हिमाचल में चेनाब का पानी ब्यास में मोड़ने की तैयारी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से पाकिस्तान में बढ़ी चिंता

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आम नागरिकों, पर्यटकों और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए इस ब्रिज के समीप एक विशेष व्यूइंग डेक और एक अत्याधुनिक म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। इस नए म्यूजियम को जल्द ही आगंतुकों के लिए खोलने की तैयारी है। म्यूजियम के भीतर विस्तृत तस्वीरों, डिजिटल प्रेजेंटेशन और विशेष स्केल मॉडल्स के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा कि किस तरह विषम भौगोलिक परिस्थितियों, भीषण हवाओं और दुर्गम चट्टानी ढलानों के बीच 467 मीटर लंबे सेंट्रल स्टील आर्च का निर्माण पूरा किया गया।

इस स्थान के पर्यटन केंद्र के रूप में उभरने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है। व्यूइंग डेक और म्यूजियम के शुरू होने से जम्मू-कश्मीर के स्थानीय टैक्सी चालकों, छोटे दुकानदारों, टूरिस्ट गाइडों और होटल कारोबारियों की आजीविका तथा दैनिक आय में उल्लेखनीय विस्तार देखने को मिलेगा।

चेनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना की तकनीकी रूपरेखा

जल प्रबंधन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की लाहुल घाटी में 2,532 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट से एक व्यापक जल डायवर्जन योजना तैयार की गई है, जिसे 'लिंक-3 प्रोजेक्ट' अथवा चेनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कोकसर गांव के समीप चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचे बैराज का निर्माण किया जाएगा। भौगोलिक रूप से चंद्रा नदी ही आगे चलकर चेनाब नदी का मुख्य स्वरूप लेती है।

प्रस्तावित योजना के अनुसार, कोकसर बैराज से 8.7 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग खोदी जाएगी। यह 8.7 किलोमीटर लंबी टनल चेनाब बेसिन में मौजूद अतिरिक्त पानी को मोड़कर ब्यास नदी के जल प्रवाह में समाहित करेगी। यह पूरी सुरंग पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के नीचे से गुजरेगी और इसका भौगोलिक संरेखण प्रसिद्ध अटल टनल के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित होगा।

इस महत्वाकांक्षी निर्माण कार्य की जिम्मेदारी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) को सौंपी गई है। इस डायवर्जन टनल के माध्यम से जल बहाव को ब्यास नदी में शामिल करने के साथ ही हिमाचल प्रदेश को 4,000 मेगावॉट अतिरिक्त हाइड्रोपावर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है, जिसके तहत निर्माण कार्य 1 अगस्त 2026 से आरंभ होगा और इसे 31 जुलाई 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

सलाल डैम पर सेडीमेंट मैनेजमेंट टनल को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश के साथ ही जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित सलाल डैम पर भी जल प्रवाह और गाद प्रबंधन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दी गई है। भारत सरकार ने सलाल बांध पर 268 करोड़ रुपये की लागत से एक नई सेडीमेंट मैनेजमेंट टनल बनाने की आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस विशेष सुरंग का मुख्य उद्देश्य सलाल डैम के जलाशय में लंबे समय से जमा हो रही भारी गाद यानी सिल्ट को व्यवस्थित रूप से बाहर निकालना है। इसके अलावा, आवश्यकता पड़ने पर अथवा आपातकालीन परिस्थितियों में यह टनल जलाशय के जल बहाव को नियंत्रित और डायवर्ट करने की तकनीकी सुविधा भी उपलब्ध कराएगी, जिससे बांध की परिचालन क्षमता और जल भंडारण दक्षता में सुधार होगा।

सिंधु जल समझौते की पृष्ठभूमि और भारत का कड़ा रुख

नदियों के जल उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता संपन्न हुआ था। इस ऐतिहासिक संधि के तहत छह प्रमुख नदियों को दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया था। पूर्वी नदियों के समूह में शामिल रावी, ब्यास और सतलुज के समूचे जल उपयोग का पूर्ण अधिकार भारत को सौंपा गया था। वहीं पश्चिमी नदियों के वर्ग में आने वाली सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान के उपयोग के लिए निर्धारित किया गया था, जबकि भारत को इन पश्चिमी नदियों के केवल 20 प्रतिशत जल के गैर-उपभोग्य इस्तेमाल जैसे रन-ऑफ-द-रिवर पनबिजली उत्पादन और सीमित सिंचाई का सीमित अधिकार मिला था।

सीमा पार से लगातार जारी सुरक्षा चुनौतियों और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा नीतिगत रुख अख्तियार किया था। सरकार ने स्पष्ट किया था कि 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' और इसी परिप्रेक्ष्य में सिंधु जल समझौते को स्थगित रखने का फैसला लिया गया था। इसके बाद से भारत अपने वैध अधिकारों के तहत उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम और कुशलतम उपयोग की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

पाकिस्तान की चिंताएं और आधिकारिक प्रतिक्रिया

भारत की इन ढांचागत परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पाकिस्तान का दावा है कि चेनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना के जरिए भारत चेनाब नदी से 1.9 मिलियन एकड़-फिट पानी को डायवर्ट करने की योजना बना रहा है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत ने इन प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत पानी को हथियार बना रहा है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और यह 1960 की सिंधु जल संधि का सीधा और गंभीर उल्लंघन है।

पाकिस्तान मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और उसकी संपूर्ण सिंचाई व्यवस्था का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सिंधु, झेलम और चेनाब के जल प्रवाह पर निर्भर है। पाकिस्तान के नीति निर्धारकों को आशंका है कि यदि चेनाब का अधिशेष जल ब्यास नदी में मोड़ दिया जाता है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहुंचने वाले जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। इससे वहां की कृषि भूमि के लिए सिंचाई संकट पैदा हो सकता है और जलविद्युत उत्पादन इकाइयों के संचालन में गंभीर रुकावट आ सकती है। इसके साथ ही, सलाल बांध पर 268 करोड़ रुपये की सेडीमेंट मैनेजमेंट टनल के निर्माण से भी जल प्रवाह में अनिश्चितता को लेकर पड़ोसी देश में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। दूसरी ओर, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाली जल परियोजनाओं के निर्माण और अपने हिस्से के पानी के उपयोग को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।