वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच का कूटनीतिक संबंध हमेशा से स्थायी गठबंधन के बजाय बदलते रणनीतिक हितों से संचालित होता रहा है। लंबे समय से अमेरिकी नीति निर्माता इस धारणा के तहत काम करते रहे कि आर्थिक सहायता और सुरक्षा मदद के जरिए पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में एक पक्का सहयोगी बनाया जा सकता है। हालांकि, क्षेत्र की भू-राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति किसी एक देश के प्रति स्थायी वफादारी पर नहीं, बल्कि तात्कालिक फायदों और सामयिक कूटनीति पर आधारित है।
स्थायी सहयोग के बजाय सामयिक कूटनीति की रणनीति
पश्चिमी कूटनीतिक रणनीति में मुख्य चूक पाकिस्तान को पारंपरिक सहयोगियों के चश्मे से देखना रही है। किसी एक वैश्विक शक्ति के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय, इस्लामाबाद खुद को विशिष्ट रणनीतिक जरूरतों के लिए उपलब्ध एक लचीले साझेदार के रूप में पेश करता है। इस नीति के जरिए पाकिस्तान बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात के अनुसार अपनी रणनीतियों को ढालता है और एक ही समय में कई बड़ी शक्तियों से आर्थिक व सुरक्षा संबंधी लाभ हासिल करता है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य संकट में मध्यस्थता की भूमिका
अमेरिका और ईरान के बीच हालिया तनाव के दौरान पाकिस्तान ने अपनी विशिष्ट कूटनीतिक स्थिति का प्रदर्शन किया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी दोनों पक्षों के साथ सीधे संवाद के मामले में सीमाओं से बंधे थे, लेकिन इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखे। इस मध्यस्थता के माध्यम से पाकिस्तान ने समुद्री तनाव को कम करने और वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य को अस्थायी रूप से फिर से खुलवाने में अहम भूमिका निभाई।
इस घटनाक्रम ने यह साबित किया कि पाकिस्तान किस तरह अपनी दोहरी कूटनीति का इस्तेमाल वैश्विक मंच पर अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए करता है। पश्चिमी देशों के विरोधी माने जाने वाले राष्ट्रों के साथ रिश्ते बनाए रखकर और साथ ही वॉशिंगटन के साथ सुरक्षा संबंध कायम रखकर इस्लामाबाद मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के संकटों में खुद को एक जरूरी मध्यस्थ के रूप में स्थापित करता है।
रक्षा व्यापार और त्रिस्तरीय तकनीक का तालमेल
क्षेत्रीय कूटनीति से इतर पाकिस्तान बड़ी शक्तियों के बीच अपने रक्षा संबंधों का संतुलन भी साधता है। अजरबैजान के साथ हुआ 4.6 अरब डॉलर का रक्षा समझौता इसका बड़ा उदाहरण है, जिसके तहत पाकिस्तान 40 JF-17 लड़ाकू विमान बेचने जा रहा है। यह बड़ा रक्षा निर्यात समझौता पाकिस्तान की उस क्षमता को दर्शाता है जिसके तहत वह अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से विकसित तकनीक का व्यावसायिक उपयोग करता है।
JF-17 लड़ाकू विमान वैश्विक रक्षा निर्माण के एक अनोखे तालमेल को दिखाता है, जिसमें चीनी डिजाइन और तकनीक, रूसी इंजन तथा पाकिस्तानी निर्माण ढांचा शामिल है। बीजिंग के साथ अपने तकनीकी सहयोग का फायदा उठाकर इस्लामाबाद ने अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार में अपनी पैठ बनाई है और बहु-अरब डॉलर के सौदे हासिल किए हैं।
आर्थिक लाभ और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निकायों का प्रभाव
ईरान संकट में मध्यस्थता के तुरंत बाद इस्लामाबाद ने अपनी रणनीतिक अहमियत को आर्थिक राहत में बदलने का प्रयास किया। पाकिस्तान ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा देने के लिए अमेरिका से 10 अरब डॉलर का एक्सचेंज स्टेबिलाइजेशन फंड बनाने की मांग की। यह कदम पाकिस्तान की उस कूटनीतिक शैली को दर्शाता है जिसमें संकट समाधान की सेवाओं के बदले वित्तीय रियायतों की मांग रखी जाती है।
रणनीतिक दृष्टिकोण से अमेरिका को सलाह दी जाती है कि वह इस्लामाबाद पर बीजिंग से संबंध तोड़ने का दबाव न बनाए, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ अपने रिश्तों पर समझौता नहीं करेगा। इसके बजाय वॉशिंगटन अपने आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग करके पाकिस्तान पर चीन के पूर्ण वर्चस्व को रोक सकता है। इसके अलावा, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में अमेरिका का मजबूत प्रभाव वॉशिंगटन को ऐसे साधन प्रदान करता है जिनसे वह इस्लामाबाद और बीजिंग के रिश्तों को तोड़े बिना अपने हितों की रक्षा कर सके।
