गुवाहाटी के कोईनधारा स्टेट गेस्ट हाउस में असम और मेघालय के शीर्ष मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इस संयुक्त बैठक का मुख्य उद्देश्य बीते 19 अगस्त को शिलोंग में भड़की हिंसा के बाद दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच यातायात को पूरी तरह सुरक्षित बनाना और तनाव को बढ़ने से रोकना था। तीन घंटे से अधिक समय तक चली इस लंबी मंत्रणा में विशेष रूप से असम पंजीकरण वाले वाहनों पर हुए हमलों और वहां फंसे पर्यटकों व यात्रियों की कठिनाइयों पर गंभीर मंथन किया गया।
बैठक के दौरान मेघालय सरकार की ओर से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया गया और असम सरकार को यह कड़ा भरोसा दिलाया गया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेघालय के प्रतिनिधियों ने बैठक को जानकारी दी कि खासी स्टूडेंट्स यूनियन यानी KSU के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव को मेघालय में सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा, इस पूरे घटनाक्रम के सिलसिले में अब तक कुल 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और पुलिस ने असम नंबर की गाड़ियों पर हमले करने वाले पांच नकाबपोश उपद्रवियों की पहचान भी कर ली है।
विशेष जांच दल का गठन और फंसे वाहनों की सुरक्षित निकासी
घटना की तह तक जाने और सभी अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करने के लिए मेघालय प्रशासन ने एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है, जो खासतौर पर असम पंजीकरण वाले वाहनों पर हुए हमलों की गहन जांच करेगा। दोनों राज्यों ने मिलकर उन सभी वाहनों और यात्रियों की आवाजाही की समीक्षा की जो इस हिंसा के चलते रास्ते में अटक गए थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 3,770 से अधिक असम-पंजीकृत वाहनों को पूरी सुरक्षा के साथ राज्य से बाहर निकाला जा चुका है।
इस बीच, असम नियंत्रण कक्ष को कुल 54 आपातकालीन कॉल प्राप्त हुईं जिनमें 175 ऐसे लोग शामिल थे जिन्हें तत्काल निकासी के लिए मदद की आवश्यकता थी। इनमें 22 निजी गाड़ियों और पांच पर्यटक वाहनों में सफर कर रहे यात्री शामिल थे। दूसरी ओर, मेघालय नियंत्रण कक्ष को अभी तक 379 संकट कॉल मिल चुकी हैं, और वहां के प्रशासनिक अमले ने भी सहायता चाहने वाले लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। ज्यादातर फंसे हुए यात्री और वाहन उमियम झील क्षेत्र जैसे प्रमुख मार्ग corridors को पार करने में सफल रहे हैं।
आगामी 48 घंटों में शेष वाहनों को सुरक्षित बाहर निकालने का लक्ष्य
इससे पहले जो लगभग 400 से 500 वाहन मेघालय के भीतर फंसे हुए थे, उन्हें भी सुरक्षित रास्तों से निकाला गया है। दोनों राज्य सरकारों ने इस बात पर सहमति बनाई है कि जो भी यात्री या वाहन अभी भी स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें अगले 48 घंटों के भीतर सुरक्षित एस्कॉर्ट मुहैया करा दिया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत हर उस पर्यटक या वाहन चालक को सुरक्षित निकालने की पूरी व्यवस्था की जाएगी जो असम वापस लौटना चाहता है।
इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतुल बोरा ने एक्स पर इस पर अपनी बात रखी।
स्थिति पर निरंतर नजर रखने और तालमेल बेहतर करने के वास्ते अधिकारियों ने असम के पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा और मेघालय के कानून-व्यवस्था महानिरीक्षक को शामिल करते हुए एक संयुक्त समन्वय तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते, यह तंत्र पूरी मुस्तैदी से काम करता रहेगा।
जिला स्तर पर स्थायी समितियों का गठन और हेल्पलाइन नंबर जारी
अंतर-राज्यीय सीमा पर रोजाना सामने आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान निकालने के लिए दोनों सरकारों ने स्थायी जिला-स्तरीय संयुक्त समितियां गठित करने का फैसला किया है। इन समितियों में नोंपोह के उपायुक्त और कामरूप मेट्रोपॉलिटन के उपायुक्त के साथ-साथ दोनों जिलों के समकक्ष पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे ताकि रोजमर्रा के सीमाई मुद्दों का तुरंत निपटारा हो सके।
इसके अलावा, पर्यटक परिवहन व्यवस्था की देखरेख के लिए एक अलग संयुक्त समिति भी बनाई जाएगी। इसमें दोनों राज्यों के परिवहन विभाग के कमिश्नर या सचिव स्तर के अधिकारी और पर्यटक वाहन संघों के प्रतिनिधि बैठेंगे। यह समिति पर्यटकों के आवागमन को विनियमित करने के साथ-साथ असम और मेघालय के साझा पर्यटन हितों की रक्षा का काम करेगी। आपात स्थिति में संपर्क साधने के लिए सरकार ने आधिकारिक तौर पर व्हाट्सएप नंबर +91 810 14 888 और लैंडलाइन नंबर 0361-23 81-511 10 जारी किए हैं, साथ ही एक ऑनलाइन सपोर्ट फोरम भी सक्रिय किया जा रहा है।
मेघालय सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि वह असम और देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले पर्यटकों और वाहनों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, जिसमें राज्य के भीतर उनकी आवाजाही और ठहराव का समय भी शामिल है।
