रांची के झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के चार प्रमुख आदिवासी बहुल जिलों में सादा पट्टा के माध्यम से हजारों एकड़ जमीन के अवैध हस्तांतरण और रोजगार का प्रलोभन देकर मूल रैयतों के धर्मांतरण किए जाने के गंभीर मामलों पर बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और संबंधित चारों जिलों के उपायुक्तों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षों को केवल एक सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है। यह पूरी न्यायिक कार्रवाई प्रार्थी विष्णु साहू की तरफ से दायर की गई याचिका पर आधारित है।
विष्णु साहू की जनहित याचिका पर अदालत की सख्ती
झारखंड हाई कोर्ट में विष्णु साहू द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर हुई इस अहम सुनवाई के दौरान राज्य के चार अति संवेदनशील आदिवासी बहुल जिलों, जिनमें पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और खूंटी शामिल हैं, बड़े पैमाने पर भूमि हेराफेरी का मामला उठाया गया है। हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की गंभीरता का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ इन चारों जिलों के उपायुक्तों को तत्काल नोटिस थमाया है। इसके साथ ही तमाम संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए एक हफ्ते के भीतर अदालत में अपना जवाब सौंपने को कहा गया है।
सादा पट्टा के जरिए हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा
याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह अहम खुलासा किया है कि इन आदिवासी जिलों में सादा पट्टा यानी प्लेन पेपर एग्रीमेंट के जरिए कानून के प्रावधानों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सादा पट्टा की आड़ में आदिवासियों की हजारों एकड़ बहुमूल्य भूमि का अवैध रूप से हस्तांतरण अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के पक्ष में कर दिया गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के बेहद कड़े प्रावधानों को पूरी तरह दरकिनार करके इस अवैध खेल को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है, जिसकी वजह से स्थानीय आदिवासियों का अस्तित्व और उनकी पारंपरिक संस्कृति खतरे में पड़ गई है.
स्कूल, अस्पताल और चर्च निर्माण की आड़ में बड़ा खेल
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई याचिका में यह भी बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि सादा पट्टा के माध्यम से हड़पी गई आदिवासियों की इन जमीनों पर बड़े पैमाने पर स्कूलों, अस्पतालों और चर्चों का निर्माण कराया गया है। याचिका में यह दावा प्रमुखता से किया गया है कि सेवा और विकास के नाम पर आदिवासी अंचलों की जमीनों का ऐसा व्यावसायिक तथा धार्मिक उपयोग पूरी तरह गैर-कानूनी तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर तुरंत रोक लगाने की आवश्यकता है।
नौकरी का लालच देकर मूल रैयतों का कराया जा रहा धर्मांतरण
इस जनहित याचिका का सबसे चौंकाने वाला और संवेदनशील पहलू आदिवासी समाज के लोगों के कथित तौर पर कराए जा रहे धार्मिक रूपांतरण से जुड़ा हुआ है। याचिका में इस बात का स्पष्ट जिक्र किया गया है कि जमीन के जो मूल रैयत यानी वास्तविक भूमि स्वामी हैं, उन्हें पहले उन्हीं की हड़पी गई जमीनों पर संचालित संस्थाओं में नौकरी या रोजगार पर रखा जाता है। इसके पश्चात उनकी आर्थिक बदहाली और व्यवस्था की मजबूरी का फायदा उठाकर तथा उन पर नौकरी का दबाव बनाकर उनका बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्रार्थी ने अदालत से इस संपूर्ण सिंडिकेट पर कठोर रोक लगाने और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की पुरजोर मांग की है।
