अरुणाचल प्रदेश में तैयार की जा रही 11,000 मेगावाट क्षमता वाली प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर चिंताएं गहराने लगी हैं। असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवब्रत सैकिया ने इस विशाल पनबिजली और जल भंडारण पहल को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को एक विस्तृत प्रतिवेदन सौंपा है। बुधवार को भेजे गए छह पन्नों के इस पत्र में उन्होंने आग्रह किया है कि हिमालयी क्षेत्र में बनने वाले इस विशाल ढांचे के असम के निचले इलाकों, पर्यावरण और वहां रहने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों का नए सिरे से वैज्ञानिक और स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाए।
पूर्वी हिमालय की भौगोलिक स्थिति और असम के सरोकार
देवब्रत सैकिया ने अपने ज्ञापन में इस बात पर विशेष जोर दिया कि सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से बहकर असम की सीमा में प्रवेश करती है, जहां यह विशाल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य रीढ़ बनती है। इस भौगोलिक वास्तविकता के कारण किसी भी बड़े बांध या जल विनियमन तंत्र का सीधा प्रभाव निचले मैदानी इलाकों पर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में इस स्तर की परियोजना केवल अरुणाचल प्रदेश तक सीमित मामला नहीं हो सकती, बल्कि इसमें असम के नदी तटीय समुदायों की सुरक्षा, उनकी आजीविका और पारिस्थितिक स्थिरता का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है।
जलाशय क्षमता और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े सवाल
सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए सैकिया ने रेखांकित किया कि सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना, जिसे अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना भी कहा जाता है, अभी पूर्व व्यवहार्यता चरण में दर्ज की गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में लगभग 9.2 अरब घन मीटर की उपयोगी जल भंडारण क्षमता का प्रावधान किया गया है, जिसका एक घोषित लक्ष्य बाढ़ की तीव्रता को कम करना भी है। कांग्रेस नेता ने मांग उठाई कि केवल कागजी दावों पर निर्भर रहने के बजाय असम केंद्रित एक स्वतंत्र डाउनस्ट्रीम प्रभाव आकलन तैयार किया जाए। इस अध्ययन में चरम बाढ़ के स्तर, गाद के प्रवाह, नदी तटों के कटाव, जलमार्ग की संरचना में बदलाव, आर्द्रभूमियों की स्थिति, मत्स्य पालन, खेती और नौवहन जैसे अहम पहलुओं की गहन पड़ताल होनी चाहिए।
प्राकृतिक आपदाओं और बांध टूटने के जोखिम का अध्ययन
पूर्वी हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए देवब्रत सैकिया ने बांध टूटने की स्थिति में जलप्लावन के व्यापक मॉडलिंग की मांग की है। उन्होंने कहा कि भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र होने के कारण भारी बारिश, भूस्खलन, शक्तिशाली भूकंप, बुनियादी ढांचे की विफलता और आपातकालीन स्थिति में जलाशय से अचानक पानी छोड़े जाने जैसी चरम परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण सामने आना चाहिए। सैकिया का तर्क है कि इसे मात्र जलविद्युत का समर्थन या विरोध करने के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि मूल सवाल यह है कि क्या ब्रह्मपुत्र की इतनी बड़ी सहायक नदी पर बिना वैज्ञानिक जांच, जन परामर्श और निचले इलाकों की सुरक्षा पुख्ता किए इतना विशाल निर्माण उचित है।
राज्य की सहमति और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की मांग
ज्ञापन में राष्ट्रपति से यह भी पता लगाने का अनुरोध किया गया है कि क्या असम सरकार ने इस परियोजना को लेकर कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति या औपचारिक पत्राचार किया है। सैकिया ने सियांग और ब्रह्मपुत्र बेसिन में प्रस्तावित सभी बड़ी परियोजनाओं के संचयी प्रभावों के खुलासे की मांग रखी। साथ ही, उन्होंने असम के साथ वर्षा, जलाशय स्तर, पानी के अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह का रियल-टाइम डेटा साझा करने तथा स्वचालित पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने जलविज्ञानी, भूविज्ञानी, भूकंप विज्ञानी, बांध सुरक्षा विशेषज्ञ और पर्यावरणविदों को शामिल करते हुए एक बहुविषयक सुरक्षा समिति गठित करने की भी अपील की।
