ब्रिस्बेन के आसमान में एक विशाल अमेरिकी बी-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान की खामोश दस्तक इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर विदेशी सैन्य ताकत किस हद तक गहरी होती जा रही है। बारिश से तरबतर सुबह में परमाणु आयुध ले जाने में पूरी तरह सक्षम यह बॉम्बर विमान एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी सैन्य अड्डे पर उतरता है और बिना देर किए, बिना इंजन बंद किए ईंधन भरकर सूरज की पहली किरण के साथ ही वापस आसमान में गायब हो जाता है। यह अकेली घटना किसी सामान्य सैन्य अभ्यास का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस व्यापक और गहरे होते सैन्य विस्तार का एक छोटा सा अंश है जिसने अब नीति निर्माताओं और विश्लेषकों के बीच गहरी चिंताएं पैदा कर दी हैं।
ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी सैन्य नेटवर्क और ठिकानों का जाल
ब्रिस्बेन से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आरएएएफ बेस एम्बरली आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। लेकिन यह विस्तार सिर्फ एक या दो ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। हालिया डेटा इस बात की गवाही देते हैं कि अमेरिकी सेना और रक्षा कंपनियों का नियंत्रण ऑस्ट्रेलिया के भीतर कुल 110 सैन्य ठिकानों पर फैल चुका है। इनमें से पूरे 17 ठिकानों की कमान सीधे तौर पर अमेरिकी सेना के हाथों में है, जबकि 75 अन्य ऑस्ट्रेलियाई सैन्य ठिकानों तक उसकी सीधी और निर्बाध पहुंच बनी हुई है। इसके अलावा 18 अतिरिक्त सैन्य ठिकाने ऐसे हैं जहाँ अमेरिकी रक्षा कंपनियों की सीधी दखलंदाजी और पहुंच स्थापित हो चुकी है। इस प्रकार, देश के आधे से अधिक सैन्य ढांचे में किसी न किसी रूप में अमेरिकी उपस्थिति दर्ज की जा चुकी है।
देश के उत्तरी छोर पर स्थित आरएएएफ बेस टिंडल के रनवे को बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जा रहा है, ताकि वहाँ विशालकाय अमेरिकी बी-52 बॉम्बर विमानों को बिना किसी बाधा के उतारा जा सके। ये वही भारी-भरकम विमान हैं जो परमाणु हथियारों का जखीरा ले जाने में सक्षम हैं। ऐसे में सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह उठता है कि यदि ये विमान ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर परमाणु हथियार लेकर उतरते हैं, तो इसकी आधिकारिक जानकारी देश के भीतर किसे होगी। अमेरिकी प्रशासन की ओर से कभी यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि उसके कौन से विमान कब परमाणु आयुध लेकर इस देश की सीमा में प्रवेश करते हैं। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई सरकार भी इस संवेदनशील विषय पर अमेरिकी अधिकारियों से किसी प्रकार के कड़े सवाल पूछने से बचती नजर आती है।
अंतरिक्ष, समुद्र और खुफिया अभियानों का नया मोर्चा
ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट भी इस सामरिक और कूटनीतिक खेल का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहाँ अमेरिका और उसके करीबी सहयोगियों का एक बेहद जटिल सैन्य नेटवर्क सक्रिय है। इस क्षेत्र में डीप स्पेस रडार, अंतरिक्ष निगरानी दूरबीन यानी स्पेस सर्विलांस टेलीस्कोप और हेरोल्ड होल्ट नेवल कम्युनिकेशन स्टेशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। हेरोल्ड होल्ट स्टेशन की अनूठी एंटीना प्रणाली बेहद कम आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, जिनके माध्यम से समुद्र की अथाह गहराइयों में गोता लगा रही पनडुब्बियों से सीधा संपर्क साधा जाता है। इससे यह साफ हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति केवल सैन्य विमानों के ठहराव या सैनिकों के आवागमन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह अंतरिक्ष अनुसंधान, पनडुब्बी संचालन और वैश्विक खुफिया तंत्र के अभियानों का भी एक अनिवार्य केंद्र बन चुकी है।
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वोडोंगा के बैंडियाना बेस पर भी अमेरिकी हथियार, भारी गोला-बारूद, ईंधन और युद्धक सैन्य वाहन भारी मात्रा में जमा करने की व्यापक योजना तैयार की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में यदि कभी अचानक युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो इन साजो-सामान का तुरंत और बिना किसी देरी के उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र में हजारों अमेरिकी मरीन सैनिक लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण लेते रहते हैं। आने वाले समय में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नजदीक स्थित एचएमएएस स्टर्लिंग पनडुब्बी अड्डे से भी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्यकर्मी अपने ऑपरेशन संचालित करेंगे। हालांकि देश की सरकार इसे स्थायी अमेरिकी बेस न कहकर सैनिकों का एक नियमित रोटेशन बताती है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि शब्दावली बदलने से इसके रणनीतिक और भू-राजनीतिक निहितार्थों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
चीन के साथ संभावित संघर्ष और बढ़ती रणनीतिक निर्भरता
पिछले एक दशक से अधिक समय से अमेरिका ने अपनी रक्षा और सामरिक रणनीति के तहत ऑस्ट्रेलिया को चीन के साथ भविष्य में होने वाले संभावित सैन्य टकराव के लिए एक मुख्य मोर्चे के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की इस रणनीति में ऑस्ट्रेलिया अब केवल एक सामान्य सहयोगी देश की भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वह चीनी आक्रामकता के खिलाफ सैन्य अभियानों को अंजाम देने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक ठिकाना बन चुका है। बीजिंग की नजर में भी अब ऑस्ट्रेलिया केवल अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देने वाला एक तटस्थ राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि वह अमेरिका की आक्रामक युद्ध मशीनरी का एक सक्रिय और अभिन्न हिस्सा बनता चला जा रहा है।
यही वह बिंदु है जहाँ से ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़े और डरावने सवाल खड़े होने लगते हैं। क्या अमेरिका के साथ इस कदर गहराता सैन्य गठजोड़ वास्तव में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत कर रहा है? या फिर आने वाले दिनों में यदि अमेरिका और चीन के बीच किसी बड़े महायुद्ध की शुरुआत होती है, तो इन अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी के कारण ऑस्ट्रेलिया भी सीधे तौर पर उस भयानक संघर्ष का निशाना बन जाएगा? ऑकस जैसे बड़े रक्षा समझौते दोनों देशों के बीच इस साझेदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं, लेकिन देश के भीतर उठने वाली आलोचनात्मक आवाजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया की अपनी स्वतंत्र रणनीतिक नीति और संप्रभुता धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषक इसे देश की एक बड़ी संस्थागत विफलता के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ की संसद, राजनीतिक दल और प्रशासनिक नौकरशाही कभी इस बात की आदी ही नहीं रही कि वे अपनी ही धरती पर बढ़ रही विदेशी सैन्य मौजूदगी पर कड़े और पारदर्शी सवाल उठा सकें।
