हिमालय में 25 साल में 25 प्रतिशत घटी वन छतरी, उत्तराखंड के जोशीमठ और पहाड़ी इलाकों में बढ़ा भूस्खलन का खतरा

देहरादून के पर्यावरणविद आशीष गर्ग के अनुसार, इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि वनों की कटाई, पहाड़ों पर बिना किसी नियोजन के किया जा रहा अनियंत्रित निर्माण कार्य और लगातार बदल रही जलवायु ही इस वन छतरी के घटने के तीन मुख्य कारक हैं। जब घने वृक्षों की ऊपरी पत्तियों और टहनियों की सुरक्षात्मक परत नष्ट हो जाती है, तो मूसलाधार बारिश की बूंदें बिना किसी रुकावट के सीधे ढलानदार जमीन पर गिरती हैं। इसके कारण मिट्टी पर जल का अत्यधिक दबाव बनता है। पेड़-पौधों की जड़ें मिट्टी को कसकर बांधे रखने में असमर्थ हो जाती हैं, जिससे ढलाने खिसकने लगती हैं और पहाड़ों के दरकने की गति अचानक तेज हो जाती है।

जोशीमठ में बढ़ता संकट और बारिश का घातक असर

चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में भूस्खलन और जमीन धंसने के लक्षण वास्तव में साल 2018 से ही दिखाई देने लगे थे। हालांकि, अक्टूबर 2022 में हुई अत्यधिक और मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों के दरकने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद साल 2023 तक पहुंचते-पहुंचते स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई और पूरे इलाके में भारी भूगर्भीय अस्थिरता दर्ज की गई। मकानों, सड़कों और खेतों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं, जिससे स्थानीय निवासियों के अस्तित्व पर संकट गहरा गया।

भारतीय वन सर्वेक्षण की 2023 की रिपोर्ट भी इस पर्यावरणीय बदलाव की पुष्टि करती है। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड सहित देश के चार राज्यों में अति सघन वन और मध्यम श्रेणी के घने जंगल तेजी से घटकर खुले वन श्रेणी में तब्दील हो गए हैं। पर्यावरणविद आशीष गर्ग का कहना है कि हिमालयी क्षेत्रों में वन छतरी के सिमटने के साथ-साथ भूस्खलन और भूगर्भीय हलचलें समान अनुपात में बढ़ रही हैं। पूर्व में सघन वन छतरी भारी बारिश के प्रचंड वेग को सोख लेती थी और पानी पत्तियों से छनकर धीरे-धीरे जमीन पर गिरता था, जिससे मिट्‌टी का कटाव रुकता था और भूमि की उर्वर क्षमता बनी रहती थी। अब इस सुरक्षा चक्र के खत्म होने से जब बादल फटने या अत्यधिक तेज बारिश जैसी स्थितियां बनती हैं, तो पानी पूरे वेग के साथ सीधे नंगी जमीन पर गिरता है और व्यापक तबाही मचाता है।

भविष्य के अस्तित्व और संरक्षण की चुनौतियां

उत्तराखंड का यह पूरा हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय और अन्य भूगर्भीय आपदाओं के दृष्टिकोण से पहले से ही अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। राज्य के गठन के बाद से बीते 25 वर्षों के भीतर वन छतरी में आई 25 प्रतिशत से अधिक की यह भारी गिरावट प्राकृतिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ चुकी है। वनों के इस क्षरण ने न केवल जल स्रोतों को प्रभावित किया है, बल्कि पहाड़ों की आंतरिक स्थिरता को भी ध्वस्त कर दिया है।

पर्यावरण विशेषज्ञों की चेतावनी है कि यदि समय रहते व्यापक स्तर पर सघन पौधरोपण नहीं किया गया, निर्माण कार्यों पर सख्त नियमन लागू नहीं हुआ और प्राकृतिक वनों के संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी के समक्ष जीवन और आजीविका का संकट और ज्यादा गंभीर रूप ले लेगा।