भारत में डिजिटल लेन-देन के लगातार बढ़ते दायरे के बीच बैंकिंग नियामक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर खतरों से निपटने के लिए बेहद कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय बैंक ने गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSO) के लिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी अपनी गाइडलाइंस को संशोधित करते हुए नया ढांचा लागू कर दिया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान ढांचे को सुरक्षित बनाना और किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या हैकिंग के प्रयास की स्थिति में तुरंत सुधारात्मक कदम उठाना है। नए नियमों के लागू होने से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पैसे भेजने वाले करोड़ों ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा कवर मिलेगा।
साइबर सुरक्षा घटनाओं की 6 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य
नियमों के अनुसार, देश में काम कर रही सभी गैर-बैंकिंग पेमेंट कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने सिस्टम में होने वाले किसी भी साइबर हमले, गंभीर तकनीकी व्यवधान या फंड सेटलमेंट में होने वाली देरी जैसी असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट 6 घंटे के भीतर जमा कराएं। यह सूचना निर्धारित प्रारूप में केंद्रीय बैंक को भेजनी होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को घटना की जानकारी सामने आने के 6 घंटे के अंदर ही भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को भी सूचित करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 6 घंटे की समयसीमा लागू होने से नियामक और जांच एजेंसियों को वक्त रहते हस्तक्षेप करने में मदद मिलेगी, जिससे किसी भी बड़े संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सकेगा।
थर्ड-पार्टी कोड एस्क्रो और नियमों का एकीकरण
साइबर सुरक्षा के इस नए फ्रेमवर्क के आने से उद्योग जगत ने राहत की सांस ली है। 63सैट्स साइबरटेक के संयुक्त प्रबंध निदेशक और सीईओ श्रीनिवास एल का मानना है कि केंद्रीय बैंक ने अलग-अलग जारी किए गए circulars को समेटकर एक स्पष्ट नियमावली तैयार कर दी है, जिससे अब कंपनियों के पास सुरक्षा मानकों में ढिलाई बरतने का कोई बहाना नहीं बचेगा। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि बाहरी वेंडर्स या थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन्स के सोर्स कोड को अपने पास रखना या उसे एस्क्रो में सुरक्षित रखना अनिवार्य बना दिया गया है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बुनियादी सुरक्षा के लिए सबसे निर्णायक कदम साबित होगा।
प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा से सक्रिय साइबर मजबूती की ओर बदलाव
उद्योग के अन्य जानकारों का भी मानना है कि इस सख्त समयसीमा से पूरे भुगतान तंत्र की कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा। अपोलो इन्फोवेज के संस्थापक और सीईओ रवि प्रकाश के मुताबिक, 6 घंटे की समयसीमा यह साफ संकेत देती है कि साइबर सुरक्षा को केवल कागजी औपचारिकताओं या घटना होने के बाद की जाने वाली कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह कदम भारत के डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को अधिक सतर्क और मजबूत बनाने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है। वहीं नेरिक्स टेक्नोसर्व के सीईओ शुभाशीष मजूमदार ने कहा कि यह नया नियम कंपनियों को केवल सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सक्रिय रूप से अपनी साइबर रेजिस्टेंस क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। इस नियम के बाद अब सभी पेमेंट ऑपरेटर्स को अपने मॉनिटरिंग सिस्टम, इंसिडेंट रिस्पॉन्स और जोखिम प्रबंधन ढांचे में निवेश बढ़ाना पड़ेगा।
