असम में शासन व्यवस्था को जनता के द्वार तक पहुंचाने के लिए आठ नए सह-जिलों का गठन

असम सरकार ने प्रशासनिक तंत्र को आम नागरिकों के और अधिक करीब लाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाते हुए आठ नए सह-जिलों के गठन की घोषणा की है। इस ताजा विस्तार के बाद राज्य में कुल सक्रिय सह-जिलों की संख्या बढ़कर 47 पर पहुंच जाएगी।

प्रशासनिक पहुंच को मजबूत करना

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रशासन को दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। सरकार का यह मानना है कि जब शासन खुद नागरिकों के करीब पहुंचता है, तभी वास्तविक सुशासन की शुरुआत होती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा कि सुशासन तभी संभव है जब सरकार जनता के द्वार तक पहुंचे। इससे पहले राज्य में 39 सह-जिलों का संचालन किया जा रहा था और अब 8 नए सह-जिलों के जुड़ने से पूरे असम में सुशासन की प्रक्रिया को और अधिक गहराई मिलेगी।

विकेंद्रीकरण और बुनियादी बाधाओं का समाधान

यह अभिनव सह-जिला ढांचा राज्य प्रशासन की विकेंद्रीकरण रणनीति का एक अहम हिस्सा है। इसके लागू होने से स्थानीय निवासियों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्य जिला मुख्यालयों तक लंबी यात्राएं करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रणाली उन इलाकों के लिए खासी मददगार साबित होगी जहां कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, लंबी दूरियां और खराब कनेक्टिविटी की वजह से जिला स्तर के दफ्तरों तक पहुंचना बेहद कठिन होता है।

स्थानीय बस्तियों के नजदीक प्रशासनिक केंद्र स्थापित करके सरकार का लक्ष्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रशासनिक देरी को कम करना और जमीनी स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच तालमेल को बेहतर करना है। इस विस्तार से कल्याणकारी और विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी और सरकारी योजनाओं की आखिरी छोर तक की डिलीवरी मजबूत होगी।

आगामी कदम और डिजिटल सुधार

असम सरकार प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ डिजिटल शासन पहलों को भी लगातार आगे बढ़ा रही है, जिसमें प्रक्रियाओं की अड़चनों को खत्म करने और जन-केंद्रित सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है। इन आठ नए सह-जिलों की भौगोलिक स्थिति और उनकी प्रशासनिक सीमाओं से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना सरकार द्वारा जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है। यह ढांचा असम सरकार की उस सोच को बल देता है जिसके जरिए नागरिकों को उनके घर के पास ही सभी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।