कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार पर डी.के. शिवकुमार ने दी सफाई, बी. नागेंद्र की वापसी का किया बचाव और महिला मंत्री को जगह देने का वादा किया

मंत्रिमंडल में महिला प्रतिनिधित्व और आगामी नियुक्ति

राज्य सरकार में महिलाओं की भागीदारी से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तीकरण के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि कर्नाटक कैबिनेट में एक महिला मंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अगले कुछ ही दिनों के भीतर नई महिला मंत्री के नाम की घोषणा कर उन्हें पद की शपथ दिलाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 03 अगस्त 2026 को बेंगलुरु स्थित राजभवन के ग्लास हाउस में आयोजित हुआ था। उस समय राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कुल 19 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में 20 विधायकों की सूची जारी की थी, जिसमें विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) गायत्री शांतिगौड़ा का नाम भी शामिल था। हालांकि, शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले रणनीतिक कारणों से उनका नाम सूची से हटा दिया गया था। कर्नाटक में कुल 34 स्वीकृत मंत्री पद हैं, जिनमें से 33 पदों पर मंत्री कार्यरत हैं। शेष 1 खाली पद पर जल्द ही महिला प्रतिनिधि को जगह दी जाएगी।

कावेरी जल विवाद और मेकेदातु परियोजना पर रुख

कावेरी नदी के जल बंटवारे से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवकुमार ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों और कानूनी आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी। तमिलनाडु को निर्धारित मात्रा में पानी छोड़ने के संदर्भ में अदालत के फैसलों के अनुरूप ही कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने महत्वाकांक्षी मेकेदातु संतुलित जलाशय परियोजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इसका प्राथमिक उद्देश्य बेंगलुरु शहर के साथ-साथ तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। यह परियोजना कर्नाटक के जल प्रबंधन और दीर्घकालिक जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।