भारत और बांग्लादेश के बीच के कूटनीतिक समीकरणों में आए बदलावों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों की बुनियाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से ढाका और नई दिल्ली के आपसी संबंधों में असहजता देखी जा रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बाद प्रधानमंत्री तारीक रहमान की ओर से भी कुछ ऐसे ही कदम उठाए गए हैं। परंपरा से हटकर रहमान ने पदभार संभालने के बाद भारत के बजाय चीन जाने को प्राथमिकता दी। अब जब ब्रिक्स सम्मेलन में उनकी संभावित भागीदारी की बात चल रही है, तो उससे जुड़ी शर्तें भी सामने आ रही हैं, जिनमें बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग शामिल है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री पहले ही ढाका लौटने का ऐलान कर चुकी हैं। इन परिस्थितियों के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय रिश्तों को कैसे सहेजा जाना चाहिए।
साझा हितों की कसौटी पर टिके हैं रिश्ते
ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम के मंच पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी द्विपक्षीय रिश्ते की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह दोनों पक्षों के साझा हितों की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारीक रहमान की भारत यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत यह उम्मीद नहीं रखता कि पड़ोसी देश पूरी तरह से केवल नई दिल्ली की प्राथमिकताओं के मुताबिक काम करें, बल्कि इसके लिए दोनों देशों के बीच आपसी सहमति की साझा जमीन का होना अनिवार्य है। जब रिश्तों में आपसी हितों का तालमेल बैठ जाता है, तब सहयोग सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। हालांकि विदेश मंत्रालय पहले ही तारीक रहमान को द्विपक्षीय दौरे का न्यौता दे चुका है, लेकिन उनकी यात्रा की सही तारीखों के ऐलान का अभी इंतजार किया जा रहा है।
आतंकवाद और बातचीत पर रुख साफ
पाकिस्तान के साथ संबंधों के मुद्दे पर विदेश मंत्री ने सरकार के पुराने और अडिग रुख को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि आतंकवाद और बातचीत कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। भारत आतंकवाद के सवाल पर अपनी नीतियों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की जनता की भावनाओं और जनमत की अनदेखी करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए संभव नहीं होता है। कूटनीतिक स्तर पर यह संदेश साफ है कि अमन और हिंसा का दौर एक साथ नहीं चल सकता।
चीन के साथ स्थिरता और आर्थिक संपर्क
चीन के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों पर चर्चा करते हुए जयशंकर ने कहा कि दोनों एशियाई दिग्गजों का हित इसी बात में निहित है कि द्विपक्षीय रिश्तों में स्थिरता बरकरार रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स सम्मेलनों के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर हर मुल्क के साथ व्यापार करना है, जिसमें चीन भी शामिल है। आगामी 12-13 सितंबर को भारत में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यदि शी जिनपिंग भारत आते हैं, तो साल 2019 के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी।
सीमा पर शांति ही तय करेगी आगे की दिशा
विदेश मंत्री ने बताया कि भारत और चीन के बीच आर्थिक संपर्क का मुख्य उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक आधुनिक बनाना और क्षमताओं का विस्तार करना है। दोनों देशों के बीच कारोबार का बड़ा महत्व है। भारत लगातार बीजिंग के संपर्क में है और भारतीय व्यापारियों को वीजा मिलने में आ रही अड़चनों का मुद्दा उठाया जा रहा है। साल 2020 से 2024 के बीच सीमा पर चले तनावपूर्ण दौर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरहद की जमीनी हालात ही तय करेंगे कि दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। यदि सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहती है, तो दोनों बड़े बाजारों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
