भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश भर में आजादी का उत्सव मनाया गया. इस ऐतिहासिक मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया. राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्ष 2047 में आजादी की शताब्दी पूर्ण होने तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पुन: दोहराया. इस दूरगामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने विकास के एक नए प्रारूप की घोषणा की जिसे शक्ति की सप्तधारा नाम दिया गया है. उनका मानना है कि यह सप्तधारा देश की विकास यात्रा को एक नई दिशा प्रदान करेगी.
आगामी पांच से सात वर्षों में बड़े बदलाव का लक्ष्य
अपने संबोधन के दौरान नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि देश को अब एक नई विकास धारा की आवश्यकता है. उन्होंने लाल किले के मंच से देशवासियों के सामने इस शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया. उनका कहना था कि आने वाले पांच से सात वर्षों में इस शक्ति के बल पर देश वह उपलब्धि हासिल करेगा जो पिछले पांच से सात दशकों में भी संभव नहीं हो सकी थी. यह नई व्यवस्था देश को नई गति, नई ऊंचाई और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करेगी. इसके साथ ही देश की अपार युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से सीधे जोड़ा जाएगा ताकि उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग हो सके.
शक्ति की सप्तधारा के सात मुख्य स्तंभ
भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी बनाने के लिए निर्धारित इस सात सूत्रीय कार्ययोजना में जीवन और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है
- मैन्युफैक्चरिंग पावर: छोटे कलपुर्जों से लेकर अंतिम उत्पाद तक भारत को पूरी दुनिया के लिए एक विश्वसनीय और मजबूत ग्लोबल सप्लाई-चेन हब के रूप में स्थापित करना.
- कृषि और खाद्य उत्पाद: फूड प्रोसेसिंग उद्योग का बड़े पैमाने पर विस्तार करना और मिलेट्स यानी मोटे अनाज, भारतीय मसालों, फलों तथा कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना.
- टेक्नोलॉजी और इनोवेशन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, रोबोटिक्स, डेटा सेंटर और अगली पीढ़ी के संचार माध्यमों के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना.
- गति शक्ति (कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर): हाई-स्पीड रेल नेटवर्क, आधुनिक एक्सप्रेसवे, विश्वस्तरीय एयरपोर्ट, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और बंदरगाहों के माध्यम से पूरे देश में परिवहन कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना.
- रक्षा शक्ति: रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना, अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों का विकास करना और भारत को एक प्रमुख रक्षा उत्पाद निर्यातक बनाना.
- ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी: ग्रीन हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, ग्रीन मोबिलिटी के साथ-साथ मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन और समुद्री प्रौद्योगिकी का समग्र विकास करना.
- भारत की सॉफ्ट पावर: योग, आयुर्वेद, समग्र स्वास्थ्य सेवाओं, समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के माध्यम से विश्व स्तर पर भारत के प्रभाव को मजबूत करना.
मैन्युफैक्चरिंग और गुणवत्ता पर विशेष जोर
उत्पादन क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा. सिर्फ अंतिम उत्पाद तैयार करना ही काफी नहीं है, बल्कि छोटे से छोटे पुर्जे बनाने से लेकर पूरी वैल्यू चेन पर भारत का नियंत्रण होना चाहिए. डिजाइनिंग से लेकर असेंबलिंग तक पूरी प्रक्रिया में भारत को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का सबसे भरोसेमंद केंद्र बनना होगा.
मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उद्यमियों, कारखानेदारों और एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के लिए तीन प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया. पहला, लागत (Cost), गुणवत्ता (Quality) और पैमाने (Scale) के मामले में वैश्विक मानकों पर खरा उतरना अनिवार्य है. भारतीय कारखानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना होगा और उत्पाद उपयोगकर्ता के अनुकूल होने चाहिए. दूसरा, भारतीय सामानों की पैकेजिंग इतनी आकर्षक और आधुनिक हो कि वह दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित कर सके. तीसरा, भारतीय विनिर्माण की पहचान जीरो डिफेक्ट (Zero Defect) और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग (Precision Manufacturing) से होनी चाहिए.
देश के छोटे और बड़े उद्यमियों से वैश्विक बाजार पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की गई. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की साख केवल गुणवत्ता और विश्वसनीयता से तय होगी. गुणवत्ता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने गुणवत्ता को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देने का मंत्र दिया.
