नवीन चावला की नियुक्ति याद दिलाकर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, निष्पक्षता पर उठाए सवाल

2009 के आम चुनाव और चयन समिति में हुआ बदलाव

भाजपा सांसद ने ऐतिहासिक घटनाक्रम को साझा करते हुए दावा किया कि नवीन चावला को वर्ष 2005 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। बाद में 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान वह देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर आसीन थे। पात्रा ने याद दिलाया कि उसी 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए को सत्ता मिली थी। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सामने रखकर उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व और आयोग के आपसी समीकरणों पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयुक्तों के चयन के विधायी नियमों में हुए हालिया बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 तक नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया में केवल प्रधानमंत्री की भूमिका प्रमुख रहा करती थी, जबकि नई व्यवस्था के तहत गठित चयन समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है, जिससे प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक पारदर्शी बन चुकी है।

एसआईआर विवाद और आयोग के भीतर असंतोष की बातें

संबित पात्रा की यह तीखी प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज पर विपक्षी दल लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एकतरफा निर्णय लेने और संस्थान को हाईजैक करने के गंभीर आरोप सामने आए। आयोग के दो साथी चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से यह आपत्ति जताई गई कि ज्ञानेश कुमार बाकी दोनों आयुक्तों की राय सुने बिना अपनी मर्जी से आयोग का संचालन कर रहे हैं और लिए गए फैसलों की जानकारी उन्हें संचार माध्यमों से मिल रही है। इन दोनों चुनाव आयुक्तों ने दस महीनों के भीतर चौदह बार इस स्थिति की शिकायत की और कैबिनेट सचिव को औपचारिक पत्र भी भेजे, जिन पर कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी बातों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि किसी भी संवैधानिक संस्थागत विचार-विमर्श में विभिन्न दृष्टिकोणों का होना स्वाभाविक प्रक्रिया है और एसआईआर से जुड़े सभी अंतिम फैसले पूरी सर्वसम्मति के साथ लिए गए हैं।