पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय राज्यों में पर्यावरण और आजीविका को बढ़ावा देने वाली एक विशेष मुहिम ने पिछले दो वर्षों में 11,000 से अधिक स्थानीय निवासियों तक अपनी पहुंच बनाई है। मुख्य रूप से सामुदायिक विकास पर आधारित इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण किसानों को मिला है, जो कुल लाभार्थियों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। इस पहल के तहत पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बेहतर समन्वय से न केवल पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया सहारा मिला है।
ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के सातवें परिचालन चरण, जिसे OP7 कहा जाता है, की समाप्ति के अवसर पर जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान के तहत 17,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को उन्नत पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों के अंतर्गत लाया गया है। इसमें से लगभग 2,800 हेक्टेयर ऐसी बंजर या खराब हो चुकी भूमि शामिल है, जिसे पूरी तरह से पुनर्जीवित यानी बहाल कर दिया गया है। इस परियोजना की गतिविधियां असम और मेघालय के 11 जिलों में फैले 250 गांवों में सफलतापूर्वक चलाई गईं, जिससे संवेदनशील ग्रामीण आबादी को टिकाऊ कृषि और स्थानीय पारिस्थितिकी सुरक्षा के साधन मिले हैं।
हरित ऊर्जा का विस्तार और स्थानीय भागीदारी
इस चरण की एक बड़ी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना रही है। इस कार्यक्रम के तहत दोनों राज्यों के दूरदराज के इलाकों में कुल 182 kW क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की गई हैं। स्वच्छ ऊर्जा के इस विस्तार से बिजली ग्रिड से दूर बसे ग्रामीण समुदायों को विश्वसनीय बिजली मिल रही है, जिससे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर उनकी निर्भरता कम हुई है और स्थानीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। इस परियोजना के तहत विशेष रूप से उन संवेदनशील और कम विकसित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां लोगों को सामूहिक योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
कृषि इस क्षेत्र की जीवन रेखा है और यही वजह है कि इस कार्यक्रम के लाभार्थियों में किसानों की संख्या सबसे अधिक रही है। इन सामुदायिक पहलों का लाभ उठाने वालों में 61 प्रतिशत आबादी केवल किसानों की थी। इस पूरी मुहिम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्थायी आजीविका के साधन विकसित करना है। इसके साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचीलापन बढ़ाना और खराब हो चुकी भूमि का सुधार करना भी इस परियोजना के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है।
सहयोगात्मक ढांचा और संस्थागत भागीदारी
भारत में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के इस स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के साथ मिलकर किया जा रहा है। देश भर में इस अभियान के सफल संचालन के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी TERI राष्ट्रीय मेजबान संस्थान के रूप में काम कर रहा है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए TISS गुवाहाटी को इस परियोजना का ज्ञान भागीदार (नॉलेज पार्टनर) बनाया गया है, ताकि स्थानीय व्यावहारिक अनुभवों का सही उपयोग किया जा सके।
OP7 के तहत भारत के जिन तीन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई थी, उनमें पूर्वोत्तर भारत भी शामिल था। इस क्षेत्र के अलावा देश के मध्य अर्ध-शुष्क इलाकों और तटीय क्षेत्रों को भी इस श्रेणी में रखा गया था। TISS गुवाहाटी में इस परियोजना के प्रमुख अभिनंदन सैकिया ने बताया कि इस चरण को इस तरह तैयार किया गया था जिससे कमजोर क्षेत्रों के लोगों को सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को भागीदारी के जरिए सामूहिक योजनाएं बनाने और उनके क्रियान्वयन के लिए सक्षम बनाना था।
जमीनी नवाचार और भविष्य की राह
इस पूरे कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय स्तर पर हासिल की गई सफलताएं केवल एक सीमित दायरे में ही सिमटकर न रह जाएं। इसके बजाय, जमीनी स्तर के पारंपरिक अनुभवों को औपचारिक नीति-निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पारंपरिक ज्ञान को स्वच्छ ऊर्जा पहलों, उपयुक्त तकनीकों और आधुनिक वैज्ञानिक नवाचारों के साथ जोड़ा जा रहा है। TERI के वरिष्ठ निदेशक दीपांकर सहारिया ने जोर देकर कहा कि इस परियोजना को केवल वित्तीय मदद देने से आगे बढ़कर काम करना चाहिए और ऐसे आत्मनिर्भर सामुदायिक मॉडल तैयार करने चाहिए जो सरकारी अनुदान समाप्त होने के बाद भी सुचारू रूप से चलते रहें।
इन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में विस्तृत चर्चा की गई। इस सम्मेलन में असम, मेघालय और दिल्ली के 150 से अधिक प्रगतिशील किसानों, जमीनी कार्यकर्ताओं, 22 सहयोगी NGO के प्रतिनिधियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। TERI में इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय समन्वयक मनीष कुमार पांडेय ने बताया कि इन छोटे स्तर के व्यावहारिक प्रोजेक्ट्स को अधिक संस्थागत और वित्तीय मदद दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन्हें बड़े स्तर पर लागू किया जा सके। अब इस अभियान के आगामी आठवें परिचालन चरण, जिसे OP8 कहा जाता है, में भी टिकाऊ आजीविका और स्थानीय स्तर पर संचालित पर्यावरण अनुकूल समाधानों को ही मुख्य केंद्र बिंदु बनाया जाएगा।
