बेंगलुरु से मंगलुरु की यात्रा अब केवल पहाड़ी रास्तों और घुमावदार घाटियों के सफर तक सीमित नहीं रहने वाली है। कर्नाटक के इन दोनों बड़े व्यावसायिक केंद्रों को आपस में जोड़ने के लिए EC-34 बेंगलुरु-मंगलुरु इकोनॉमिक कॉरिडोर की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस महत्वकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य केवल सड़क मार्ग को चौड़ा करना ही नहीं है, बल्कि तेज गति से होने वाली माल ढुलाई और सुगम यातायात पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। बेंगलुरु जहां देश में आईटी और विभिन्न उद्योगों का एक विशाल केंद्र है, वहीं मंगलुरु के पास स्थित न्यू मंगलुरु पोर्ट कर्नाटक के व्यापार को समुद्री मार्ग के जरिए वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। जब इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच आवागमन का समय कम होगा और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, तो इसका सकारात्मक असर केवल सड़क परिवहन तक सीमित न रहकर रोजगार, पर्यटन और समग्र व्यापार पर भी साफ दिखाई देगा।
शानदार डिजाइन स्पीड और आधुनिक रूट
इस प्रस्तावित कॉरिडोर की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी बेहतरीन डिजाइन स्पीड को लेकर हो रही है। नए ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट में वाहनों के लिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की डिजाइन स्पीड का प्रस्ताव रखा गया है। लगभग 335 किलोमीटर लंबे इस आधुनिक मार्ग में यात्रियों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए कई टनल और वायडक्ट भी शामिल किए जाने की योजना है। इस रूट का मुख्य उद्देश्य शिराडी घाट के उन दुर्गम हिस्सों को बायपास करना है जहां मानसून के दौरान अक्सर भूस्खलन और रास्ते बंद होने जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वर्तमान समय में बेंगलुरु से मंगलुरु पहुंचने में ड्राइवरों और यात्रियों को लंबे समय का सामना करना पड़ता है। नए और उन्नत मार्ग के तैयार हो जाने के बाद इस यात्रा में लगने वाला समय घटकर लगभग 3 से 4 घंटे तक आने की प्रबल संभावना है। यदि यह परियोजना तय प्रस्तावों के अनुसार आगे बढ़ती है तो पश्चिमी तट तक पहुंच का पूरा बुनियादी ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा।
भारतमाला परियोजना और आर्थिक जरूरतें
EC-34 मार्ग को भारतमाला परियोजना के तहत चिन्हित प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर की सूची में शामिल किया गया है। इसका केंद्रीय उद्देश्य बेंगलुरु को मंगलुरु और न्यू मंगलुरु पोर्ट के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ना है। बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी के अलावा ऑटोमोबाइल और एयरोस्पेस जैसे भारी उद्योग भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। यहां उत्पादित होने वाला सामान देश के विभिन्न कोनों में भेजा जाता है, जबकि मंगलुरु समुद्री व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र है। ऐसे में यह तेज सड़क संपर्क दोनों क्षेत्रों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करने में सक्षम होगा। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर लगभग 335 किलोमीटर लंबा होगा और इसका रूट बेंगलुरु से शुरू होकर हासन तथा सकलेशपुर के रास्ते बंटवाल से होते हुए मंगलुरु तक पहुंचेगा। इस मार्ग में चार से आठ लेन तक का प्रावधान किए जाने की योजना है, हालांकि इसका अंतिम स्वरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और आगे मिलने वाली सरकारी मंजूरियों पर निर्भर करेगा।
शिराडी घाट की समस्याओं से मिलेगी मुक्ति
इस विशाल परियोजना की सबसे बड़ी अनिवार्यता शिराडी घाट की भौगोलिक स्थिति से जुड़ी हुई है। पश्चिमी घाट का यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। हर साल बरसात के मौसम में यहां होने वाले भूस्खलन और सड़कों के धंसने या बंद होने की घटनाएं परिवहन व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। नए अलाइनमेंट में आधुनिक टनल और वायडक्ट के माध्यम से इन संवेदनशील हिस्सों को सुरक्षित रूप से पार करने की योजना बनाई गई है। इससे मौसम के प्रतिकूल प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और पूरे साल यात्रियों के लिए आवागमन को सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
समय की बचत और परिवहन लागत में कमी
पारंपरिक सड़क मार्ग से बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच आवाजाही करने में आमतौर पर 6 से 8 घंटे तक का समय लग जाता है। नए कॉरिडोर के उन्नत ढांचे के लागू होने से यह सफर घटकर लगभग 3 से 4 घंटे का रह जाएगा। इस तेज और सुगम सफर का लाभ केवल आम यात्रियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि ट्रकों तथा अन्य मालवाहक वाहनों के लिए समय की यह बचत सीधे तौर पर परिवहन लागत को कम करेगी। इससे व्यापारियों और निर्यातकों के लिए बंदरगाह तक सामान पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा, जिससे व्यावसायिक दक्षता में सुधार होगा।
न्यू मंगलुरु पोर्ट को मिलेगा सीधा लाभ
इस नए कॉरिडोर के निर्माण से न्यू मंगलुरु पोर्ट को सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। बेंगलुरु और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला माल अब अत्यंत तीव्र गति से सीधे बंदरगाह तक पहुंच सकेगा। आयात और निर्यात से जुड़े कारोबार में समय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सड़क संपर्क बेहतर होने से वस्तुओं की आवाजाही में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी और पोर्ट से जुड़ी लॉजिस्टिक्स तथा परिवहन गतिविधियों को भी एक नई गति मिल सकेगी।
व्यापार के साथ पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा
EC-34 का व्यापक प्रभाव केवल औद्योगिक उत्पादन और माल ढुलाई तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। मंगलुरु और कर्नाटक का पूरा तटीय क्षेत्र अपने बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट के सुंदर इलाकों तक पहुंच आसान होने से पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। बेहतर सड़क नेटवर्क के विस्तार से होटल उद्योग, आतिथ्य सत्कार और स्थानीय परिवहन कारोबार को मजबूती मिलेगी। इस रास्ते पर पड़ने वाले तमाम छोटे-बड़े शहरों और कस्बों में नए व्यावसायिक केंद्र विकसित होने की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाएंगी।
रोजगार के नए अवसरों का सृजन
इस कॉरिडोर के निर्माण चरण के दौरान स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। परियोजना पूरी होने के बाद परिवहन, वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में कार्य में तेजी आएगी। ट्रक संचालन, वाहन मरम्मत और अन्य सहायक सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। औद्योगिक क्षेत्रों को जब इस प्रकार का उच्च श्रेणी का संपर्क मिलेगा, तो निवेशकों के लिए भी एक अनुकूल माहौल तैयार होगा जिसका लाभ बेंगलुरु से लेकर तटीय कर्नाटक तक के पूरे क्षेत्र को मिलेगा।
डीडीआर पर कार्य और निर्माण की समयसीमा
इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने का काम वर्तमान में प्रगति पर है। उपलब्ध विवरण के अनुसार अप्रैल 2025 में सलाहकार एजेंसी के साथ आधिकारिक समझौता हुआ था और डीपीआर को अंतिम रूप देने में लगभग 18 महीने का समय लगने का अनुमान लगाया गया था। इसके निर्माण कार्य के वर्ष 2028 के आसपास शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच एनएच-75 के कई प्रमुख हिस्सों पर चौड़ीकरण और सुधारीकरण का कार्य भी लगातार जारी है, जहां हासन और सकलेशपुर जैसे खंडों पर पैकेज के स्तर पर कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
पर्वतीय चुनौतियां और पर्यावरणीय संवेदनशीलता
इतनी विशाल और जटिल सड़क परियोजना के मार्ग में कई कठिन चुनौतियां भी मौजूद हैं। पश्चिमी घाट का पर्वतीय भूभाग इंजीनियरिंग और निर्माण कार्य के दृष्टिकोण से अत्यंत कठिन है। लंबी सुरंगों और बड़े वायडक्ट्स का निर्माण करना तकनीकी रूप से एक बड़ी चुनौती हो सकता है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त करना भी इस परियोजना के अहम पहलू होंगे। परियोजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए इन सभी तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर अत्यंत सावधानी के साथ काम किया जा रहा है।
