अमेरिका जाने और वहां मोटी सैलरी वाली नौकरी हासिल करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए श्रम बाजार से ताजा आंकड़े सामने आए हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जॉब ओपनिंग्स सितंबर 2026 में बढ़कर 75.2 लाख के स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की छंटनी का आंकड़ा पिछले एक साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। पहली नजर में यह स्थिति नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बेहद राहत भरी लग सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अमेरिकी कंपनियां इस सुधार के बाद भी काफी फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं और बिना सोचे-समझे परमानेंट स्टाफ बढ़ाने से बच रही हैं।
चुनिंदा पदों पर भर्तियां और बदलता माहौल
छंटनी में आई गिरावट और नौकरियों के बढ़ने से यह तो साफ है कि वहां की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है और कंपनियां अपने पुराने कर्मचारियों को संभालकर रखना चाहती हैं। इसके बावजूद हर किसी के लिए रास्ते नहीं खुले हैं। कंपनियां फुल-टाइम हायरिंग करने के बजाय केवल कॉन्ट्रैक्ट, सीजनल या बेहद चुनिंदा पदों पर ही उम्मीदवारों को रख रही हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार में रिक्तियां तो मौजूद हैं, पर हर आवेदक के लिए वहां पहुंच पाना मुमकिन नहीं है।
डिग्री से ज्यादा स्पेशल स्किल्स की मांग
अब केवल पारंपरिक आईटी डिग्री या पुराना अनुभव होने भर से अमेरिका में वीजा और मनपसंद नौकरी मिलना लगभग असंभव हो चुका है। अमेरिकी संस्थान बिना अतिरिक्त खर्च किए कर्मचारियों से अधिक आउटपुट की उम्मीद कर रहे हैं। इस वजह से सामान्य प्रोफाइल की मांग लगभग खत्म हो चुकी है और केवल नीश स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स को ही प्राथमिकता दी जा रही है। अगर किसी भारतीय नागरिक को वहां वीजा-स्पॉन्सर्ड नौकरी चाहिए, तो उसे कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता दिखानी होगी। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और जनरेटिव AI इंजीनियरिंग, क्लाउड आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस डेटा एनालिटिक्स और हेल्थकेयर व बायोटेक जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। इन अत्याधुनिक क्षेत्रों में महारत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ही अमेरिकी बाजार में अच्छे वेतन वाले विकल्प खुले हुए हैं।
ट्रंप इफेक्ट और रिवर्स माइग्रेशन का दबाव
आंकड़ों के मोर्चे पर भले ही अमेरिकी जॉब मार्केट चमकता हुआ दिखाई दे, लेकिन वहां काम करने वाले भारतीयों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। वीजा नियमों की सख्त जांच प्रक्रिया, ग्रीन कार्ड मिलने में दशकों का लंबा इंतजार और प्रमुख तकनीकी कंपनियों पर परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन से जुड़ी पाबंदियां प्रवासियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। इसी दबाव को जानकारों द्वारा ट्रंप इफेक्ट का नाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों अनुभवी भारतीय पेशेवर अब स्वदेश लौटने लगे हैं। वीजा से जुड़ी रोज-रोज की परेशानियों और मानसिक तनाव से बचने के लिए लोग भारत में रहकर ही काम करना अधिक सुरक्षित मान रहे हैं।
भारतीय जॉब मार्केट पर प्रभाव और फ्रेशर्स की बढ़ती चिंताएं
अमेरिका से अनुभवी विशेषज्ञों का वापस लौटना देश के तकनीकी इकोसिस्टम के लिए तो फायदेमंद साबित हो रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक नई चुनौती लेकर आया है। जब यूएस-रिटर्न पेशेवर भारत आते हैं, तो वे यहां के शीर्ष पदों के लिए दावेदारी पेश करते हैं। देश में पहले से ही अच्छे पदों की संख्या सीमित है और जब मुकाबला अमेरिका से लौटे भारी अनुभव वाले लोगों से हो, तो प्रतिस्पर्धा काफी कठिन हो जाती है। इसका सबसे अधिक असर फ्रेशर्स और मिड-लेवल प्रोफेशनल्स पर पड़ रहा है जिन्हें अपने ही देश में अब बेहद कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।
भारत में कहां छिपे हैं नए अवसर?
भारतीय पेशेवरों को अब पारंपरिक आउटसोर्सिंग कंपनियों के भरोसे बैठने के बजाय उभरते हुए नए सेक्टर्स की ओर रुख करना चाहिए। देश के भीतर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां अवसरों की कोई कमी नहीं है। भारत में सक्रिय लगभग 44 फीसदी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अब केवल बैक-ऑफिस के कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खुद के AI प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं। इसके अलावा भारत एशिया में AI-आधारित हायरिंग का प्रमुख केंद्र बन चुका है। बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम जैसे महानगरों में स्थित स्टार्टअप्स और GCCs में पार्ट-टाइम या प्रोजेक्ट-बेस्ड अनुभवी विशेषज्ञों की भारी मांग है। अंततः सफलता उसी को मिलेगी जो वक्त के साथ खुद को अपग्रेड करेगा और नई तकनीकों को अपनाएगा।
