कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के ब्रिक्स संगठन को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। उन्होंने दावा किया था कि अब ब्रिक्स का कोई खास महत्व नहीं बचा है। इस बयान पर आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि पी. चिदंबरम एक अनुभवी और पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ब्रिक्स समूह और उससे जुड़े बैंक से भारत को किस तरह के बड़े लाभ हासिल हुए हैं।
ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक से मिले आर्थिक लाभ
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गौरव वल्लभ ने सिलसिलेवार तरीके से पांच ऐसे बड़े बिंदुओं का जिक्र किया जिनसे यह साबित होता है कि ब्रिक्स का मंच भारत के लिए कितना उपयोगी साबित हुआ है। उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रही विकास परियोजनाओं का हवाला दिया जिन्हें इस समूह के वित्तीय संस्थानों से मदद मिली है।
मध्य प्रदेश में सड़क परियोजना के लिए भारी फंड
इस कड़ी में उन्होंने पहला उदाहरण देते हुए बताया कि 19 दिसंबर 2024 को ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश की राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना के लिए तीन हजार करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी थी। इस तरह के वित्तीय सहयोग से राज्यों में बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से होता है और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलता है।
गुवाहाटी में जलापूर्ति योजना को मिली मजबूती
अपनी बात को पुख्ता करते हुए उन्होंने दूसरा उदाहरण दक्षिण-पूर्व गुवाहाटी जलापूर्ति योजना का दिया। इसके तहत 27 नवंबर 2025 को ब्रिक्स बैंक ने लगभग 890 करोड़ रुपये की फंडिंग मंजूर की थी। उनका यह कहना था कि इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि ब्रिक्स का प्रभाव केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जमीन पर चल रही विकास योजनाओं तक साफ तौर पर पहुंच रहा है।
निर्यात के मोर्चे पर शानदार बढ़त
तीसरे बिंदु के रूप में उन्होंने व्यापारिक लाभ का जिक्र किया। उनका दावा था कि ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार करने पर भारत का कुल निर्यात लगभग पचास फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 95.7 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गया है। इसे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सकारात्मक पहलू बताया।
यूएई के साथ व्यापार में भारी उछाल
चौथे उदाहरण के तौर पर उन्होंने ब्रिक्स सदस्य देश यूएई का विशेष रूप से उल्लेख किया। उनके अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का निर्यात पिछले कुछ वर्षों के दौरान 124 प्रतिशत की छलांग लगाकर 37.4 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है।
रियो सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ कूटनीतिक सफलता
पाँचवें और अंतिम बिंदु के रूप में उन्होंने कूटनीतिक मोर्चे की बात रखी। वर्ष 2025 में रियो में आयोजित हुए ब्रिक्स सम्मेलन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उस मंच पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक सुर में संयुक्त निंदा की गई थी। इसे उन्होंने भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत करार दिया।
अन्य वैश्विक मंचों की उपयोगिता और विपक्ष पर निशाना
चर्चा के दौरान गौरव वल्लभ ने केवल ब्रिक्स तक सीमित न रहकर अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को केवल एक संगठन से ही नहीं, बल्कि G20, क्वाड और SCO जैसे तमाम बड़े मंचों से भी अनगिनत लाभ मिले हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि G20 के जरिए भारत ने ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी महाद्वीप के देशों की जोरदार आवाज उठाई है, जिससे वैश्विक पटल पर देश की भूमिका और अधिक मजबूत हुई है। इसी प्रकार क्वाड के माध्यम से भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को पुख्ता किया है और प्राकृतिक आपदाओं के समय आपसी सहयोग को बढ़ाया है। शंघाई सहयोग संगठन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंच ने भारत को अपने मुश्किल पड़ोसी देशों के साथ भी संवाद स्थापित करने का अवसर मुहैया कराया है।
कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं को हर मोर्चे पर परेशानी ही दिखाई देती है। चाहे वह ब्रिक्स हो, G20 हो, क्वाड हो या फिर SCO हो, हर संगठन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चिदंबरम पर तंज कसा और उन्हें फ्रस्ट्रेटेड अंकल करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गहरी निराशा के चलते ऐसे बेबुनियाद आरोप गढ़े जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि पी. चिदंबरम बेहद बुद्धिमान हैं और वे अंतरराष्ट्रीय मंचों के वास्तविक महत्व को अच्छी तरह समझते हैं।
वैश्विक तनाव और युद्ध समाप्त करने की संभावनाओं पर राय
कार्यक्रम के दौरान जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या मौजूदा समय में दुनिया भर में चल रहे युद्ध और तनाव के माहौल को खत्म करने में इस तरह के सम्मेलन कोई ठोस फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, तो उन्होंने व्यावहारिक जवाब दिया। उनका कहना था कि इस बारे में अभी से कोई सटीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब दुनिया की विशाल आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा रखने वाले देश एक ही मेज पर बैठकर चर्चा करते हैं, तो जटिल और गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत के नए रास्ते जरूर खुलते हैं।
