त्रिपुरा में आगामी 27 नवंबर को होने वाले स्थानीय शहरी निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य चुनाव आयोग ने अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के वास्ते सरकार के सामने 25 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की कंपनियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा किए जाने के बाद उठाया गया है, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती की जोरदार सिफारिश की थी।
सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस बलों का आकलन
राज्य चुनाव आयोग के सचिव अनुराग सेन ने मीडिया को जानकारी दी कि पुलिस विभाग के सुझावों के आधार पर ही यह मांग तय की गई है। इस प्रस्ताव को अब राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है, जो आगे की औपचारिक प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को उठाएगी। आयोग का मुख्य उद्देश्य पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण में रखना है। अनुराग सेन ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग पूरी तरह से केवल स्थानीय पुलिस बल और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स यानी टीएसआर पर ही निर्भर रहने के बजाय अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
मतदान की तारीखें और निकाय क्षेत्रों का विस्तार
यह मतदान राज्य के कुल 16 शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से अगरतला नगर निगम यानी एएमसी भी शामिल है। इसके बाद सभी वार्डों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने राज्य के कुल 21 शहरी निकायों में से पांच में पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर ली है, जिससे वहां मुकाबला पहले ही तय हो चुका है। मतदान प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए आयोग ने कुल 18 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है, जो पूरी चुनावी गतिविधियों की निगरानी करेंगे।
चुनाव ड्यूटी कर्मियों के लिए विशेष मतदान सुविधा
चुनावी तैयारियों के बीच उन प्रशासनिक और सुरक्षा कर्मियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है जिन्हें मतदान के दिन अलग-अलग जिम्मेदारियों पर तैनात किया जाएगा। आयोग ने ऐसे सभी कर्मियों के लिए इलेक्शन ड्यूटी वोटिंग यानी ईटीवी की विशेष सुविधा तय की है। इस विशेष मतदान प्रणाली के दायरे में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी, टीएसआर के जवान और विभिन्न सरकारी विभागों के वे कर्मचारी आएंगे जिन्हें चुनाव कार्य में लगाया गया है। इसके अलावा, मतदान कवर करने वाले वीडियोग्राफर, कैमरामैन और चुनावी कार्यों में नियोजित वाहनों के ड्राइवरों को भी इस विशेष सुविधा के माध्यम से अपना मताधिकार का प्रयोग करने की पात्रता दी गई है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।
ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग
चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को लेकर भी आयोग ने स्थिति साफ कर दी है। अनुराग सेन ने बताया कि इस बार के स्थानीय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन इसके साथ वीवीपैट यानी वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यूनिट्स नहीं जोड़ी जाएंगी। इसका मुख्य कारण यह है कि शहरी निकायों के चुनावों के लिए इस समय जो मशीनें उपलब्ध हैं, वे पेपर ट्रेल प्रणाली के साथ तकनीकी रूप से संगत नहीं हैं। इन सभी ईवीएम मशीनों को पूरी तरह तैयार करने और उनकी जांच करने की प्रक्रिया 18 नवंबर से 20 नवंबर के बीच पूरी की जाएगी, ताकि मतदान के दिन किसी तकनीकी खामी का सामना न करना पड़े।



















