मालदीव को सैन्य विमान देने का विचार कर रहा पाकिस्तान, रक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिशों पर उठे सवाल

इसके बाद दिसंबर 2025 में मालदीव के रक्षा मंत्री और उपराष्ट्रपति ने भी इन मांगों को दोहराया। मामले ने तब औपचारिक रूप लिया जब 9 फरवरी 2026 को पाकिस्तान स्थित मालदीव के कूटनीतिक मिशन ने एक विस्तृत प्रस्ताव पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय तथा संबंधित रक्षा एजेंसियों को भेजा। इस प्रस्ताव में कम से कम एक CN-235 परिवहन विमान देने का सुझाव शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस्लामाबाद की ओर से मालदीव की थल, जल और नवनिर्मित वायुसेना को प्रशिक्षण देने, संगठनात्मक ढांचा बनाने तथा नौसेना को मजबूत करने का खाका तैयार किया गया है। सहयोग का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि AI, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर सुरक्षा और उपग्रह संचार जैसे तकनीकी क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है।

विमानों की आवश्यकता और परिचालन संबंधी चुनौतियां

द्वीप समूह राष्ट्र मालदीव के लिए ऐसे सैन्य विमानों की जरूरत बहुआयामी है। विस्तृत समुद्री क्षेत्र की निगरानी, आपातकालीन खोज एवं बचाव अभियान, दूरदराज के द्वीपों के बीच चिकित्सीय आपात स्थिति में मरीजों को लाने ले जाने और आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हवाई प्लेटफॉर्म बेहद अहम माने जाते हैं। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि महज विमान हासिल कर लेने से कोई रक्षा ढांचा खड़ा नहीं हो जाता।

विमानों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रशिक्षित पायलटों की टीम, कुशल तकनीकी कर्मचारी, आधुनिक एयरबेस, निरंतर रखरखाव और एक ठोस बजटीय आधार की जरूरत होती है। यदि इन बुनियादी आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता और साजो सामान की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था नहीं की गई, तो हासिल किए गए विमान कुछ ही समय में सफेद हाथी साबित हो सकते हैं।

क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव और बढ़ता रक्षा संपर्क

दक्षिण एशियाई भू राजनीति के दृष्टिकोण से यह नया घटनाक्रम मालदीव की विदेश नीति में आ रहे रणनीतिक झुकाव को दर्शाता है। वर्ष 2018 से 2023 के दौरान जब मालदीव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का शासन था, तब भारत के साथ रक्षा और कूटनीतिक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। हालांकि, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता संभालने के बाद से माले का झुकाव इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा है।

साल 2024 में पाकिस्तान और मालदीव के बीच द्विपक्षीय रक्षा वार्ता फिर से शुरू हुई, जिसे लंबे समय से ठंडे बस्ते में डाला गया था। इसके बाद 2025 में पाकिस्तानी नौसेना के युद्धपोतों ने सात वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मालदीव के बंदरगाहों का दौरा किया। दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही में भी तेजी आई है। इस सिलसिले की अगली महत्वपूर्ण कड़ी अक्टूबर 2026 में देखने को मिल सकती है, जब राष्ट्रपति मुइज्जू की पाकिस्तान यात्रा के दौरान प्रस्तावित सैन्य सहायता से जुड़े एक MoU पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। यद्यपि, अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि क्या विमानों के हस्तांतरण पर अंतिम मुहर लग चुकी है या यह महज बातचीत का हिस्सा है।

पाकिस्तान की क्षमता और स्पेयर पार्ट्स का संकट

प्रस्ताव के आकर्षक दिखने के बावजूद पाकिस्तान की वास्तविक सैन्य और आर्थिक क्षमता इस योजना की सबसे कमजोर कड़ी मानी जा रही है। प्राप्त विवरणों के अनुसार, पाकिस्तान वायुसेना के बेड़े में खुद केवल 4 CN-235 परिवहन विमान मौजूद हैं। यह विमान मूल रूप से इंडोनेशिया से खरीदे गए थे और इनका डिजाइन इंडोनेशियाई तथा स्पेनिश एयरोस्पेस कंपनियों से संबद्ध है। ऐसे में पाकिस्तान के पास अतिरिक्त या पुराने विमानों का कोई बड़ा भंडार मौजूद नहीं है जिन्हें वह आसानी से किसी दूसरे देश को सौंप सके।

सबसे बड़ा तकनीकी पेंच यह है कि यदि पाकिस्तान एक विमान दे भी देता है, तो उसके लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स, नियमित मरम्मत और पुर्जों की तकनीकी आपूर्ति की गारंटी कौन देगा। इंडोनेशिया और स्पेन के बौद्धिक संपदा अधिकारों तथा विनिर्माण नियंत्रण के कारण पाकिस्तान के लिए तीसरे देश को इन पुर्जों की निर्बाध आपूर्ति करना बेहद जटिल होगा। यद्यपि इस्लामाबाद के लिए यह पहल हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और प्रभाव बढ़ाने का एक अवसर है, लेकिन असली कसौटी यह होगी कि क्या वह मालदीव को केवल कागजी प्रस्ताव देता है या लंबे समय तक चलने वाला एक व्यावहारिक और टिकाऊ रक्षा पैकेज प्रदान कर पाता है।