संसद का मानसून सत्र समाप्त हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर राजनीतिक गतिरोध लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों की लगातार मांगों के बावजूद परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे हैं। इसके साथ ही, संसद सत्र के अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद भी सत्रावसान में हो रही असामान्य देरी को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को बिना पर्याप्त चर्चा के पारित कराने की रणनीति बना रही है।
परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक की मांग और पत्रों की अनदेखी
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार अलग-अलग पत्र लिखे हैं। इन पत्रों के जरिए खरगे ने आग्रह किया था कि परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून या विधेयक को संसद में पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ पारदर्शी और व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाना अत्यंत आवश्यक था। हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने इन सभी अनुरोधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और विपक्ष को प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है।
संसद सत्रावसान में 88 दिनों की देरी पर उठे सवाल
संसदीय प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बावजूद 88 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने औपचारिक रूप से सत्र का सत्रावसान नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस असामान्य देरी के पीछे एक राजनीतिक रणनीति है। रमेश के अनुसार, सरकार केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने का पर्याप्त अवसर देना चाहती है। उन्होंने इस संभावित आंकड़े को दो-तिहाई 'महाकलंकित बहुमत' करार दिया।
संसदीय नियमों और 2008 के रिकॉर्ड पर बहस
अपने तर्कों के समर्थन में कांग्रेस नेता ने संसदीय प्रक्रियाओं की मानक पुस्तक 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट' (कौल एंड शकधर) के आठवें संस्करण का संदर्भ दिया। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक के पृष्ठ 192 के अनुसार, किसी भी सदन के अनिश्चितकालीन स्थगन और उसके औपचारिक सत्रावसान के बीच आमतौर पर केवल 2 से 4 दिनों का अंतर होता है। इस नियम के तहत अधिकतम दर्ज अंतर 28 दिनों का था, जो वर्ष 2015 के मानसून सत्र के दौरान देखा गया था।
जयराम रमेश ने बताया कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने 19 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में रीजीजू ने दावा किया था कि वर्ष 2008 के मानसून सत्र में सत्रावसान में 87 दिनों की देरी हुई थी। रमेश ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि 2008 में वास्तव में 87 दिनों का अंतर था, तो कौल एंड शकधर की आधिकारिक पुस्तक के आठवें संस्करण में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2008 की स्थिति में तत्कालीन विशेष परिस्थितियों के कारण सभी राजनीतिक दलों की सहमति से वह निर्णय लिया गया था, जबकि वर्तमान में विपक्ष की सहमति के बिना एकतरफा निर्णय लिया जा रहा है।
विपक्ष की रणनीति और भावी राजनीतिक मुकाबला
सरकार की भावी योजनाओं पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने इस मामले में अतीत के सभी स्थापित रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 17 अप्रैल 2026 को भी सरकार ने इसी तरह के प्रयास किए थे, जिन्हें विपक्ष ने एकजुट होकर सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। जयराम रमेश ने चेतावनी दी कि यदि सरकार संसद में बिना सर्वसम्मति के 'बुलडोजर चलाने वाली राजनीति' अपनाने की कोशिश करेगी, तो विपक्षी दलों की एकजुटता उसकी तमाम योजनाओं और कोशिशों को एक बार फिर नाकाम कर देगी।
