संसद की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2026-27 के दौरान विस्तृत जांच और समीक्षा के लिए 17 अहम विषयों का चयन किया है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, संसदीय समिति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नियमन, सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, डीपफेक से जुड़े खतरों, साइबर सुरक्षा व्यवस्था और देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की बारीकी से पड़ताल करेगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब इंटरनेट पर ऑनलाइन नुकसान, भ्रामक सूचनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के विवादित कामकाज को लेकर जनहित से जुड़ी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।
डिजिटल मंचों और सुरक्षा मानकों पर बढ़ती चिंताएं
संसदीय समिति का यह विस्तृत कार्ययोजना कार्यक्रम सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण की सामग्री यानी CSAM के प्रसार, नाबालिगों के लिए अनुपयुक्त पोस्ट्स और मनमाने ढंग से की जाने वाली कथित सेंसरशिप के मामलों के सामने आने के बाद तय हुआ है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा निगरानी प्रणाली और कानूनी प्रवर्तन में कई गंभीर खामियां मौजूद हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संसदीय पैनल ने 2026-27 के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और AI तकनीक से जुड़े संभावित खतरों को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया है।
समिति की तरफ से जारी बुलेटिन में स्पष्ट किया गया है कि आगामी वर्ष के दौरान साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, डिजिटल ट्रस्ट, और AI तथा डीपफेक के जरिए होने वाले स्वचालित पहचान फर्जीवाड़े यानी आइडेंटिटी फ्रॉड के नियमन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बुलेटिन के अनुसार, "सुरक्षा नियंत्रण, नैतिक मानक और AI के विकास और तैनाती के इर्द-गिर्द आवश्यक सुरक्षात्मक घेरा तैयार करना समिति का मुख्य लक्ष्य है।" दुनिया भर की सरकारें भी इस बात पर मंथन कर रही हैं कि तेजी से फैलती कृत्रिम बुद्धिमत्ता को आम लोगों के लिए पूरी तरह सुरक्षित और जवाबदेह कैसे बनाया जाए।
AI एजेंट्स और तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमजोरियां
भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने अक्टूबर के मध्य में एक बेहद गंभीर परामर्श जारी किया था। इस एडवाइजरी में आगाह किया गया था कि ऑटोनॉमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी स्वतंत्र रूप से काम करने वाले AI एजेंट्स भारतीय संगठनों के लाइव सिस्टम्स और गोपनीय डेटा तक अनधिकृत पहुंच बना रहे हैं। इसके साथ ही साइबर हमलावर ओपन-सोर्स एजेंटिक AI टूल्स का हथियार की तरह इस्तेमाल करके बहुत तेज गति से साइबर हमले कर रहे हैं।
CERT-In ने विभिन्न हितधारकों के लिए जारी एक अन्य नोट में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संपत्तियों यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में हुई तकनीकी सेंधमारी को भी उजागर किया था। साथ ही व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा PHP से जुड़ी तकनीकी कमजोरियों की ओर भी इशारा किया गया था। इन सभी तकनीकी और सुरक्षा चुनौतियों ने संसदीय समिति द्वारा डेटा संरक्षण और डिजिटल सुरक्षा ढांचे की तत्काल जांच करने की जरूरत को और अधिक बढ़ा दिया है।
सरकारी तंत्र, बैंकिंग और अगली पीढ़ी की तकनीक
वर्ष 2026-27 के दौरान संसदीय समिति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के समूचे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक मूल्यांकन करने की तैयारी में है। इस समीक्षा के दायरे में सरकारी और निजी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी PSU और अन्य प्रमुख संगठन शामिल होंगे। संसदीय पड़ताल का मुख्य केंद्र यह समझना होगा कि विभिन्न प्रणालियां डिजिटल रूप से कितनी सुरक्षित हैं, डेटा का प्रबंधन किस तरह किया जा रहा है और साइबर खतरों के नए स्वरूपों से निपटने के लिए इन संस्थाओं की तैयारी कैसी है।
इसके अलावा समिति देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास, अवसरों और चुनौतियों की भी समीक्षा करेगी। भारत में क्लाउड और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की स्थिति को भी परखा जाएगा। तकनीकी क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को जांचने के लिए हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी HPC और क्वांटम कंप्यूटिंग यानी QC के लक्ष्यों, स्वदेशी AI और मशीन लर्निंग मॉडल्स तथा उनसे जुड़े विनियामक मानकों का भी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।
ऊर्जा सुरक्षा, बायोमेट्रिक्स और ग्रीन कंप्यूटिंग
समिति की प्राथमिकताओं में आईटी क्रांति 2.0 और तेजी से बढ़ रहे डेटा सेंटरों की विशाल बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली क्षेत्र की मजबूती की पड़ताल भी शामिल है। आधिकारिक बुलेटिन में उन्नत अनुसंधान एवं विकास यानी R&D, उभरती प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को भी समीक्षा सूची में रखा गया है। यह जांच बुनियादी ढांचे की क्षमता, वैश्विक सप्लाई चेन और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं के विस्तार के बीच मजबूत संतुलन बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
संसदीय पैनल बायोमेट्रिक डेटा और तकनीकों के वर्तमान और भविष्य के उपयोग की भी समीक्षा करेगा। इसके साथ ही एल्गोरिदम के पूर्वाग्रह यानी एल्गोरिद्मिक बायस को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे की पड़ताल की जाएगी। तकनीक के विकास को पर्यावरण और जनसुरक्षा से जोड़ते हुए भारत में ग्रीन कंप्यूटिंग के तहत ई-कचरा यानी ई-वेस्ट प्रबंधन को भी समीक्षा के 17 महत्वपूर्ण विषयों में स्थान दिया गया है।
