गंगा के उफान से बेहाल भागलपुर में आधी रात पहुंचे प्रभारी सचिव, राहत शिविरों में व्यवस्थाओं की ली खबर

कम्युनिटी किचन, बच्चों के लिए दूध और पशुओं के चारे की व्यवस्था

प्रभावित आबादी को खान-पान संबंधी समस्याओं से बचाने के लिए भागलपुर जिले में बड़े पैमाने पर खाद्य वितरण प्रणाली लागू की गई है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में पूरे जिले में 86 कम्युनिटी किचन और छह बड़े राहत शिविर पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों पर विस्थापित निवासियों को दिन में दो बार गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार के राहत पैकेज के तहत विशेष रूप से संवेदनशील वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिसके अंतर्गत छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नियमित रूप से दूध का इंतजाम किया गया है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ के कारण विस्थापित हुए मवेशियों और पशुओं की सुरक्षा तथा पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे का प्रबंध किया गया है। दीपक आनंद ने स्वयं राहत शिविरों की रसोई में जाकर तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को परखा और स्वच्छता मानकों की जांच की।

तटबंधों की मरम्मत और प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं पर जोर

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों के फैलाव को रोकने तथा स्वास्थ्य सेवाएं बहाल रखने के लिए व्यापक चिकित्सकीय प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक राहत शिविर में प्राथमिक चिकित्सा टीमों की स्थायी तैनाती की गई है, जो पीड़ितों के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी कर रही हैं। इसके साथ ही, विस्थापितों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है तथा स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से चलंत शौचालयों (मोबाइल टॉयलेट) की स्थापना की गई है। दूसरी ओर, जल संसाधन विभाग की तकनीकी टीमें नदी के तेज बहाव से प्रभावित हुए तटबंधों की स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर बनाए हुए हैं। कटाव अथवा दरार वाली संवेदनशील जगहों पर त्वरित गति से मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, ताकि पानी को आबादी वाले क्षेत्रों में घुसने से रोका जा सके। दीपक आनंद ने कहा, "राहत शिविरों की रसोई के निरीक्षण में भोजन की गुणवत्ता सही पाई गई है और पूरी प्रशासनिक टीम लगन से काम कर रही है।" उन्होंने कहा कि ऐसी जांच नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि कमियों को तुरंत सुधारा जा सके।

वैशाली और सारण में उप-मुख्यमंत्री का धरातलीय जायजा

भागलपुर में जारी राहत कार्यों से पूर्व, 7 सितंबर को बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत दौरा किया था। उन्होंने वैशाली और सारण जिलों के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर प्रशासनिक तैयारियों का धरातलीय निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने हाजीपुर और सोनपुर स्थित राहत शिविरों में जाकर विस्थापित लोगों के बीच बांटी जा रही सुविधाओं की प्रत्यक्ष समीक्षा की थी। हाजीपुर में गंगा ब्रिज पुलिस स्टेशन के सामने स्थापित किए गए विशाल बाढ़ राहत शिविर में उपमुख्यमंत्री ने कम्युनिटी किचन, खाद्य वितरण काउंटरों और पंजीकरण-सह-नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे।

शिक्षा शिविर और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण

अपने दौरे के दौरान सम्राट चौधरी ने राहत शिविर परिसर में चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्र तथा अस्थायी शिक्षा शिविर का भी गहन अवलोकन किया। उन्होंने वहां मौजूद बच्चों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनसे उनकी पढ़ाई, दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों तथा उपलब्ध कराए जा रहे भोजन एवं जलपान के संबंध में सवाल पूछे। बच्चों को आपदा के दौरान भी शिक्षा से जोड़े रखने के इस प्रयास की उन्होंने सराहना की। हाजीपुर और सोनपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि हाल के आंकड़ों के अनुसार गंगा के जलस्तर में लगभग 17 से 18 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कुछ इलाकों में स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है।

फरक्का बैराज से जलापूर्ति और गंगा के जलस्तर का अनुमान

गंगा नदी के प्रवाह तंत्र की जानकारी देते हुए सम्राट चौधरी ने बताया कि फरक्का बैराज से वर्तमान में भी लगातार लगभग 15 लाख क्यूसेक पानी का निकास हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश की तीव्रता कम रहती है, तो आगामी दो से तीन दिनों के भीतर स्थिति में और अधिक सुधारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य शासन और प्रशासनिक तंत्र हर पल स्थिति पर बारीक नजर रख रहे हैं और आपदा से जूझ रहे प्रत्येक नागरिक तक सहायता पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी ने कहा, "अभी आपदा जैसी स्थिति है और ऐसे समय में सरकार पूरी तरह से लोगों के साथ खड़ी है।" उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रभावित परिवारों को भोजन, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं निर्बाध रूप से मिलती रहेंगी।