसकी हेरफेर की संभावना को खत्म किया जा सके।

जॉर्जिया का पारदर्शिता कानून: 20 प्रतिशत विदेशी फंडिंग पर कड़ा नियंत्रण

पूर्वी यूरोप के देश जॉर्जिया में लागू 'फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी लॉ' भी विदेशी धन की निगरानी का एक प्रमुख उदाहरण है। इस कानून के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि कोई गैर-लाभकारी संगठन या मीडिया आउटलेट अपने कुल बजट का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेशी स्रोतों से प्राप्त करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से विदेशी-फंडेड संस्था के रूप में पंजीकृत होना पड़ेगा।

जॉर्जिया के इस कानूनी ढांचे में विस्तृत वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना, सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुपालन ऑडिट कराना और समय पर जानकारी न देने पर भारी प्रशासनिक जुर्माना अदा करना शामिल है। जिस प्रकार भारत में एफसीआरए के तहत विशिष्ट पंजीकरण आवश्यकताओं का पालन करना होता है, ठीक उसी तरह जॉर्जिया का कानून यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी पूंजी पर अधिक निर्भर रहने वाली संस्थाएं सीधे सरकारी नियामकों की देखरेख में ही संचालित हों।

रूस का सुपरविज़न मॉडल: पूर्व सूचना के बिना जांच और लाइसेंस रद्द करने के प्रावधान

रूस में विदेशी अंशदान को विनियमित करने के लिए अत्यंत कड़ा और व्यापक तंत्र स्थापित किया गया है। रूसी नियमों के अनुसार, विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले सभी संगठनों को एक विशेष रजिस्टर में दर्ज होना पड़ता है और अपनी सभी सार्वजनिक सामग्रियों तथा रिपोर्टों पर स्पष्ट रूप से विदेशी फंडिंग प्राप्त होने का लेबल लगाना अनिवार्य होता है।

रूसी सरकारी एजेंसियों के पास यह अधिकार सुरक्षित रहता है कि वे बिना किसी पूर्व सूचना के संबंधित संगठनों के बैंक खातों, वित्तीय दस्तावेजों और बही-खातों की पड़ताल कर सकती हैं। यदि कोई संस्था इन कड़े नियमों का पालन करने में विफल रहती है, तो सरकार उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है अथवा उसके परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। भारत के एफसीआरए कानून में भी लाइसेंस के समय-समय पर नवीनीकरण, विदेशी धन से निर्मित परिसंपत्तियों की सरकारी निगरानी और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही कठोर व्यवस्थाओं के समान हैं।

निष्कर्ष: संप्रभु सुरक्षा और पारदर्शिता का वैश्विक मॉडल

इन सभी अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी फंडिंग पर पारदर्शिता और कड़ा नियंत्रण रखना किसी एक देश की व्यक्तिगत सोच नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक प्रवृत्ति बन चुकी है। अमेरिका, स्लोवाकिया, जॉर्जिया और रूस जैसे विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों वाले देशों ने अपने घरेलू मामलों, सार्वजनिक विमर्श और नीति निर्माण प्रक्रिया को बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने के लिए कड़े वैधानिक तंत्र तैयार किए हैं। भारत द्वारा एफसीआरए में प्रस्तावित बदलाव इसी वैश्विक सोच के अनुरूप हैं, जहां सरकारों का ध्यान विदेशी धन के स्रोत से लेकर उसके अंतिम उपयोग तक पूरी जवाबदेही तय करने पर केंद्रित है।