एफबीआई ने भर्ती नियमों में ढील का किया बचाव, पशु क्रूरता और अन्य मामलों पर दी सफाई

हालांकि, इन तमाम बदलावों के बीच एक विशेष प्रावधान ने लोगों और राजनेताओं का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। सीनेटरों के पत्र के अनुसार, यदि किसी आवेदक के जीवन में अतीत में पशु क्रूरता या बेस्टिएलिटी का कोई इतिहास रहा भी है, तो अब उसे स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा, बशर्ते वह कृत्य आवेदक के 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले का हो। इस एक बिंदु पर आकर नीति निर्माताओं और सुरक्षा अधिकारियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जिसने संसद के गलियारों से लेकर आम जनता तक बहस को जन्म दे दिया है।

गुरुवार को आयोजित एक oversight hearing के दौरान इलिनोइस से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेट सीनेटर डिक डर्बिन ने कड़े शब्दों में सवाल उठाते हुए कहा कि आपने उन आवेदकों के लिए स्वतः अयोग्यता का नियम हटा दिया है जो बेस्टिएलिटी में लिप्त रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि वे पीड़ितों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद ऐसा किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आप इस नीति से असहमत हैं। इसके जवाब में अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बेस्टिएलिटी में शामिल होने वाले वे लोग थे जिन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था और वे असल में इसके पीड़ित थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी एफबीआई किसी भी पीड़ित को अपराधी मानकर उसे देश की सेवा करने से वंचित नहीं करेगी।

इसी सिलसिले में आगे की बातचीत के दौरान लुईसियाना के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन केनेडी के साथ एक और दिलचस्प सवाल-जवाब सामने आया। उन्होंने पूछा कि पहले के नियमों के तहत इस कृत्य के दोनों पक्षों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध था। इस पर जब केनेडी ने पूछा कि इस मामले में दोनों पक्ष कौन से होते हैं, क्या आप जानवर को भी अयोग्य ठहराते थे, तो जवाब मिला कि हमारे पास बेहतरीन कैनाइन यानी प्रशिक्षित श्वान दस्ते हैं, लेकिन हम उन्हें नौकरी की दौड़ से बाहर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सीनेटर जॉन केनेडी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मानकों में इस तरह के बदलावों ने एफबीआई की छवि को सचमुच भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने सवाल किया कि आप आखिर इस विषय पर बात ही क्यों कर रहे हैं, जिसके जवाब में यह स्पष्ट किया गया कि एजेंसी का इस तरह की हरकतों से कोई लेना-देना नहीं है।

इस पूरे विवाद के बीच मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एफबीआई की राष्ट्रीय प्रेस शाखा ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। उस बयान में यह रेखांकित किया गया कि एजेंसी ने अतीत में कई ऐसे आवेदकों को बाहर कर दिया था जो मानव तस्करी से जुड़ी बेस्टिएलिटी या यौन उत्पीड़न का शिकार हुए थे। बयान में कहा गया कि एफबीआई अमेरिकी सरकार के भीतर अपने आवेदकों और कर्मचारियों के लिए हमेशा से उच्चतम उपयुक्तता मानकों को बनाए रखती है और आगे भी रखेगी। वर्तमान में किए गए बदलावों के जरिए एजेंसी को कुछ खास परिस्थितियों में समग्र दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई आवेदक आए हैं जिन्होंने अपने अतीत में यौन शोषण का दर्द झेला है, जिसके कारण उनके बैकग्राउंड चेक यानी पृष्ठभूमि की जांच के दौरान वेश्यावृत्ति या इसी तरह के अन्य मुद्दों पर सवाल खड़े हो गए थे, जबकि इसमें उन व्यक्तियों की कोई गलती नहीं थी।

पहले के कड़े नियमों के तहत ऐसे सभी पीड़ितों को विचार के दायरे से बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। एजेंसी ने यह भी साफ किया कि इस बात का सुझाव देना पूरी तरह से गलत है कि आपराधिक व्यवहार अब एफबीआई में अयोग्य नहीं माना जाएगा। बयान में दो टूक कहा गया कि जो भी आवेदक किसी भी तरह के आपराधिक यौन कृत्यों में संलिप्त रहा है, वह नौकरी के लिए कभी पात्र नहीं हो सकता और ऐसा सोचना भी पूरी तरह से बेतुका है।

दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान एफबीआई के भीतर बड़े पैमाने पर अनुभवी कर्मचारियों के पलायन या छंटनी की खबरें भी सामने आई हैं। सीनेट के डेमोक्रेट्स द्वारा भेजे गए पत्र में इस बात का भी दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से लेकर अब तक एक शुद्धिकरण अभियान चलाया गया है। इसके परिणामस्वरूप 5,000 से अधिक गैर-पक्षपाती और करियर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। इस फेरबदल में एजेंसी के सभी छह पूर्व कार्यकारी सहायक निदेशक, कम से कम 18 स्पेशल एजेंट्स इन चार्ज और एक हजार से अधिक विशेष एजेंट अपनी नौकरियां छोड़ चुके हैं या उन्हें हटाया गया है।