चेन्नई में श्रीदेवी की 2.7 एकड़ जमीन पर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने बोनी, जाह्नवी और खुशी कपूर को नोटिस देकर स्टेटस को बनाए रखने का दिया आदेश

शीर्ष अदालत ने विवाद के लंबे इतिहास और पारिवारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को आपसी बातचीत से समाधान तलाशने की सलाह दी है। इसके लिए पीठ ने किसी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज को मध्यस्थ नियुक्त करने का विचार रखा है, ताकि अदालत के बाहर एक सर्वमान्य समझौता हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मध्यस्थता प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के उद्देश्य से मामले की अगली सुनवाई की तिथि 18 दिसंबर तय की है।

36 वर्ष पुराने जमीन सौदे का पूरा पृष्ठभूमि

इस पूरे कानूनी मामले की जड़ें वर्ष 1988 में हुए एक संपत्ति सौदे से जुड़ी हुई हैं। याचिकाकर्ता एम. सी. शिवकामी और उनके भाई ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया है कि इस 2.7 एकड़ जमीन पर उनका भी वैध उत्तराधिकार बनता है। दरअसल, यह विवाद जमीन के मूल मालिक एम. सी. चंद्रशेखरन के कानूनी वारिसों से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे चंद्रशेखरन की पहली पत्नी की संतानें हैं और 1988 में जब यह भूखंड श्रीदेवी के परिवार को बेचा गया था, तब उनके कानूनी हिस्से और अधिकारों की अनदेखी की गई थी।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता श्रीदेवी के किसी व्यक्तिगत संबंधी या पूर्व पति नहीं हैं, बल्कि मूल विक्रेता एम. सी. चंद्रशेखरन के बच्चे हैं। इसी दावे के आधार पर उन्होंने बोनी कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कपूर परिवार के हक में फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता की अर्जी को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश को अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद विवाद एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया है।

हाईकोर्ट के रुख पर याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन और बालकृष्ण श्रीनिवासन ने प्रमुखता से अपनी दलीलें रखीं। वकीलों ने अदालत को बताया कि शुरुआती दौर में निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट ने मामले की गंभीरता, प्रथम दृष्टया साक्ष्यों और समय-सीमा की वैधता को स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई की अनुमति प्रदान की थी। उनका तर्क था कि केस में ऐसे पर्याप्त तथ्य मौजूद थे जिन पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता थी।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मद्रास हाईकोर्ट की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर ही दस्तावेजों का अत्यधिक गहन परीक्षण शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने मामले की औपचारिक सुनवाई से पहले ही एक प्रकार का मिनी-ट्रायल चला दिया और शुरुआती चरण में ही यह तय करने का प्रयास किया कि याचिकाकर्ता वैध उत्तराधिकारी हैं या नहीं। वकीलों का कहना था कि प्रक्रियागत स्तर पर यह तरीका उचित नहीं था और इसने याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को प्रभावित किया।

कपूर परिवार का पक्ष और मियाद कानून का तर्क

दूसरी तरफ, बोनी कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने अपना मजबूत पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि यह जमीन 19 अप्रैल 1988 को कानूनी प्रक्रिया के तहत खरीदी गई थी। वर्ष 2018 में अभिनेत्री श्रीदेवी के आकस्मिक निधन के बाद, परिवार ने संपत्ति के नियमित म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज के लिए वर्ष 2023 में आवेदन किया था।

अभिषेक मनु सिंघवी ने समय-सीमा कानून यानी मियाद का हवाला देते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1995 और 1999 में ही बालिग हो चुके थे। इसके बावजूद, उन्होंने तीन दशक से भी अधिक समय तक शांत रहने के बाद वर्ष 2025 में जाकर यह मुकदमा दायर किया। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि 36 साल से भी अधिक पुराने सौदे को इतने लंबे समय के अंतराल के बाद अदालत में चुनौती देना कानूनन समय-सीमा से पूरी तरह बाहर है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।