विसेग्राद समूह के चार यूरोपीय देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की पैरवी की

वार्षिक विदेश मंत्री संवाद और व्यापार मंच की शुरुआत

इस औपचारिक राजनयिक सत्र को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों में एक नया और ऐतिहासिक मोड़ करार दिया। दोनों पक्षों ने भविष्य के रणनीतिक तालमेल को नियमित और संस्थागत रूप देने के लिए एक स्थायी ढांचा तैयार करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत भारत और चारों विसेग्राद देशों के विदेश मंत्री अब हर साल नियमित बैठक करेंगे। साथ ही दोनों क्षेत्रों के कॉरपोरेट और औद्योगिक घरानों को जोड़ने के लिए एक वार्षिक बिजनेस फोरम भी स्थापित किया जाएगा, जिससे निवेश और द्विपक्षीय व्यापार के अवसरों को तेजी से धरातल पर उतारा जा सके।

रक्षा साझेदारी और ऐतिहासिक संबंधों को नई धार

बैठक के एजेंडे में सुरक्षा और सैन्य सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। भारत और इन चारों मध्य यूरोपीय राष्ट्रों के बीच सैन्य आपूर्ति, आधुनिकीकरण और उपकरण निर्माण का पुराना आधार मौजूद रहा है। दोनों पक्षों ने इस ऐतिहासिक तालमेल को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप ढालने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि रक्षा विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला और सामरिक उपकरणों के क्षेत्र में साझा काम को और विस्तृत किया जाएगा। इसके जरिए पुरानी सैन्य साझेदारियों को पुनर्जीवित कर नई तकनीक के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

तकनीक, नवाचार और अंतरिक्ष अनुसंधान में नया गठजोड़

वार्ता के दौरान तकनीकी प्रगति, अंतरिक्ष अनुसंधान, कनेक्टिविटी और अकादमिक आदान-प्रदान से जुड़े आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर यह रेखांकित किया गया कि पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी और स्लोवाकिया के विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थानों में भारतीय छात्रों की उल्लेखनीय उपस्थिति है। दोनों पक्षों ने शोध और नवाचार के प्रोजेक्ट्स में आपसी साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया, ताकि दोनों क्षेत्रों की युवा प्रतिभाओं को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान का सीधा फायदा मिल सके।

वैश्विक संकटों और बहुपक्षीय व्यवस्था पर साझा विचार

इस बैठक में केवल क्षेत्रीय मुद्दे ही नहीं उठे, बल्कि दुनिया को प्रभावित कर रहे प्रमुख भू-राजनीतिक तनावों पर भी गहन विमर्श हुआ। सभी मंत्रियों ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र के हालात पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर सहमति बनी। वार्ता के बाद विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक संवाद बढ़ाने, आर्थिक तंत्र मजबूत करने, नवाचार और जन-जन के आपसी संपर्क को गहरा करने के साथ-साथ रक्षा सहयोग को आगे ले जाना इस नई कूटनीतिक शुरुआत का मुख्य उद्देश्य है।