अमेरिकी सरकारी एजेंसियों में समीक्षा के लिए भेजे गए एक नए नीतिगत प्रस्ताव के तहत देश की जनगणना प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। इस मसौदे में आगामी जनगणना सर्वेक्षणों से नस्ल (रेस) और लैंगिक रुझान (सेक्सुअल ओरिएंटेशन) से जुड़े सवालों को हटाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही, प्रस्ताव में यह सिफारिश भी की गई है कि संसद की प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में सीटों के आवंटन की गिनती से बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों (अनडॉक्यूमेंटेड इमीग्रेंट्स) को बाहर रखा जाए। यदि ये नियम लागू होते हैं, तो इसका सीधा असर विभिन्न राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और केंद्रीय वित्तीय मदद पर पड़ेगा।
नागरिकता के सवालों और निवासियों की परिभाषा पर बहस
एजेंसियों के बीच भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि व्यक्तिगत सवालों के कारण डेटा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए नस्ल और सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़े प्रश्न हटाए जाने चाहिए। ज्ञापन में यह भी तर्क दिया गया है कि अवैध रूप से रह रहे निवासी देश के राजनीतिक तंत्र या आधिकारिक आबादी का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उन्हें मुख्य आवंटन गिनती में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जनगणना में नागरिकता से जुड़ा सवाल फिर से जोड़ना आवश्यक हो सकता है।
नागरिकता का सवाल जोड़ने का यह प्रयास डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान किए गए प्रयासों से मेल खाता है, जब 1950 के बाद पहली बार ऐसा सवाल शामिल करने की कोशिश की गई थी। हालांकि, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के बहुमत से इस फैसले पर रोक लगा दी थी। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कोर्ट के उदारवादी जजों के साथ सहमति जताते हुए कहा था कि सरकार द्वारा दी गई दलील बनावटी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि नागरिकता का सवाल पूछना अपने आप में असंवैधानिक नहीं है। इस नए प्रस्ताव पर वाणिज्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स) की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है।
नागरिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर
जनगणना विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से नागरिक अधिकारों के आकलन पर गहरा असर पड़ेगा। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में जनगणना मामलों की प्रोफेसर दाना बॉयड का कहना है कि नस्लीय आंकड़े एकत्र न करने से वोटिंग राइट्स एक्ट के तहत चुनावी क्षेत्रों का विश्लेषण करना कठिन हो जाएगा। आंकड़े न होने पर यह तय करना मुश्किल होगा कि कोई संसदीय क्षेत्र अल्पसंख्यकों के बहुसंख्या वाले क्षेत्र में आता है या नहीं।
प्रोफेसर दाना बॉयड ने समझाया कि अगर किसी विशेष क्षेत्र की सटीक जनसांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, तो वहां मौजूद असमानताओं और राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी को चुनौती देना असंभव हो जाएगा। इस जानकारी के अभाव में प्रशासनिक या राजनीतिक स्तर पर बराबरी की मांग उठाना जटिल हो जाएगा।
कानूनी पहल और डेटा गोपनीयता पर विवाद
जनगणना से जुड़े नियमों को लेकर रिपब्लिकन नेताओं की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। हाल के समय में "डिफरेंशियल प्राइवेसी" नामक सांख्यिकी पद्धति की भी आलोचना की गई है, जिसका उपयोग व्यक्तिगत उत्तरदाताओं की पहचान छिपाने के लिए किया जाता है। आलोचकों का दावा है कि इस तकनीक से जनगणना के आंकड़ों की सटीकता प्रभावित होती है।
इस दिशा में विधायी कदम भी उठाए गए हैं। अगस्त 2025 में रिपब्लिकन प्रतिनिधि अगस्त प्लूगर ने "काउंट एक्ट" (COUNT Act) नाम से एक विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य जनगणना में नागरिकता प्रश्न को पुनः स्थापित करना था। इसके बाद अक्टूबर में इंडियाना के रिपब्लिकन सेनेटर जिम बैंक्स ने वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक को एक पत्र लिखकर तर्क दिया था कि संविधान निर्माताओं की मंशा जनगणना में केवल कानूनी रूप से रह रहे निवासियों को गिनने की थी।
स्वास्थ्य सेवाओं और आदिवासी अनुदान पर वित्तीय प्रभाव
जनगणना के प्रश्न आमतौर पर सर्वेक्षण से दो से तीन साल पहले तय किए जाते हैं। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग केवल राजनीतिक सीटों के निर्धारण के लिए ही नहीं, बल्कि हर साल राज्यों को दिए जाने वाले अरबों डॉलर के संघीय बजट (फेडरल फंडिंग) के आवंटन के लिए भी किया जाता है।
स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (एचएचएस) के अधिकारियों का कहना है कि अनडॉक्यूमेंटेड आबादी को गिनती से हटाने पर कई स्थानीय क्षेत्रों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में भारी कटौती हो सकती है। विभाग के एक कर्मचारी के अनुसार, कई सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही धन आवंटित करते हैं। इसके अलावा, नस्लीय श्रेणियों को हटाने से अमेरिका के मूल निवासियों (नेटिव पापुलेशन) को मिलने वाले विशेष अनुदान प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि "अमेरिकन इंडियन या अलास्का नेटिव" श्रेणी का उपयोग जनजातीय संस्थाओं के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता के निर्धारण में किया जाता है।
भागीदारी का डर और राजनीतिक शक्ति में कमी
वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों ने चिंता व्यक्त की है कि नागरिकता का सवाल शामिल करने से अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासियों और उनके परिवारों में डर का माहौल बन सकता है। इससे कई लोग जनगणना फॉर्म भरने से पीछे हट सकते हैं।
विभाग के सूत्रों के अनुसार, भले ही आव्रजन प्रवर्तन एजेंसियां (जैसे आईसीई) कोई सीधी कार्रवाई न करें, फिर भी लोगों को लगेगा कि जवाब देने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। प्रोफेसर दाना बॉयड का कहना है कि जब डर के कारण लोग जनगणना में भाग नहीं लेते, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या कृत्रिम रूप से कम दर्ज होती है। इसका सीधा असर वहां की राजनीतिक ताकत और मिलने वाले केंद्रीय बजट पर पड़ता है।
