बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े प्रमुख मुद्दों को लेकर राहुल गांधी 8 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। इस आयोजन के जरिए वे देश में रोजगार के अवसरों की कमी और प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधलियों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया।
कोटा और देहरादून अभियानों का उल्लेख
सोशल मीडिया पर साझा की गई अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने अपने हालिया अभियानों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के कोटा में छात्रों के सपनों का सौदा करने वाले जबरन वसूली तंत्र का पर्दाफाश किया गया था। कोटा देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का एक प्रमुख केंद्र है, जहां लाखों अभ्यर्थी हर साल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से जुड़ी गड़बड़ियों को प्रमुखता से उठाया गया था। राहुल गांधी के अनुसार, पेपर लीक की इन घटनाओं ने अनगिनत युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है।
प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' और रोजगार का मुद्दा
कोटा और देहरादून के सम्मेलनों के बाद अब राहुल गांधी ने प्रयागराज का रुख करने का फैसला किया है। प्रयागराज लंबे समय से प्रशासनिक सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का एक बड़ा गढ़ रहा है। 8 अगस्त 2026 को होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में देश भर के छात्रों और युवाओं को एकजुट करने की योजना बनाई गई है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य रोजगार के संकट, पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं की मांग और सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने जैसे गंभीर विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि देश के छात्र अब अपनी आवाज उठाने और व्यवस्थागत कमियों के खिलाफ खड़े होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया
राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों ने अलग-अलग तरह से अपनी राय व्यक्त की। कई उपयोगकर्ताओं ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और परीक्षाओं में धांधली के मुद्दों को उठाए जाने का समर्थन किया तथा इसे युवाओं के हित में आवश्यक बताया। वहीं, कुछ अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब, झारखंड, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में छात्रों और युवाओं की स्थिति पर सवाल उठाए तथा राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने की सलाह दी।
